कमिशन कपातीने रोजगारांवर कुºहाड

अल्पबचत व महिलाप्रधान प्रतिनिधींच्या कमिशनमध्ये केंद्र सरकाने ५० टक्के कपात केली असून, या माध्यमातून सरकारने अल्पबचत प्रतिनिधींच्या रोजगारावरच कुºहाड घातल्याचा आरोप अखिल भारतीय अल्पबचत प्रतिनिधी संघटनेचे कार्यकारी अध्यक्ष गिरीश जोशी यांनी केला आहे.

नाशिक : अल्पबचत व महिलाप्रधान प्रतिनिधींच्या कमिशनमध्ये केंद्र सरकाने ५० टक्के कपात केली असून, या माध्यमातून सरकारने अल्पबचत प्रतिनिधींच्या रोजगारावरच कुºहाड घातल्याचा आरोप अखिल भारतीय अल्पबचत प्रतिनिधी संघटनेचे कार्यकारी अध्यक्ष गिरीश जोशी यांनी केला आहे.  गोळे कॉलनीतील काकासाहेब गद्रे मंगल कार्यालयात जिल्ह्यातील अल्पबचत व महिलाप्रधान प्रतिनिधींच्या झालेल्या सभेत ते बोलत होते. व्यासपीठावर अल्पबचत प्रतिनिधी महाराष्ट्र राज्य महासंघाचे अध्यक्ष पी. जी. कुलकर्णी, नीलम उंडे आदी उपस्थित होते. जोशी म्हणाले की, अल्पबचत प्रतिनिधींना भरण्यासाठी जमा केलेल्या रकमेच्या १ टक्का कमिशन मिळते; परंतु केंद्र सरकाने यात ०.५ टक्के कपात करण्याचा घाट घातल्याने प्रतिनिधींचे उत्पन्न ५० टक्क्यांनी घटणार असून, त्यांच्या रोजगारावर कुºहाड कोसळणार आहे. अल्पबचत प्रतिनिधी देशभरातून १६५ हजार कोटी रुपये जमा करून पोस्टाला देत असतात. तरीही या प्रतिनिधींकडे सरकार दुर्लक्ष करीत असल्याची खंत जोशी यांनी यावेळी व्यक्त केली.  नाशिकमध्ये दोन हजार प्रतिनिधींना सरकारच्या या निर्णयाचा फटका बसणार आहे. यामुळे या सर्व प्रतिनिधींनी एकत्र येऊन सरकार विरोधात लढा पुकारण्याचे आवाहनही जोशी यांनी केले, तर मिलिंद साने यांनी नवे प्रतिनिधी परवाने मिळत नसल्याने जुने परवाने रद्द होऊ न देण्याचा सल्ला दिला. पी. जी. कुलकणऱ्ी यांनी सरकारच्या धोरणाविरोधात प्रतिनिधींनी संघटित होण्याचे आवाहन केले. सूत्रसंचालन व प्रास्ताविक नीलम उंडे यांनी केले.
दिल्लीत देशव्यापी आंदोलन
अल्पबचत प्रतिनिधींच्या विविध समस्या सोडविण्यासाठी आॅक्टोबर महिन्यात दिल्लीत देशव्यापी आंदोलन करण्यात येणार आहे. त्यासाठी राज्यभरातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये अशाप्रकारे सभा घेऊन प्रतिनिधींची जागृती करण्यात येत आहे; मात्र सरकारला वेळीच जाग आली नाही, तर दिल्लीतील देशव्यापी आंदोलनानंतर प्रतिनिधी कामबंद आंदोलन करून सामूहिक राजीनामे देतील, असा इशाराही गिरीश जोशी यांनी यावेळी दिला.