समान बांधकाम नियमावलीचा सामान्य नागरीकांना फटका : प्रा. दिलीप फडके

नाशिक: राज्य शासनाने सर्व शहरांसाठी समान नियमावली तयार करण्याचे ठरविल्यानंतर त्याचे प्रारूप ८ मार्च रोजी प्रसिध्द केले आहे. आणि त्यावर हरकती तसेच सूचना मागवल्या आहेत. तथापि, यावरून बराच गदारोळ सुरू झाला असून नाशिकवर अन्याय केल्याची भावना व्यक्त होत आहे. त्यामुळे राज्यशासनाने शुध्दीपत्रक काढून एका प्रकरणात दिलासाही देण्याचा प्रयत्न केला आहे. तथापि, समान बांधकाम नियमावली अत्यंत अडाणीपणाची आहे. यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांना फटका बसणार नसून सर्वसामान्य नागरीकांना बसणार आहे, असे मत ग्राहक चळवळीतील ज्येष्ठ कार्यकर्ते प्रा. दिलीप फडके यांनी केला आहे.

ठळक मुद्देसमान नियमावलीचा थेट नागरीकांशी संंबंधएखादा वाडा पडला तरी पुन्हा बांधता येणे कठीणसिडकोवासियांची अडचणशाळा इमारत बांधणेही अशक्य

नाशिक: राज्य शासनाने सर्व शहरांसाठी समान नियमावली तयार करण्याचे ठरविल्यानंतर त्याचे प्रारूप ८ मार्च रोजी प्रसिध्द केले आहे. आणि त्यावर हरकती तसेच सूचना मागवल्या आहेत. तथापि, यावरून बराच गदारोळ सुरू झाला असून नाशिकवर अन्याय केल्याची भावना व्यक्त होत आहे. त्यामुळे राज्यशासनाने शुध्दीपत्रक काढून एका प्रकरणात दिलासाही देण्याचा प्रयत्न केला आहे. तथापि, समान बांधकाम नियमावली अत्यंत अडाणीपणाची आहे. यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांना फटका बसणार नसून सर्वसामान्य नागरीकांना बसणार आहे, असे मत ग्राहक चळवळीतील ज्येष्ठ कार्यकर्ते प्रा. दिलीप फडके यांनी केला आहे.

प्रश्न: शासनाच्या समान बांधकाम नियमावली विषयी तुमचे काय मत आहे?
प्रा. फडके: मुळात राज्यशासनाने तयार केलेल नियमावली ही बांधकामाशी संंंबंधीत आहे. म्हणजेच बिल्डर व्यवसायिकांशी संंबंधीत आहे, असा सर्वसामान्यांचा समज आहे. परंतु वस्तुस्त: हा सर्व सामान्य नागरीकांशी संबंधीत विषय आहे. शहरात बांधकामे करताना पार्कींगसाठी किती जागा सोडावी लागले आणि त्यामळे घर तरी आपल्याला बांधता येईल की नाही याच्याशी संबंधीत विषय आहे. अगदी जुन्या नाशिकमध्ये गेल्या पावसाळ्यात एक वाडा पडला. परंतु आता तो वाडा परत बांधायचे म्हंटले तर की त्याला या नियमावलीमुळे बांधकामच करता येणे शक्य नाही. शाळा किंवा रूग्णालयांसाठी सुध्दा अ‍ॅमेनिटीज स्पेससाठी इतकी जागा सोडावी लागणार आहे की त्यामुळे बांधकामच होणार नाही अशी अवस्था आहे. सिडको सारख्या वसाहतीत देखील भयंकर स्थिती होणार आहे. त्यामुळे हा विषय बिल्डर्स किंवा आर्किटेक्टचा नसून सामान्य नागरीकांचा आहे हेच मुळी नागरीकांपर्यंत पोहोचले पाहिजे.

प्रश्न: परंतु राज्यशासनाने त्यावर हरकती आणि सूचना मागवल्या आहेत ना..
प्रा. फडके: राज्यशासनाने नियमावली तयार केली आहे. त्यावरून आरडाओरड झाल्यानंतर चटई क्षेत्रातील एक आक्षेप निकाली काढण्याचा प्रयत्न केला आहे. ८ मार्च रोजी अधिसूचना जारी झाली. आणि शुध्दीपत्रक त्याच दिवशीचे होते तर मग मुख्यमंत्र्यांकडे चर्चा झाल्यानंतर ते कसे काय बाहेर पडले. व्यवस्था म्हणा किंवा नेते अथवा नोकरशहा हे कुठे तरी फसवणूक करत आहेत असे वाटते. आता हरकती सूचना मागवून देखील निवडणूक आचारसंहितेमुळे त्यावर निर्णय होणार नाही.

प्रश्न: तुमच्या मते नियमवली कशी करायला हवी होती?
प्रा. फडके: नियमावलीतील त्रुटी हा खूप सविस्तर अभ्यासाने मांडण्याचा विषय आहे परंतु मुळात ही नियमावली केंद्रशासनाने तयार करण्यास सांगितली.त्यानंतर शासनाकडून कोणी तरी दोन निवृत्त अधिकारी नियुक्त झाले आणि त्यांनी घाईघाईने काही तरी नियमावली तयार करून प्रसिध्द केली आहे. खरोखरीच चांगली नियमावली तयार करायची असेल तर त्यासाठी बांधकाम क्षेत्रातील तज्ज्ञ, वास्तु विशारद, या क्षेत्रातील जाणकार वकील आणि ग्राहक प्रतिनिधी यांची एखादी समिती गठीत करायला हवी होती. नवे नियम कसे असावे याबाबत त्यांनी सूचना मागवायला हव्या होत्या आणि नंतर नियमावली करणे आवश्यक होते. परंतु येथे उलटे झाले असून आधी नियमावली आणि मग हरकती मागवल्या गेल्या आहेत त्यामुळे गोंधळाचे वातावरण आहे.

मुलाखत: संजय पाठक