महसूल मांडतेय मेगा कंपनीची बाजू

राज्यभरात गाजलेल्या कृष्णूर येथील मेगा अ‍ॅग्रो अनाज कंपनीतील शासकीय धान्य घोटाळ्यात महसूल प्रशासनाकडून संबंधित कंपनीची बाजू मांडण्यात येत असल्याचा ठपका सीआयडीने ठेवला आहे़

ठळक मुद्देसीआयडीने ठेवला ठपका पोलिसांनी जबरदस्तीने ट्रक नेले नसल्याचे मांडले म्हणणे

शिवराज बिचेवार।

नांदेड : राज्यभरात गाजलेल्या कृष्णूर येथील मेगा अ‍ॅग्रो अनाज कंपनीतील शासकीय धान्य घोटाळ्यात महसूल प्रशासनाकडून संबंधित कंपनीची बाजू मांडण्यात येत असल्याचा ठपका सीआयडीने ठेवला आहे़ तसेच या प्रकरणात तत्कालीन जिल्हा पुरवठा अधिकारी संतोष वेणीकर यांनी योग्य कारवाई केली नसल्याचेही तपासात नमूद केले आहे़ त्यामुळे वेणीकरांच्या अडचणीत वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे़
कृष्णूर धान्य घोटाळा प्रकरणात अजय बाहेती, प्रकाश तापडीया, कंत्राटदार राम पारसेवार, दमकोंडवार व ट्रकचालक यांनी नियोजनबद्धरित्या शासकीय धान्याचा काळाबाजार केल्याचे सीआयडीचा तपास सांगतो. कंपनीत गेलेल्या दहा ट्रकपैकी ७ ट्रक हे हिंगोली जिल्ह्याचे होते़ त्या ठिकाणी पुरवठा अधिकाऱ्यांनी याबाबत गुत्तेदाराला ६१ लाखांचा दंड ठोठावला होता़ रेशनिंगच्या धान्याची ५० किलो प्रतिबॅग ही ओळख मिटवून टाकण्यासाठी त्यातील धान्याचे मुद्दाम वजन बदलण्यात आले होते़ शासकीय धान्याचे दहा ट्रक हे काळाबाजार करण्यासाठीच मेगा अ‍ॅग्रो अनाज कंपनीत गेले होते़ पोलिसांनी ते बळजबरीने कंपनीत नेले नसल्याची बाब सीआयडीच्या तपासातही पुढे आली आहे़ त्यामुळे महसूल प्रशासनाने पोलिसांवर केलेला आरोप या ठिकाणी चुकीचा ठरविण्यात आला आहे़ त्याचबरोबर वेणीकर यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी केलेल्या अर्जात इंडिया मेगा अ‍ॅग्रो अनाज कंपनीने २०१६ मध्ये माल कोठून खरेदी केला होता़ सदर कंपनीमध्ये २०१५ साली महसूल विभागाने पंचनामा केला होता़ या बाबी नमूद करुन कंपनीची बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला असल्याचा ठपका सीआयडीने अहवालात ठेवला आहे़
या प्रकरणात आतापर्यंत १९ आरोपींना अटक केली आहे़ तसेच रेशनिंगच्या धान्याचे किती ट्रक कंपनीत गेले होते, याचा तपास सध्या सुरु आहे़ दरम्यान, बुधवारी बिलोली न्यायालयात वेणीकर यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी आहे़ मोहम्मद रफिक या कार्यकर्त्याने वेणीकर यांना जामीन देवू नये, याबाबत याचिका दाखल केली होती़
जीपीएस नसलेल्या वाहनातूनच काळाबाजार
स्वस्त धान्य वितरण प्रणालीचे किती ट्रक आहेत आणि त्यापैकी किती जणांवर जीपीएस ट्रॅकींग सिस्टीम बसविली आहे़ याबाबत सीआयडीकडून तपास सुरु आहे़ ज्या वाहनांमध्ये जीपीएस बसविलेले नाही त्या वाहनाद्वारे धान्य पाठविण्यात आले आहे़ जीपीएस यंत्रणा नसलेल्या, हिरवा रंग दिला नसलेल्या व स्वस्त धान्य वितरण प्रणाली वाहतुकीच्या वाहनावर आवश्यक असणारा मजकूर या वाहनावर नव्हता़ अशाच वाहनांनी हे धान्य पाठविण्यात आल्याचेही सीआयडीने आपल्या अहवालात नमूद केले आहे़