पदोन्नतीसाठी बी.एड. वेतनश्रेणी बंधनकारक नाही ; माध्यमिक शिक्षकांच्या सेवाज्येष्ठतेचा तिढा सुटला

राज्यातील विविध शिक्षण संस्थांच्या माध्यमिक शाळांमध्ये बी.एड.असूनही डी.एड.वेतनश्रेणीत कार्यरत असणाऱ्या शिक्षकांना आता बी.एड. झाल्याच्या दिनांकापासून ‘क’ संवर्ग सेवाज्येष्ठता यादीत स्थान मिळणार आहे. या शिक्षकांना आता पदोन्नतीसाठी वेतनश्रेणी हे बंधन असणार नाही. संबंधित शिक्षक एच.एस.सी./बी.ए.डी.एड. वेतनश्रेणीत कार्यरत असला आणि तो ज्या दिवशी प्रशिक्षित पदवीधर अर्हता (बी.ए.बी.एड.) धारण करेल त्या दिवशी तो ‘क’ संवर्ग सेवाज्येष्ठता यादीत स्थान मिळवून सेवाज्येष्ठतेनुसार मुख्याध्यापक, उपमुख्याध्यापक पदाच्या पदोन्नतीसाठी पात्र ठरणार असल्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला असून यानिर्णयाला अनुसरून शलेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णयही जाहीर केला आहे

ठळक मुद्देबी.एड.असून डी.एड.वेतनश्रेणीत कार्यरत शिक्षकांना ‘क’ संवर्गात स्थान मिळणार उच्च न्यायालायाच्या निकालानंतकर शिक्षण विभागाचा शासन निर्णय माध्यमिक शिक्षकांच्या पदोन्नतीतील अडसर दूर

नाशिक : राज्यातील विविध शिक्षण संस्थांच्या माध्यमिक शाळांमध्ये बी.एड.असूनही डी.एड.वेतनश्रेणीत कार्यरत असणाऱ्या शिक्षकांना आता बी.एड. झाल्याच्या दिनांकापासून ‘क’ संवर्ग सेवाज्येष्ठता यादीत स्थान मिळणार आहे. या शिक्षकांना आता पदोन्नतीसाठी वेतनश्रेणी हे बंधन असणार नाही. संबंधित शिक्षक एच.एस.सी./बी.ए.डी.एड. वेतनश्रेणीत कार्यरत असला आणि तो ज्या दिवशी प्रशिक्षित पदवीधर अर्हता (बी.ए.बी.एड.) धारण करेल त्या दिवशी तो ‘क’ संवर्ग सेवाज्येष्ठता यादीत स्थान मिळवून सेवाज्येष्ठतेनुसार मुख्याध्यापक, उपमुख्याध्यापक पदाच्या पदोन्नतीसाठी पात्र ठरणार असल्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला असून यानिर्णयाला अनुसरून शलेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णयही जाहीर केला आहे. त्यामुळे माध्यमिक शिक्षकांच्या वेतनश्रेणीचा अडसर दूर होऊन सेवाज्येष्ठतेचा तिढाही अखेर सुटला आहे.
राज्यातील प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षकांच्या सेवाज्येष्ठतेसंदर्भात १४ नोव्हेंबर २०१७ व  २५ जानेवारी २०१७ चे परिपत्रक अधिक्रमित करण्यात आले असून शालेय शिक्षण विभागाने ३ मे २०१९ च्या शासन निर्णयात सेवा ज्येष्ठतेबाबत स्पष्टीकरण दिले आहे. त्यानुसार शिक्षण विभागाचे पदवीधर सेवाज्येष्ठतेचे १४ नोव्हेंबर २०१७ चे परिपत्रक माध्यमिक विभागासाठी लागू नसल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. उच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या एका निकालानुसार आणि सुधारीत शासन निर्णयानुसार प्रथम बी.ए.बी एड (प्रशिक्षित पदवीधर) अर्हता प्राप्त असलेला शिक्षकच मुख्याध्यापक व उपमुख्याध्यापक पदास पात्र असणार आहे. तसेच पदोन्नतीसाठी वेतनश्रेणी हे बंधन असणार नाही. संबंधित शिक्षक एच.एस.सी./बी.ए.डी.एड. वेतनश्रेणीत कार्यरत असला आणि तो ज्या दिवशी प्रशिक्षित पदवीधर अर्हता (बी.ए.बी.एड.) धारण करेल त्या दिवशी तो ‘क’ संवर्ग सेवाज्येष्ठता यादीत स्थान मिळवून सेवाज्येष्ठतेनुसार मुख्याध्यापक, उपमुख्याध्यापक पदाच्या पदोन्नतीसाठी पात्र ठरणार आहे. मुख्याध्यापक व उपमुख्याध्यापक पदासाठी सेवाजेष्ठता ही संबंधित शिक्षकाने बी.ए.बी.एड अर्हता पदवी पूर्ण केलेल्या दिनांकाच्या जेष्ठतेवरून ठरवावी असा महत्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने ९ एप्रिल रोजी नाशिक जिल्ह्यातील येवल्यातील शिक्षक किशोर गोपाळ जगताप यांनी केलेल्या याचिकेसंदर्भात होता.त्यामुळे नाशिक जिल्ह्याबरोबरच राज्यात सेवाज्येष्ठतेच्या स्पष्टीकरणाअभावी खोळंबलेले व पदोन्नतीपासून वंचित राहीलेल्या पात्र शिक्षकांचा मार्ग सुकर झाल्याचे मत अ‍ॅड. प्रणिता हिंगमीरे यांनी दिली आहे. 

संस्थांनी डावललेले शिक्षक पात्र 
महाराष्ट्रातील काही शैक्षणिक संस्थांनी सेवाजेष्ठतेचा हक्क डावलून पदोन्नती दिल्याचे प्रकार समोर आले होते. तसेच बी.एड. रिक्त पदावर सध्या संस्थेत डी.एड.वेतनश्रेणीवर कार्यरत असलेल्या आणि बी.एड. अर्हता प्राप्त करणाºया शिक्षकास संधी देण्या ऐवजी नव्याने बी.एड.शिक्षकांच्या नियुक्त्या केलेल्या होत्या. त्यामुळे डी.एड.वेतनश्रेणीत असलेले परंतु बी.एड.अर्हताधारक शिक्षक ‘क’ संवर्ग यादीत स्थान न मिळाल्यामुळे सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नतीपासून वंचित राहीलेले होते. असे शिक्षक बी.एड. अर्हता प्राप्त केलेल्या दिनांकास ‘क’ संवर्ग सेवाज्येष्ठता यादीत स्थान मिळून पदोन्नतीसाठी पात्र ठरले आहेत. 

प्रशिक्षित पदवीधर अर्हतेचा दिनांक महत्वाचा 
माध्यमिक शिक्षकांच्या सेवाज्येष्ठतेसाठी संस्थेने डी.एड.शिक्षकास बी.एड.वेतनश्रेणीचा लाभ दिला तो दिनांक महत्वाचा नसून ज्या दिवशी प्रशिक्षित पदवीधर अर्हता प्राप्त केली तो दिनांक महत्वाचा ठरणार आहे. संस्थेने एखाद्या शिक्षकाला तो प्रशिक्षित पदवीधर असूनही उशीरा 'क' संवर्गात स्थान दिले तरी तो शिक्षक प्रशिक्षित पदवीधर अर्हता प्राप्त करेल त्याच दिवसापासून ‘क’ संवर्ग सेवाज्येष्ठता यादीत स्थान प्राप्त करणार असल्याची माहीती याचिकाकर्त्याच्या वकीलांनी  दिली आहे. 

अंमलबजावणीची मागणी 
न्यायालयाने निर्णयासोबत शिक्षण विभागाच्या निर्णयाचे शैक्षणिक क्षेत्रातून स्वागत होत आहे. आता शैक्षणिक संस्थांनी नायालायाच्या निर्णयाचा मान राखून आणि सुधारीत शासन निर्णयानुसार सेवाज्येष्ठता यादी अद्ययावत करावी आणि मुख्याध्यापक, उपमुख्याध्यापक पदाच्या पदोन्नतीने नेमणूका करून या निर्णयाची अंबलबजावणी करावी अशी मागणी शिक्षक संघटनांकडून व शैक्षणिक क्षेत्रातून होत आहे.