बीपीएल कुटुंब धान्यापासून वंचित : तळोद्यात महिला संतप्त

ग्राहक दिनाच्या कार्यक्रमात तहसीलदारांना घेराव

लोकमत ऑनलाईन
नंदुरबार, दि़ 17 : पालिकेकडून दारिद्रय़ रेषेखालील दाखला देऊनही केवळ पुरवठा विभागाच्या उदासिन धोरणामुळे शासनाच्या स्वस्त धान्यापासून वंचित राहावे लागत असल्याने संतप्त महिलांनी येथे जागतिक ग्राहक दिनाच्या कार्यक्रमातच तहसीलदारांना धारेवर धरले. दरम्यान, अशा गरीब - गरजू लाभाथ्र्याची यादी तयार करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर या महिला स्वस्थ झाल्यात. एकीकडे जागतिक ग्राहक दिन साजरा करीत असताना ग्राहकांचाच रोष पत्करावा लागत असल्याची नामुष्की महसूल प्रशासनावर ओढविली.
तळोदा येथील प्रशासकीय इमारतीत जागतिक ग्राहक दिन आयोजित करण्यात आला होता. या वेळी जिल्हाधिकारी डॉ.मल्लीनाथ कलशेट्टी, उपविभागीय अधिकारी विनय गौडा, ग्राहक पंचायतीचे जिल्हाध्यक्ष डॉ.वसंत काकडे,  पंचायत समितीच्या सभापती शांतीबाई पवार, तहसीलदार योगेश चंद्रे आदी अधिकारी व पदाधिकारी उपस्थित होते. 
या वेळी डॉ.कलशेट्टी यांनी मार्गदर्शन केल्यानंतर ते व विनय गौडा निघून गेले. त्यानंतर कार्यक्रम चालू असतांनाच महिलांनी गेल्या अनेक वर्षापासून शासनाच्या स्वस्त धान्यापसून वंचित ठेवत असल्याचा आरोप करत तहसीलदारांना घेराव घातला होता. वास्तविक नगरपालिकेने आम्हास दारिद्रय़रेषेचा दाखला दिलेला आहे. दारिद्रय़रेषेच्या यादीत कुटुंबाचे नाव आहे, असे असतांना केवळ पिवळी शिधापत्रिका नसल्यामुळे संबंधित दुकानदार           स्वस्त धान्य देत  नाही. याशिवाय काही अंत्योदय लाभार्थ्ीनादेखील तेथील दुकानदार पुरेसे धान्य देत नसल्याची व्यथाही काही आदिवासी महिलांनी तहसीलदारांपुढे मांडली. त्याचबरोबर काही स्वस्त धान्य दुकानदार मनमानी कारभार             करीत असल्याची तक्रारही या वेळी महिलांनी केली. संतप्त महिलांनी याप्रसंगी अधिका:यांना चांगलेच धारेवर धरले होते. महिलांच्या           तक्रारी ऐकून घेतल्यानंतर तहसीलदार चंद्रे यांनी आपली नावे पुरवठा शाखेकडे नोंदवा असे आश्वासन दिल्यानंतर या महिला शांत झाल्यात. मात्र जागतिक ग्राहक दिनाच्या दिवशीच महसूल प्रशासनास महिलांच्या रोषक पत्करावा लागल्याने याविषयी शहरात एकच चर्चा सुरू आहे. नवीन शिधापत्रिका अथवा नाव कमी करणे, नाव टाकणे यासाठी संबंधित पुरवठा विभागाकडे सतत हेलपाटे मारावे लागत असल्याची तक्रारही या महिलांनी केली होती. परंतु तरीही कामे होत नसल्याचे सांगितले. कर्मचारी सतत फिरवा फिरव करतात. अजून कार्डवर सही झालेली नाही, उद्या या पर्वा या, अमूक कागद पत्रे जोडा अशा सबबी दाखवून अडवणूक केली जात असल्याची व्यथाही या महिलांनी बोलून दाखविली. वास्तविक आता राईट टू सव्र्हीस हा कायदा शासनाने लागू केलेला असताना येथील पुरवठा शाखेकडून त्याची सर्रास पायमल्ली केली जात असल्याचे वास्तव या महिलांच्या संतप्त भावनावरून दिसून येते.महसूल प्रशासनाने याप्रकरणी गंभीर दखल घेण्याची अपेक्षा आहे.
बीपीएल लाभार्थी संख्या - 9837
अंत्योदय लाभार्थी - 12277
एपीएल 25388