नांदेड जिल्ह्यात दलित वस्तीच्या कामांना तूर्त स्थगिती

जिल्हा परिषद दलित वस्ती विकासाच्या ३९ कोटी ७४ लाख २५ हजार रुपये निधीच्या १ हजार ६५५ कामांना नुकतीच प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. मात्र मागणीप्रमाणे कामाचे वाटप न झाल्याने काही सदस्यांत नाराजी आहे. या नाराजीतूनच गुरुवारी सदस्यांनी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी शरद कुलकर्णी यांच्यासमोर ठिय्या मांडला होता. अखेर सदर कामांना तूर्त स्थगिती देण्यात आली.

नांदेड : जिल्हा परिषद दलित वस्ती विकासाच्या ३९ कोटी ७४ लाख २५ हजार रुपये निधीच्या १ हजार ६५५ कामांना नुकतीच प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. मात्र मागणीप्रमाणे कामाचे वाटप न झाल्याने काही सदस्यांत नाराजी आहे. या नाराजीतूनच गुरुवारी सदस्यांनी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी शरद कुलकर्णी यांच्यासमोर ठिय्या मांडला होता. अखेर सदर कामांना तूर्त स्थगिती देण्यात आली.
समाजकल्याण सभापती शीलाताई निखाते यांच्या पाठपुराव्यामुळे मागील काही दिवसांपासून रखडलेल्या दलित वस्ती विकासाच्या कामांना नुकतीच मंजुरी मिळाल्याने ग्रामीण भागातील रखडलेली अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकाच्या वस्तीतील कामे मार्गी लागतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र सदस्यांनी मागणी केल्याप्रमाणे कामे वाटप न झाल्याने संतप्त झालेल्या या सदस्यांनी गुरुवारी जिल्हा परिषदेतील समाजकल्याण विभागात जावून अधिकाऱ्यांसमोर आपला राग व्यक्त केला.
या सदस्यांनी अनेक वस्त्या जाणीवपूर्वक विकासकामांपासून वंचित ठेवल्याचा आरोप करीत समाजकल्याण विभागातील फाईलींचा पंचनामा करण्याची मागणी लावून धरली. यावेळी या विभागासह इतर विभागांतील वरिष्ठ अधिकारीही जिल्हा परिषदेत हजर नव्हते. त्यानंतर उपाध्यक्ष समाधान जाधव यांच्यासह इतर सदस्यांनी आपला मोर्चा अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी शरद कुलकर्णी यांच्याकडे वळविला. सदर फाईलींचा पंचनामा करुन तशी पोच देण्याची मागणी या सदस्यांनी लावून धरली. यावरुन बराचवेळ वादावादीही झाली. अखेर अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिका-यांनी सदर मंजूर झालेल्या कामांना तूर्त स्थगिती देण्यात येत असल्याचे पत्र देत त्याची माहिती जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समिती गटविकास अधिकाºयांना पाठविण्याचे निर्देश दिले. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दिलेल्या या आदेशात समाजकल्याण आयुक्त पुणे यांच्या दूरध्वनी संदेशानुसार सदर कामांना स्थगिती देत असल्याचे आदेशामध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे.
कामांचे वाटप शासनाच्या निकषानुसारच
या सर्व प्रकाराबाबत समाजकल्याण सभापती शीला निखाते यांच्याशी संपर्क साधला असता नवीन आराखड्यानुसार वंचित वस्त्यांना प्रथम प्राधान्य देण्याचे शासनाचे निर्देश आहेत. ज्या ठिकाणी विकासकामे झालेली नाहीत, त्या भागाला शासन निर्देशानुसार प्राधान्य दिले आहे. सदस्यांकडून आलेली कामांची मागणी आणि उपलब्ध निधी यात मोठी तफावत आहे. त्यानंतरही सर्वांना सामावून घेण्याचा प्रयत्न केला. यात काही जण नाराज झाले असले तरी कामांचे नियमानुसारच वाटप केल्याचे त्यांनी सांगितले.