संपावर जाणाऱ्या रेशन दुकानदारांवर कारवाई

राज्यातील रेशन दुकानदारांनी गेल्याच आठवड्यात विधीमंडळ अधिवेशनावर मोर्चा काढून जोरदार शक्तीप्रदर्शन केले होते. त्यात प्रामुख्याने रेशन दुकानदारांना शासकीय सेवेत समाविष्ट करून शासकीय नियमानुसार वेतन देण्यात यावे, वधवा समितीच्या अहवालानुसार धान्य दुकान परवानाधारकांना

ठळक मुद्देसरकारचा निर्णय : परवाने रद्द करण्याच्या नोटीसाअन्नसुरक्षा कायद्याचा भंग होणार असल्याने सरकार पुढे मोठा पेच

नाशिक : राज्य सरकारकडे प्रलंबीत असलेल्या मागण्यांसाठी येत्या १ एप्रिलपासून बेमुदत संपावर जाण्याची तयारी करणा-या राज्यातील रेशन दुकानदारांच्या संभाव्य संपामुळे घाबरलेल्या सरकारने रेशन दुकानदारांना विविध मार्गाने धमकाविण्यास सुरूवात केली असून, दोन दिवसांपुर्वीच काढलेल्या एका आदेशान्वये संप करू पाहणा-या दुकानदारांवर कारवाई करण्याच्या सुचना देण्यात आल्या आहेत. त्यात प्रामुख्याने जीवनावश्यक वस्तु कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्याबरोबरच त्यांच्या दुकानांचे परवाने रद्द करण्यात येतील याची जाणिव करून द्यावे असे म्हटले आहे.
राज्यातील रेशन दुकानदारांनी गेल्याच आठवड्यात विधीमंडळ अधिवेशनावर मोर्चा काढून जोरदार शक्तीप्रदर्शन केले होते. त्यात प्रामुख्याने रेशन दुकानदारांना शासकीय सेवेत समाविष्ट करून शासकीय नियमानुसार वेतन देण्यात यावे, वधवा समितीच्या अहवालानुसार धान्य दुकान परवानाधारकांना दरमहा ५६००० मासिक वेतन द्यावे, केरोसिन परवाना धारकांचे पुनर्वसन करण्यात यावे, केरोसिन विक्रेत्यांना गॅस वितरणाचे कामकाज देण्यात यावे, दुकानदारांना गाडीतच धान्य मोजून द्यावे आदी मागण्यांसाठी राज्य फेडरेशन व महासंघाने मोर्चा काढला होता. तथापि, रेशन दुकानदारांचा मोर्चा निघण्यापुर्वीच राज्याचे अन्न व पुरवठामंत्री गिरीष बापट यांनी रेशन दुकानदारांच्या मागण्या अव्यवहार्य व अवाजवी संबोधून फेटाळल्या होत्या. त्यामुळे चिडलेल्या रेशन दुकानदार संघटनेने येत्या १ एप्रिल पासून बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे. दुकानदारांच्या संपामुळे केंद्र सरकारने केलेल्या राष्टÑीय अन्नसुरक्षा कायद्याचा भंग होणार असल्याने सरकार पुढे मोठा पेच निर्माण झाला आहे. या कायद्यान्वये रेशनमधून अन्नधान्य मिळण्यास पात्र असलेल्या लाभार्थींना सवलतीच्या दरात धान्य न मिळाल्यास दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.त्या पार्श्वभुमीवर राज्याच्या अन्न व नागरी पुरवठा खात्याचे प्रधान सचिव महेश पाठक यांनी तातडीने सर्व जिल्हा पुरवठा अधिका-यांना पत्र पाठवून आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याच्या सुचना दिल्या आहेत.
१ एप्रिलपासून दुकानदार संपावर जाणार असल्याने एप्रिल महिन्याचे धान्याचे वाटप ३१ मार्च पुर्वीच दुकानदारांना करण्यात यावे असे आदेश देण्यात आले असून, दुकानदारांनी धान्य उचलण्यास नकार दिला अथवा दुकान बंद ठेवल्यास जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम, १९५५ व राष्टÑीय अन्नसुरक्षा अधिनियम २०१३ मधील तरतुदींचा भंग केल्याचे समजण्यात येईल असे दुकानदारांना कळविण्यात यावे तसेच त्यांचे परवाने रद्द करण्यात येतील याचीही जाणिव करून देण्यात यावी अशा सुचनाही देण्यात आल्या आहेत.