पती-पत्नी एकत्रीकरण बदल्यांमध्ये गोंधळ

नाशिक : बदल्यांसाठी शिक्षकांनी आॅनलाइन अर्ज करताना गैरप्रकार करतानाच अपंगांचे बोगस प्रमाणपत्र तसेच चुकीचे अंतर नोंदविल्यामुळे शिक्षक बदल्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी सुरू झाली आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून जिल्हा परिषदेत शिक्षकांच्या कागदपत्रांची पडताळणी करण्यात येत असून, प्रथमदर्शनी पती-पत्नी एकत्रीकरणासाठी शिक्षकांनीच चुकीची माहिती भरून शासनाची दिशाभूल केल्याचे आढळून येत आहे. अर्थात संपूर्ण कागदपत्रांची पडताळणी झाली नसल्याने याबाबतच शिक्षण विभागाकडून चुकीच्या बदल्यांबाबतची भूमिका स्पष्ट केलेली नाही.

ठळक मुद्दे प्राथमिक अंदाज : अनेक शिक्षकांच्या बदल्यांमध्ये बदल शक्य

नाशिक : बदल्यांसाठी शिक्षकांनी आॅनलाइन अर्ज करताना गैरप्रकार करतानाच अपंगांचे बोगस प्रमाणपत्र तसेच चुकीचे अंतर नोंदविल्यामुळे शिक्षक बदल्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी सुरू झाली आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून जिल्हा परिषदेत शिक्षकांच्या कागदपत्रांची पडताळणी करण्यात येत असून, प्रथमदर्शनी पती-पत्नी एकत्रीकरणासाठी शिक्षकांनीच चुकीची माहिती भरून शासनाची दिशाभूल केल्याचे आढळून येत आहे. अर्थात संपूर्ण कागदपत्रांची पडताळणी झाली नसल्याने याबाबतच शिक्षण विभागाकडून चुकीच्या बदल्यांबाबतची भूमिका स्पष्ट केलेली नाही.
जिल्हा परिषदेतील शिक्षकांच्या आॅनलाइन बदल्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार झाल्याच्या तक्रारी झाल्याने शिक्षकांच्या अर्जांची पडताळणी सुरू करण्यात आलेली आहे. बदलीसाठी अर्ज दाखल करताना नियमभंग करीत अनेक शिक्षकांनी सोयीच्या बदल्यांसाठी अर्जामध्ये चुकीची माहिती भरल्याने बदलीपात्र शिक्षकांवर अन्याय झाल्याने ते विस्थापित झाले आणि अखेर त्यांना सरसकट बदल्यांना सामोरे जावे लागले.
याप्रकरणी विस्थापित झालेल्या शिक्षकांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावतानाच चुकीच्या कागदपत्रांची आणि शिक्षकांचीही प्रत्यक्ष पडताळणी करावी अशी मागणी केली होती. त्यानुसार जिल्हा परिषदेत गेल्या दोन दिवसांपासून कागदपत्रांची पडताळणी सुरू झाली आहे. गुरुवारी नाशिक तालुक्यासह अन्य काही तालुक्यांमधील अर्जांची पडताळणी करण्यात आली तर शुक्रवारी कळवण, येवला, दिंडोरी, मालेगाव आणि चांदवड तालुक्यांमधील बदली झालेल्या शिक्षकांच्या कागदपत्रांची पडताळणी करण्यात आली.

अधिकाऱ्यांवरही संशय
कागदपत्रांची पडताळणी करणाºया समितीमधील अधिकाºयांवरच विस्थापित शिक्षकांच्या कृती समितीने आक्षेप घेतल्यामुळे समितीने कागदपत्रांची पडताळणी करूनही फारसे काही हाती लागण्याची शक्यता कमीच आहे. विस्थापित शिक्षक अगोदरच कोर्टात गेले आहे तर बदली झालेल्या शिक्षकांची पुन्हा नव्याने बदली केली तर त्याच्याकडून समितीवर आक्षेप घेतला जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे बदलीचे हे गुºहाळ सुरूच राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. बदलीप्रकरणी काही शिक्षक संघटनांंनी बदलीचा अधिकार शासनाचा असल्याचे सांगून जिल्हा परिषदेने आक्षेप नोंदविण्याची आवश्यकता नसल्याचादेखील दावा केला आहे.
प्रमाणपत्र खोटे
कसे ठरविणार?
च्मिळालेल्या माहितीनुसार संवर्ग १ मध्ये अपंग प्रमाणपत्राबाबत तीन अधिकाºयांच्या स्वाक्षरी असल्याने तीन अधिकाºयांना एका शिक्षकाच्या म्हणण्यानुसार खोटे कसे ठरविणार, असा प्रश्न जिल्हा परिषदेसमोर निर्माण झाला आहे. त्यामुळे अपंगांच्या प्रमाणपत्रांवर हरकत घेण्याचा मुद्दा हा जिल्हा शल्य-चिकित्सकांच्या कोर्टात ढकलण्याची शक्यता आहे.