कोल इंडियाच्या सदोष वितरणामुळे राज्यात कोळशाची टंचाई

राज्यात कोळशाचा साठा मुबलक प्रमाणात आहे. मात्र कोल इंडियाच्या सदोष वितरण प्रणालीमुळे पुरेशा प्रमाणात व वेळेत वितरण होत नसल्याने महानिर्मितीची नामुष्की होते.

ठळक मुद्दे निकृष्ट कोळशामुळे वीज उत्पादनाच्या खर्चात वाढ

नाशिक : राज्यातच नव्हे तर देशभरात कोळशाचा साठा मुबलक आहे. मात्र कोल इंडियाच्या वितरण प्रणालीत दोष असल्याने कोळशाची टंचाई निर्माण होत आहे. त्यामुळे महानिर्मितीच्या वीज केंद्रांना वेळेत व पुरेसा कोळसा मिळत नाही. महानिर्मितीचे वीज केंद्र सक्षम असूनही केवळ कोळशाअभावी वीज निर्मितीत वारंवार अडचणी निर्माण होऊन नागरिकांना भारनियमनाला सामोरे जावे लागत असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य वीज वर्कर्स फेडरेशनचे अध्यक्ष व जागतिक कामगार संघटनेचे सचिव मोहन शर्मा यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली.
नाशिक येथे एका कार्यक्रमासाठी शर्मा आले होते. ते म्हणाले, राज्यात कोळशाचा साठा मुबलक प्रमाणात आहे. मात्र कोल इंडियाच्या सदोष वितरण प्रणालीमुळे पुरेशा प्रमाणात व वेळेत वितरण होत नसल्याने महानिर्मितीची नामुष्की होते. कोल इंडियाच्या वितरण व्यवस्थेत घोळ असल्याने महानिर्मितीच्या वीज केंद्रांना कोळशाचा पुरेसा पुरवठा होत नाही. जेथे पुरेसा पुरवठा होतो तेथे निकृष्ट दर्जाचा कोळसा असतो. त्यामुळे वीज उत्पादनावर परिणाम होतो. पर्यायाने भारनियमनात वाढ होते. त्यामुळे सध्या विजेचे मोठे संकट उभे ठाकले आहे. सद्यस्थितीत स्थापित क्षमतेच्या ७०० ते ८०० मेगावॉट विजेची कमतरता आहे. येत्या काही दिवसांत विजेची मागणी २३ हजार मेगावॉटपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. वीज निर्मिती व वितरण यातील तूट भरून काढण्यासाठी उपाय केले नाहीत तर मोठ्या प्रमाणात भारनियमनाला सामोरे जावे लागेल, असेही ते म्हणाले.
सरकारी व खासगी उद्योगांबाबत बोलताना शर्मा यांनी, सध्याच्या सरकारचे धोरण सरकारीपेक्षा खासगी उद्योगांचे भले करण्याचे आहे. विजेच्या बाबतीतही सरकारी वीज केंद्रांना कमी व खासगी वीज उद्योगाला जास्त प्रमाणात कोळसा पुरविला जातो. त्यामुळे विजेचे दर वाढतील व सर्वसामान्यांना ते परवडणार नाहीत. ते म्हणाले की, २ आॅक्टोबर २०१८ रोजी वीज वापराच्या स्पॉट मार्केटमध्ये नोंदवलेल्या पॉवर टेरिफनुसार एका युनिटचा विजेचा दर १८ रुपये झाला आहे. या दिवशी विजेच्या ट्रेडिंगमध्ये या किमतीनुसार २७४ मिलीयन युनिट्स विजेची विक्री करण्यात आली. या टेरिफ रेटने मागील १० वर्षांचे सर्व रेकॉर्ड मोडले आहेत, असे इंडियन एनर्जी एक्स्चेंजतर्फे जाहीर झाले आहे. २३ सप्टेंबर २०१८ पासून वीजदर वाढीचा ट्रेंड असून तो १४.०९ रुपये प्रतियुनिट झाला होता. पुढे तो २८ सप्टेंबरला १६.४९ रुपयांपर्यंत वाढला. १ आॅक्टोबर रो सदर दर १७.६१ रुपये होता. पॉवर सेक्रेटरी ए. के. भल्ला यांच्या म्हणण्यानुसार पॉवर ट्रेडिंगमध्ये प्रती युनिट वीजदर वाढण्यास हायड्रो पॉवर व विंड पॉवर प्रोजेक्टची वीज निर्मिती कमी झाल्याने व कोळशाच्या अपुऱ्या पुरवठ्यामुळे मागणी व उपलब्धतेत विषमता हे यामागचे कारण आहे. वीज कर्मचा-यांचा बोनस व पगारवाढीबाबत बोलताना ते म्हणाले की, येत्या २६ तारखेला पगारवाढीच्या बोलणीसाठी मुख्यालयात बैठक बोलावली आहे. यावेळी केंद्रीय पदाधिकारी विश्राममामा धनवटे, विनायक क्षीरसागर, हरिभाऊ सोनवणे, ज्योती नटराजन, प्रताप भालके आदी उपस्थित होते.