‘आॅटोडीसीआर’ सुधारणेसाठी  ३१ डिसेंबरची डेडलाइन

नगररचना विभागाच्या ‘आॅटोडिसीआर’मध्ये प्रकरण दाखल केल्यानंतर ते नाकारणे आणि वेळेत मंजुरी न मिळणे या गेल्या वर्षभरापासून सुरू असलेल्या समस्येची गंभीर दखल घेत महापालिका आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी संबंधित आॅटोडीसीआर कंपनीला सुधारणा करून प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी ३१ डिसेंबरची डेडलाइन दिली आहे.

नाशिक : नगररचना विभागाच्या ‘आॅटोडिसीआर’मध्ये प्रकरण दाखल केल्यानंतर ते नाकारणे आणि वेळेत मंजुरी न मिळणे या गेल्या वर्षभरापासून सुरू असलेल्या समस्येची गंभीर दखल घेत महापालिका आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी संबंधित आॅटोडीसीआर कंपनीला सुधारणा करून प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी ३१ डिसेंबरची डेडलाइन दिली आहे. याशिवाय आता कंपनीला दाखल प्रकरणात छाननीतील त्रुटी संदर्भात सात दिवस मुदत देण्याची वेगळी तरतूद सॉफ्टवेअरमध्ये करण्याचे आदेश गमे यांनी दिले असून, कंपनीने ते मान्य केले आहे.
गेल्या दीड वर्षांपासून महापालिकेत आॅटोडीसीआरचे प्रकरण गाजत असून, बांधकाम प्रकरणे वारंवार रिजेक्ट होणे तसेच पीडीएफ फाइल न होणे असे अनेक प्रकार सुरू आहेत. त्यामुळे महापालिकेचा बांधकाम व्यवसायच ठप्प होत आहेत. यासंदर्भात बांधकाम व्यावसायिकांच्या विविध संघटनांनी भेट घेऊन आयुक्तांना साकडे घातले होते. त्यापार्श्वभूमीवर शुक्रवारी (दि.२१) आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी कंपनीच्या प्रतिनिधी आणि महापालिकेच्या नगररचना विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक बोलवली होती.
आॅटोडीसीआरमध्ये फाइली मंजूर होत नसल्याने त्याबाबत तोडगा काढण्याची सूचना आयुक्तांनी करतानाच आत्तापर्यंत आॅटोडीसीआरमध्ये रखडलेल्या सर्व प्रस्ताव येत्या ३१ डिसेंबरपर्यंत निकाली काढण्यास सांगितले. तसे न केल्यास मग त्यावर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे समजते.
आॅटोडीसीआरमध्ये पीडीएफ फाइल तयार होत नाहीत. त्यामुळेदेखील व्यावसायिक त्रस्त झाले आहेत. हा तांत्रिक प्रश्न तातडीने सोडवण्यास आयुक्तांनी सांगितले कंपनीचे दोन कर्मचारी आता महापालिकेत कार्यालयीन वेळेत उपस्थित असणार आहेत. यापूर्वी फाइली मंजूर करण्यासाठी त्यांच्यावर दबाव आणण्याचे प्रकार घडल्याने दोन्ही कर्मचाºयांना कंपनीने तेथून काढून घेतले होते.
फर्स्ट कम, फस्ट आउट...
महापालिकेत पारदर्शक कारभारासाठी आॅटोडीसीआर सॉफ्टवेअर तयार करण्यात आले आहे त्यात प्रथम दाखल होणारे प्रकरण प्रथमच मंजूर होणे अपेक्षित होते मात्र प्रत्यक्षात जंपिंग प्रकरणे होत असल्याचे बांधकाम व्यावसायिकांच्या संघटनेनेच आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे आता त्यात बदल करून प्रथम दाखल होणारे बांधकाम प्रस्तावच प्रथम बाहेर पडतील अशी सॉफ्टवेअरमध्ये व्यवस्था करण्याचे आदेश दिले असून कंपनीनेदेखील ते मान्य केले आहे.
आॅफलाइनचा प्रस्तावाचा नंतर विचार
पुणे आणि प्रिंपी-चिंचवड येथील महापालिकेत नाशिकच्या अगोदरच आॅटोडीसीआर सुरू करण्यात आले आहे. त्यामुळे सुरुवातीला या महापालिकांमध्ये अडचणी आल्या असणार त्यावर त्यांनी काय उपाययोजना केल्या होत्या याचा अभ्यास करण्यासाठी महापालिकेच्या दोन नगररचना अधिकाºयांना तेथे पाठविण्यात येणार असून, त्यानंतर नाशिक महापाालिकेत् देखील उपाय केले जाणार आहेत. आॅफलाइनबाबतदेखील त्यानंतरच निर्णय घेण्यात येईल. मुळातच एखादी यंत्रणा सुरू केल्यानंतर त्यात सवलत देण्याचे प्रकार सुरू केले, तर मग यंत्रणाच कुचकामी ठरते असे सांगत आयुक्तांनी आॅफलाइनबाबत फार सकारात्मक नसल्याचे सांगितले.
आॅटोडीसीआरमधील सुधारणा तसेच अन्य महापालिकेत आॅटोडीसीआरबाबत असलेल्या स्थितीचा महापालिका अधिकाºयांनी अभ्यास केल्यानंतर विकासक आणि वास्तुविशारदांची कार्यशाळा घेण्यात येणार आहे, असेही आयुक्तांनी सांगितले. दरम्यान, आॅटोडीआरचे प्रलंबित देयक देण्यास आयुक्तांनी हिरवा कंदील दिला. या बैठकीत कंपनीच प्रतिनिधींबरोबरच नगररचना विभागाचे कार्यकारी अभियंता उदय धर्माधिकारी व उपअभियंता अग्रवाल उपस्थित होते.