शासकीय खरेदी केंद्रांना टाळे ठोकण्याचा खांडबारा येथील सभेत निर्णय

राज्यस्तरीय शेतीमाल रास्तभाव संघर्ष परिषदेत निर्णय

आॅनलाईन लोकमत
नंदुरबार,दि.२० : शेतक:यांवर गोळ्या झाडून त्यांना दडपले जात आह़े भाजप सरकारच्या या कृत्यांचा जाब विचारण्यासाठी शासकीय खरेदी केंद्रांना टाळे ठोकण्याचा व लढाई वाढवत शासकीय कार्यालये बंद पाडण्याचा निर्णय राज्यस्तरीय शेतीमाल रास्तभाव संघर्ष परिषदेत घेण्यात आला़

खांडबारा येथील अॅग्री हायस्कूलमध्ये रविवारी सत्यशोधक शेतकरी सभा व सत्यशोधक ग्रामीण कष्टकरी सभा यांच्यावतीने झालेल्या परिषदेत विविध मान्यवरांनी सरकारच्या शेतकरीविरोधी ध्येय-धोरणाचा समाचार घेत टीका केली़ ज्येष्ठ नेत्या साजूबाई गावीत यांच्याहस्ते परिषदेचे उद्घाटन करण्यात आल़े परिषदेच्या अध्यक्षस्थानी रामसिंग गावीत प्रसंगी शेतकरी संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुनाथ पाटील, बळीराजा शेतकी संघटनेचे सुभाष काकुस्ते, सत्यशोधकचे किशोर ढमाले या राज्य सुकाणू समितीच्या सदस्यांसह किसान सभेचे जयसिंग माळी, शेतकरी नेते कैलास खांडबाहुले, करणसिंग कोकणी, लीलाबाई वळवी, यशवंत माळसे, दिलीप गावीत, रणजित गावीत, हिलाल महाजन, उमाकांत पाटील उपस्थित होत़े

यावेळी मान्यवरांनी कजर्मुक्तीबाबत शासनाने फसवणूक करून स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीबाबत घुमजाव केले आह़े आता हंगाम संपत आला तरी शासकीय शेतीमाल खरेदी केंद्र बंद आहेत़ फक्त खरेदी केंद्रांच्या जाहिराती सुरू आहेत़ सोयाबीनचे भारव कोसळत असूनही पामतेल आणि इतर तेल आयात करून सरकार तेलबिया उत्पादकांना खड्डय़ात घालत आह़े यामुळे संतप्त शेतकरी शासनालाही खड्डय़ात घालणार असा नारा दिला़

ज्येष्ठ शेतकरी नेते रघुनाथ पाटील यांनी सांगितले की, सोयाबीनला चार हजार, कापसाला 10 हजार आणि तूरीला साडेचार हजार रूपयांचा भाव मिळण्यासाठी संघर्ष करण्याशिवाय पर्याय नाही़ पण हा लढा सरकारच्या शेतकरीविरोधी आयात निर्यात धोरणामध्ये बदल करेर्पयत चालवला पाहिज़े सरकारने गोवंश हत्याबंदी कायदा करून भाकड जनावरे शेतक:यांच्या माथी मारली आणि दुसरीकडे 2़11 लाख कोटी रूपये भांडवलदारांच्या कजर्माफीस दिल़े हे सरकार अदानी-अंबानींचे भाडोत्री सरकार आह़े सभेत बोलताना सुकाणू समितीचे सदस्य गणेशकाका जगताप यांनी वीज कंपन्या असो वा कजर्माफीचे नाटक करणारे सरकार यांना रूमणे हातात घेऊन ठोकल्याशिवाय तरणोपाय नाही़ कजर्माफी झालेला एक माणूस दाखवा असे आव्हान करत खोटय़ा जाहिरातींवर तरलेले सरकार पाडण्याची गरज असल्याचे सांगितल़े कैलास खांडबाहुले म्हणाले की, शेतक:यांना आता कायदा हातात घेण्याची वेळ आली आह़े त्यासाठी तयार राहिले पाहिज़े किशोर ढमाले यांनी सरकारचे धोरण शेतकरी विरोधी आह़े महाराष्ट्रातील शेतक:यांचे कांद्याचे भाव पाडण्यासाठी पाकिस्तानातून कांदा आयात करणारे सरकार देशद्रोही आह़े शेतकरी आत्महत्यांबद्दल सरकारविरोधात 302, 306 तर कजर्माफी फसवणूकीबद्दल 420 चे कलम लावून गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली़ अध्यक्षीय समारोप रामसिंग गावीत यांनी केला़ प्रास्ताविक रणजित गावीत यांनी केल़े संदेशवाचन यशवंत माळचे यांनी केल़े सूत्रसंचालन लाजरस गावीत, मन्साराम पवार यांनी तर आभार दिलीप गावीत यांनी मानल़े यशस्वीतेसाठी कार्यकत्र्यानी परिश्रम घेतल़े असे आहेत ठराव केंद्र शासनाने शेतीविषयक ठरवण्याबाबत एम़एस़स्वामीनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन आयोगाच्या शिफारशी स्विकारून उत्पादनखर्च अधिक 50 टक्के नफा इतका रास्त भाव द्यावा़ राज्यशासनाने कोणतेही निकष न लावता सरसकट कजर्माफी करावी़ शेवगाव जि़ अहमदनगर येथे शेतक:यांवरील गोळीबाराचा निषेध़ मोदी-फडणवीस सरकारच्या काळात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर होत असलेल्या हल्ल्यांचा निषेध़ शासकीय शेतीमाल खरेदी केंद्रे सुरू करून त्यांचे पैसे शेतक:यांना ताबडतोब मिळाव़े आदिवासी वनहक्क कायद्याची अंमलबजावणी करून सातबारे द्याव़े शेतीमालाच्या आयात-निर्यात धोरणात शेतकरी हिताचे बदल कराव़े शेतक:यांसह वनहक्क दावेदारांचे शेतीमान शासनाने हमीभावात खरेदी करावा़ खरेदी केंद्रावरील आद्र्रता मापक यंत्र बंद करा़ अन्याय करणा:या वीज कंपनी कार्यालयांना टाळे ठोकण्याचा ठराव़ कीटकनाशकांच्या फवारणीमुळे झालेल्या मृत्यूंची चौकशी करून कंपन्या व प्रशासनावर कारवाई करावी़ उकाई धरणातील हक्काचे पाणी व तापीच्या पुराचे पाणी नंदुरबार व धुळे जिल्ह्यात सिंचनासाठी द्या़ मोदी सरकारच्या शेतकरी विरोधी नोटाबंदी धोरणा निषेध़