जि.प. इतिहासात प्रथमच प्रशासक

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नंदुरबार : जिल्हा परिषदेच्या 21 वर्षाच्या इतिहासात प्रथमच प्रशासक नियुक्तीची वेळ आली आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय गौडा हे प्रशासक पदाचा पदभार घेणार आहेत. शिवाय सहा पंचायत समितींमध्ये देखील गटविकास अधिकारी हे प्रशासक म्हणून पदभार घेतील. दुसरीकडे अध्यक्ष, उपाध्यक्षांसह सर्व वियष समिती सभापती आणि पंचायत समिती सभापती यांनी आपली शासकीय वाहने जमा करण्यास सुरुवात केली आहे. 
नंदुरबार जिल्हा परिषदेची स्थापना जिल्हा निर्मितीनंतर लागलीच  अर्थात 1998 साली करण्यात आली. जिल्हा परिषद आणि सहाही पंचायत समितींची निवडणूक त्याच वर्षी डिसेंबर 1998 मध्ये घेण्यात आली होती. त्यानंतर दर पंचावार्षीकला निवडणुका होत गेल्या. यंदाची पंचवार्षीक ही चौथी पंचवार्षीक होती. तर होणारी निवडणूक ही पाचवी होती. परंतु गटनिहाय आरक्षणासंदर्भात उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्याने निवडणुका घेतल्या गेल्या नाहीत. परिणामी डिसेंबर ते 18 जुलै 2919 र्पयत जिल्हा परिषदेसह सर्व पंचायत समितींना मुदतवाढ मिळाली होती. 
18 जुलै रोजी सायंकाळी उशीरा काढण्यात आलेल्या आदेशानंतर जिल्हा परिषदेची आणि पंचायती समितींची विद्यमान कार्यकारिणी बरखास्त करण्यात आल्या आहेत. परिणामी आता निवडणुका    होईर्पयत प्रशासकांशिवाय पर्याय नाही.
पहिल्यांदाच प्रशासक
जिल्हा परिषदेने आतार्पयत सात अध्यक्ष पाहिले आहेत. सर्वाधिक कार्यकाळ हा पुर्ण पाच वर्ष रमेश पोसल्या गावीत व कुमुदिनी विजयकुमार गावीत यांना मिळाला आहे. याशिवाय हेमलता दिलीप वळवी या दोन वेळा, वकिल     माणिक पाटील, रेखा शिरिष     वसावे, भरत माणिकराव गावीत व रजनी शिरिष नाईक यांनीही एक ते तीन वर्षाचा कार्यकाळ पुर्ण केला आहे.
जिल्हा परिषदेवर पहिल्यांदाच प्रशासकांची राजवाट राहणार आहे. प्रशासकांची ही राजवट किती दिवस राहील हे निवडणुका जाहीर होण्यावरच अवलंबून आहे. किमान सहा महिने प्रशासक राहतील हे जवळपास निश्चित मानले जात     आहे.
विधानसभेनंतरच निवडणुका?
सध्या राज्य निवडणूक आयोगातर्फे विधानसभा निवडणुकीची तयारी सुरू आहे. त्यासाठी मतदार यादी अद्यावत करणे, मतदान यंत्र आणि व्हीव्हीपॅटची   पुरेशी व्यवस्था करणे यासह इतर प्रशासकीय बाबींना गती देण्यात आली आहे. 
त्यामुळे मध्येच जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका जाहीर करून विधानसभा निवडणुकीच्या कामात व्यत्यय आणला जाणार नाही हे जवळपास स्पष्टच आहे. त्यामुळे ऑक्टोबर महिन्यात विधानसभा निवडणुका संपल्यानंतर लागलीच जिल्हा परिषद निवडणुका जाहीर होण्याची     शक्यता आहे. त्यामुळे डिसेंबर 2019 मध्ये जिल्हा परिषदेवर नवीन सत्ता येईल अशी शक्यता वर्तविली जात आहे.  

4जिल्हा परिषदेने प्रशासकाचे एकुणच कामकाजाविषयीचे मार्गदर्शन ग्रामविकास विभागाकडून मागविले आहे. पदाधिकारी असतात त्यावेळी विषय समित्या, त्यांच्या मासिक बैठका, स्थायी समितीची मासिक बैठक आणि दोन महिन्यातून एकदा सर्वसाधारण सभा घेतल्या जातात. प्रशासकीय राजवटीत सर्वच समित्या बरखास्त झाल्याने समितींऐवजी संबधित विभागांच्या मासिक बैठका प्रशासक घेवू शकतात. या संदर्भात तसेच इतर विविध बाबींसदर्भात जिल्हा परिषद सामान्य प्रशासन विभागाने ग्रामविकास विभागाकडे मार्गदर्शन मागविले आहे. 

जिल्हा परिषद पदाधिका:यांना पुरविण्यात आलेली वाहने जमा करण्याच्या सुचना शुक्रवारी सकाळी देण्यात आल्या. त्यानुसार सायंकाळर्पयत जवळपास सर्वच पदाधिका:यांनी आपली वाहने जमा करतील अशी शक्यता होती. ही वाहने जिल्हा परिषद आवारात उभी करण्यात येणार होती. नवीन पदाधिकारी विराजमान होत नाही तोर्पयत ही वाहने जैसे थे स्थितीत जमा राहणार आहेत. या वाहनांवरील चालकांची डय़ुटी इतरत्र लावली जाणार आहे.
जिल्हा परिषदेतील अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सर्व विषय समितींच्या दालनाबाहेरील नेमप्लेट  शुक्रवारी दुपार्पयत मात्र जैसे थे होत्या. शासनाकडून आदेश येताच त्या काढण्यास सुरुवात करण्यात येणार आहे. प्रशासक अर्थात मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे त्यांच्याच दालनातून कार्यभार पहातील हे स्पष्ट आहे.