आचारसंहितेत अनुदान वाटपाचा अट्टाहास

नाशिक : लोकसभेची आचारसंहिता सुरू असतानाही कृषी खात्याकडून पंतप्रधान किसान योजनेच्या लाभार्थ्यांना दुसऱ्या हप्त्याचे अनुदान वाटप करण्याचा अट्टाहास धरला जात असून, या योजनेंतर्गत पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांची खात्यासह बिनचूक माहिती तत्काळ पाठवा, असा आग्रह निवडणुकीच्या कामात व्यस्त असलेल्या महसूल यंत्रणेकडे धरला जात आहे. मुळात निवडणूक आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर किसान योजनेचे अनुदान वाटप करणे आचारसंहितेचा भंग ठरणार असल्याचे माहीत असूनही कृषी खात्याने मात्र ज्या लाभार्थ्यांना पहिल्या टप्प्यात अनुदान वाटप झाले, त्यांनाच पुन्हा अनुदान देण्याचे ठरविले आहे.

ठळक मुद्देयंत्रणा मेटाकुटीस : कृषी आयुक्तालयाकडून यंत्रणा धारेवर

नाशिक : लोकसभेची आचारसंहिता सुरू असतानाही कृषी खात्याकडून पंतप्रधान किसान योजनेच्या लाभार्थ्यांना दुसऱ्या हप्त्याचे अनुदान वाटप करण्याचा अट्टाहास धरला जात असून, या योजनेंतर्गत पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांची खात्यासह बिनचूक माहिती तत्काळ पाठवा, असा आग्रह निवडणुकीच्या कामात व्यस्त असलेल्या महसूल यंत्रणेकडे धरला जात आहे. मुळात निवडणूक आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर किसान योजनेचे अनुदान वाटप करणे आचारसंहितेचा भंग ठरणार असल्याचे माहीत असूनही कृषी खात्याने मात्र ज्या लाभार्थ्यांना पहिल्या टप्प्यात अनुदान वाटप झाले, त्यांनाच पुन्हा अनुदान देण्याचे ठरविले आहे.
लोकसभा निवडणुकीपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशभरातील दोन हेक्टर शेतजमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना दरवर्षी सहा हजार रुपये देण्याची घोषणा पंतप्रधान किसान योजनेंतर्गत केली होती. सहा हजार रुपये प्रत्येकी दर तीन महिन्यांनी थेट शेतकºयांच्या बॅँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. या योजनेची सुरुवात जानेवारी २०१९ पासून करण्यात आल्याने मार्च महिन्यात पात्र ठरलेल्या शेतकºयांची माहिती केंद्र सरकारने मागविली होती.
प्रत्येक शेतकºयाच्या घरी जाऊन त्याचे खाते क्रमांक, आधार कार्ड क्रमांक गोळा करून ते त्याच्या बॅँक खात्याशी संलग्न आहे किंवा नाही याची खात्री करण्याचे काम तलाठ्यांमार्फत करण्यात आले व त्यानुसार अनुदानाचा पहिला हप्ता शेतकºयांना देण्यात आला. त्यानंतर संपूर्ण महसूल यंत्रणा निवडणुकीच्या कामात व्यस्त झाली असे असताना गेल्या आठवड्यापासून एप्रिल ते जून या तीन महिन्यांचा हप्ता शेतकºयांच्या खात्यावर टाकण्यासाठी कृषी खाते उत्साहात आले असून, तत्काळ शेतकºयांची माहिती पाठविण्यासाठी महसूल खात्याला दट्ट्या लावला आहे. नाशिकच नव्हे तर संपूर्ण राज्यातच कृषी खात्याने महसूल यंत्रणेला माहितीसाठी वेठीस धरल्याने अगोदर निवडणुकीचे काम करावे की, कृषी खात्याचे असा प्रश्न त्यांना पडला आहे. कृषी खात्याच्या या अट्टाहासामुळे महसूल यंत्रणा मेटाकुटीस आली असून, या कामावर बहिष्कार टाकण्याचा विचार करू लागली आहे.जिल्ह्यातील ४४ हजार शेतकरी पात्रया योजनेत नाशिक जिल्ह्णातील तीन लाख ४४ हजार शेतकरी पात्र ठरले असून, त्यापैकी अकरा हजार शेतकºयांना सात टप्प्यांमध्ये निवडणुकीपूर्वी अनुदान वाटप करण्यात आले. मार्चच्या दुसºया आठवड्यात लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता जारी झाल्याने संपूर्ण महसूल यंत्रणा निवडणुकीच्या प्राधान्य कामात व्यस्त झाली. मुळातच कृषी खात्याची असलेल्या या योजनेची संपूर्ण माहिती महसूूल यंत्रणेकडून मागवून कृषी खात्याने स्वत:ची मान सोडवून घेतली आहे.