मनरेगा मजुरांना आता आठ दिवसांत मजुरी

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण हमी योजनेवर काम करणाऱ्या मजुरांना आता १५ ऐवजी आठ दिवसांत मजुरी दिली जाणार आहे. २०१८-१९ पर्यंत मजुरांची मजुरी ही १५ दिवसांच्या आत दिली जात होती.

ठळक मुद्देदुष्काळी परिस्थिती, मजुरांना शासन निर्णयाचा लाभ

अनुराग पोवळे।
नांदेड : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण हमी योजनेवर काम करणाऱ्या मजुरांना आता १५ ऐवजी आठ दिवसांत मजुरी दिली जाणार आहे. २०१८-१९ पर्यंत मजुरांची मजुरी ही १५ दिवसांच्या आत दिली जात होती. २०१९-२० या आर्थिक वर्षात आठ दिवसांच्या आत मजुरी अदा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे.
जिल्ह्यात आजघडीला ९४२ कामावर १३ हजार ५१२ मजूर कामावर आहेत. यात यंत्रणांची २४५ तर ग्रामपंचायतीची ६९७ कामे सुरू आहेत. जिल्ह्यात सर्वाधिक २ हजार ५८ मजूर किनवट तालुक्यात आहेत. या तालुक्यात १२६ कामे सुरू आहेत. माहूर तालुक्यातही ६८ कामांवर १ हजार ३२० मजूर कार्यरत आहेत तर नायगाव तालुक्यात १०६ कामांवर १ हजार २७८, अर्धापूर तालुक्यात ९४ कामांवर १ हजार ४४२, भोकर तालुक्यात ९४ कामांवर १ हजार ४४२, मुखेड तालुक्यात ५१ कामांवर ४७७ मजूर, बिलोली तालुक्यात ६७ कामांवर ५९५, देगलूर तालुक्यात २९ कामांवर ४३६, हदगाव तालुक्यात ६० कामांवर ९६०, हिमायतनगर तालुक्यात २२ कामांवर ३७३, कंधार तालुक्यात ३४ कामांवर ४४०, लोहा तालुक्यात ३३ कामांवर १ हजार १०, मुदखेड तालुक्यात ५३ कामांवर ४७५, नांदेड तालुक्यात ४८ कामांवर ४४२ आणि उमरी तालुक्यात ५४ कामांवर ७२३ मजूर कार्यरत आहेत.
या मजुरांना हजेरीपत्रक संपल्यानंतर आठ दिवसांच्या आत मजुरी देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यापूर्वी २०१८-१९ च्या अखेरपर्यंत १५ दिवसांच्या आत मजुरी प्रदान करावी लागायची. त्यावेळी मजुरी प्रदान करण्याचे जिल्ह्याचे प्रमाण १०० टक्के होते. आठ दिवसांच्या आत मजुरी प्रदान करण्याचा आदेश आल्यानंतर ही टक्केवारी ६६.२९ टक्क्यांवर आली आहे. यापुढे विहित वेळेत मजुरी अदा न करणाºया संबंधित अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर विलंबाची जबाबदारी निश्चित करुन शासन निर्णयानुसार ०.६ टक्के विलंबाची रक्कम संबंधितांकडून वसूल करुन ती शासनखाती जमा करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहे.
जिल्ह्यात १५ दिवसांत मजुरी द्यावी लागत असताना मजुरी प्रदान करण्याचे प्रमाण १०० टक्के होते. आठ दिवसांत मजुरी देण्याचे आदेश आल्यानंतर नांदेड तालुक्याचे मजुरी अदा करण्याचे प्रमाण सर्वाधिक ८८.७४ आहे तर त्याखालोखाल मुदखेडचे तालुक्याचे प्रमाण ८६.७१ इतके आहे. सर्वात कमी प्रमाण भोकर तालुक्याचे असून आठ दिवसांत मजुरी देण्याची टक्केवारी ४०.१८ टक्के इतके आहे. आठ दिवसांत मजुरी देण्याचे आदेश दिल्यानंतर जिल्ह्यातील मजुरांना दुष्काळी परिस्थितीत त्याचा लाभ होणार आहे.
सहा तालुक्यांत ७४ ग्रा.पं.मध्ये कामच नाही
जिल्ह्यात २०१८-१९ मध्ये दुष्काळाची परिस्थिती होती. या परिस्थितीत ग्रामपंचायतीमार्फत मनरेगाची कामे हाती घेणे आवश्यक होते. मात्र तब्बल ७४ ग्रामपंचायतींनी मनरेगाअंतर्गत एकही काम हाती घेतले नाही. यात दुष्काळी तालुके म्हणून ओळखल्याजाणाºया मुखेड, लोहा तालुक्यासह नांदेड तालुक्यातील सर्वाधिक ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे.
नांदेड तालुक्यातील ७३ पैकी १९ ग्रामपंचायतींनी २०१८-१९ मध्ये एकही काम केले नाही तर मुखेड तालुक्यातील १८ आणि लोहा तालुक्यातील १७ ग्रामपंचायतींनी मनरेगाअंतर्गत काम हाती घेतले नाही. कंधार तालुक्यातील ८, बिलोली तालुक्यातील २, धर्माबाद तालुक्यातील २, किनवट तालुक्यातील ४, मुदखेड तालुक्यातील २ आणि हदगाव तसेच माहूर तालुक्यातील प्रत्येकी एका ग्रामपंचायतीचा काम करण्यामध्ये समावेश आहे