घरकुल वाटपचा तिढा सुटता सुटेना !

नंदुरबार : नंदुरबारातील बेघर योजनेअंतर्गत बांधण्यात आलेले 876 घरकुलांचे वाटप होत नसल्याची स्थिती आहे. बांधकाम पुर्ण होऊन देखील याद्यांच्या घोळामुळे त्यांचे वापट रखडले आहे. घरकुलं कधी वाटप होतात याकडे लक्ष लागून आहे.  
नंदुरबारात घरकुलांचा प्रश्न गेल्या तीन वर्षापासून धगधगता आहे. बेघर संघर्ष समिती व समाजवादी पार्टीतर्फे हा प्रश्न लावून धरण्यात आला आहे. दोन वर्षापूर्वी अनेक नागरिकांनी भोणे फाटा व जिल्हा रुग्णालयासमोरल घरकुलांचा ताबा बळजबरीने घेतला होता. त्यांना पोलीसांच्या मदतीने काढण्यात आले होते. त्यानंतरही वेळोवेळी मोर्चा व धरणे आंदोलने देखील करण्यात आले आहेत. वारंवारच्या आंदोलनांच्या दृष्टीने घरकुल वाटपाचा तिढा तातडीने सुटणे आवश्यक आहे. 
पाच वर्षापूर्वी मंजुरी
शहरात बेघरांसाठी घरकुल बांधकामाला चार वर्षापूर्वी राज्य शासनाने मंजुरी दिली होती. पालिकेच्या प्रस्तावानुसार एकुण 1176 घरकुल बांधकामाचे प्रस्तावीत होते. त्यासाठी भोणे फाटय़ाजवळील जागा आणि जिल्हा रुग्णालयासमोरील जागा निश्चित करण्यात आली. परंतू प्रतिसाद पहाता केवळ 876 घरकुलांच्या निर्मितीचा सुधारीत प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला. शासनाने तेवढय़ा घरकुलांना मंजुरी देत निधी देखील वर्ग केला. तीन वर्षापासून दोन्ही ठिकाणी चार मजली अपार्टमेंटच्या स्वरूपात प्रत्येकी वनरूम किचनची घरकुले तयार करण्यात आली आहेत. त्यांचे बांधकाम  पुर्ण झाले आहे. 
लाभार्थी निवडीचा वाद
घरकुलांचे लाभार्थी निवडीचा वाद अनेक दिवसांपासून सुरू आहे. आधी बेघर संघर्ष समिती व नंतर त्याच पदाधिका:यांची समाजवादी पार्टीतर्फे आंदोलन करण्यात येत आहे. त्यांच्या मागणीनुसार आपण दिलेल्या यादीनुसारच लाभार्थी निवडण्यात यावे. परंतू शासनाच्या नियमानुसारच लाभार्थी निवड करण्यात येईल असे पालिकेचे म्हणने आहे. लाभार्थी निवडीच्या यादी जाहीर होत नाही त्यामुळे दोन वर्षापूर्वी शेकडो कुटूंबियांनी थेट घरकुलांचा ताबा घेतला. अखेर त्यांना बाहेर काढण्यात आले. त्यानंतर ठेकेदारांने उर्वरित कामे पुर्ण केली. आता कामे पुर्ण होऊन ठेकेदाराने पालिकेकडे ते वर्गही केले असल्याचे सांगण्यात आले.
जुने घर किंवा जागा जमा करावी
शासनाच्या नियमानुसार लाभार्थीला त्याच्याकडे असलेले जुने घर किंवा जागा ही पालिकेकडे वर्ग करूनच घरकुलाचा ताबा दिला जातो. तसे करण्यास मात्र अनेक कुटूंबांचा नकार असतो. पालिकेने नव्याने मागविलेल्या अर्जाबाबतही फारशी उत्सूकता दाखविण्यात आलेली नव्हती. त्यामुळे ही घरकुले अनेक दिवसांपासून धुळखात पडून आहेत. 
3,340 झोपडय़ांची नोंद
शहरात 2000 पूर्वीच्या जवळपास 14 झोपडपट्टया व तीन हजार 340 झोपडय़ा असल्याची         नोंद पालिकेकडे आहे. त्यातील अनेकांकडे फोटोपास नाही. पूर्वी दोन हजार 275 रुपये भरून फोटोपास मिळत होता. आता केवळ 425 रुपयांमध्ये फोटोपास मिळतो. असे असले तरी फोटोपास काढण्याकडे अनेकांचा कल नसल्याचेच दिसून येत आहे.