नांदेडमध्ये तीन वर्षापासून पाणी कराचे त्रांगडे

पाणीपट्टीच्या देयकामध्ये तांत्रिक अडचण निर्माण झाल्याने मागील तीन वर्षात पाणीपट्टीच्या अनेक तक्रारी पुढे आल्या. या तक्रारीची सोडवणूक करण्याऐवजी त्या प्रलंबितच ठेवण्यात महापालिकेने धन्यता मानली. परिणामी २०१५ पासून महापालिकेचा पाणी कर थकीतच राहिला असून नोंव्हेंबर १७ नंतर सुरू केलेल्या पाणीपट्टी वसुलीत ९ कोटी रुपये वसूल झाले आहेत.

ठळक मुद्देतांत्रिक अडचणी : २४ पैकी ९ कोटींची वसुली

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नांदेड : पाणीपट्टीच्या देयकामध्ये तांत्रिक अडचण निर्माण झाल्याने मागील तीन वर्षात पाणीपट्टीच्या अनेक तक्रारी पुढे आल्या. या तक्रारीची सोडवणूक करण्याऐवजी त्या प्रलंबितच ठेवण्यात महापालिकेने धन्यता मानली. परिणामी २०१५ पासून महापालिकेचा पाणी कर थकीतच राहिला असून नोंव्हेंबर १७ नंतर सुरू केलेल्या पाणीपट्टी वसुलीत ९ कोटी रुपये वसूल झाले आहेत.
महापालिका हद्दीत आजघडीला ५५ हजार ४५३ नळधारक आहेत. शहरातल मालमत्तांची एकूण संख्या पाहता ती संख्या निम्म्यावरच आहेत. महापालिका हद्दीत आजघडीला १ लाखाहून अधिक मालमत्ताधारक आहेत. शहरात २०१५ नंतर पाणीकराचे देयक वितरीतच झाले नाहीत. पाणी पुरवठ्याचे देयके काढताना तांत्रिक अडचणीमुळे ३१ मार्च ऐवजी १ एप्रिल ही थकबाकीची तारीख निश्चित करण्यात आली. परिणामी ३१ मार्च पूर्वी देयक भरले असतानाही १ एप्रिलच्या तारखेत थकीत रक्कम दर्शवित असल्याचे अनेक प्रकार पुढे आले. तांत्रिक अडचणीमुळे ही बाब घडली असल्याचा खुलासा त्यावेळी करण्यात आला. तक्रारींची संख्या वाढत असताना हा विषयच महापालिकेने बाजुला ठेवला.
नोव्हेंबर १७ पासून ९ कोटी रुपये पाणीपट्टीची वसुली करण्यात आली. ३१ मार्चच्या शेवटच्या दिवशी तर तब्बल ५० लाख रुपये पाणीपट्टी पोटी एकाच दिवशी वसूल केले आहेत. महापालिकेची पाणी पट्टीची एकूण मागणीही २४ कोटी रुपयांची आहे. देयक काढताना संगणकीय प्रणालीतील तांत्रिक कारणामुळे पाणीपट्टी कराचा डोंगर महापालिकेपुढे उभा आहे.
तो तांत्रिक बिघाड आता दूर करुन पाणीपट्टी कराची मागणी अंतिम करताना वसुलीचा वेगही वाढवला आहे. कार्यकारी अभियंता परवेज कलीम यांच्याकडे पाणीपट्टी कराची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. ३१ कर्मचाऱ्यांच्या सहाय्याने ही वसुली केली जात आहे.
त्यातच तत्कालीन आयुक्तांनी मालमत्ता करापासून पाणीपुरवठा कर वसुली विभाग एकत्र करण्याचा निर्णय घेतला. परिणामी मालमत्ताधारकांनी आपल्याकडील केवळ मालमत्ता करच भरला. पाणीकर बाजूलाच राहिला. हा विषय तब्बल तीन वर्षे बाजुलाच राहिला आहे. समीर उन्हाळे यांच्यानंतर रुजू झालेल्या गणेश देशमुख यांनी पाणी कराच्या थकीत रक्कमेचा आढावा घेतला असता मालमत्ता कर विभागापासून पाणी पुरवठा कर वसुली विभाग वेगळा करण्याचा निर्णयच थकीत करासाठी कारणीभूत असल्याचे पुढे आले. ही बाब लक्षात घेताच त्यांनी मालमत्ता करापासून पाणीपट्टी कर विभाग वेगळा करत नव्याने कर वसुली सुरू केली.