नांदेड जिल्ह्यात केवळ १२ टक्के पाणी

एकीकडे लोकसभा निवडणुकीचा प्रचार रंगात आला असताना मतदार राजा मात्र पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण भटकंती करत असल्याचे चित्र आहे. जिल्ह्यात आजघडीला केवळ १२.३७ टक्के जलसाठा शिल्लक आहे. त्यामुळे आगामी तीन महिने तहान कशी भागवायची याचीच चिंता अनेक भागातील नागरिकांना पडली आहे.

ठळक मुद्देतीन महिने तहान भागवायची कशी? याचीच जिल्हावासीयांना चिंता

नांदेड : एकीकडे लोकसभा निवडणुकीचा प्रचार रंगात आला असताना मतदार राजा मात्र पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण भटकंती करत असल्याचे चित्र आहे. जिल्ह्यात आजघडीला केवळ १२.३७ टक्के जलसाठा शिल्लक आहे. त्यामुळे आगामी तीन महिने तहान कशी भागवायची याचीच चिंता अनेक भागातील नागरिकांना पडली आहे.
लोकसभा निवडणुकीसाठी रिंगणात उतरलेल्या १४ उमेदवारांचा प्रचार वेगात सुरू आहे. या उमेदवारांना स्थानिकांकडून पाण्याच्या प्रश्नावर उत्तर द्यावे लागत आहे. पाणी प्रश्न सोडवला जाईल, असे आश्वासन देवून उमेदवार परतत आहेत. पण नागरिक मात्र पाण्यासाठी भटकंती करत आहे.
जिल्ह्यात असलेल्या दोन मोठ्या प्रकल्पापैकी मानार प्रकल्पात १९.४८ टक्के म्हणजेच २६.९२ दलघमी पाणी साठा आहे तर विष्णूपुरी प्रकल्पात १४.१६ दलघमी म्हणजेच १७.५३ टक्के पाणी उरले आहे. यातीलही उपयुक्त जलसाठा हा केवळ १४.१६ दलघमी इतका आहे. त्यामुळे नांदेड शहरावर भीषण जलसंकट घोंगावत आहे. महापालिकेने तसेच जिल्हा प्रशासनाने वेळीच उपाययोजना न केल्याने शहराला आता पाणी कपातीला तोंड द्यावे लागणार आहे. ही पाणी कपात १८ एप्रिल नंतर होणार हे निश्चित आहे. ही पाणीकपात आता तीन की चार दिवसाची राहील. हेच पहावे लागणार आहे.
जिल्ह्यात ९ मध्यम प्रकल्प आहेत. या प्रकल्पात फक्त ८ टक्के जलसाठा उरला आहे. मध्यम प्रकल्पात ११.५ दलघमी जलसाठा आहे. उच्च पातळी बंधाऱ्याची क्षमता १२१.७० दलघमी इतकी असताना आजघडीला या बंधाऱ्यात ११.१४ दलघमी पाणी शिल्लक आहे. जिल्ह्यातील लघु प्रकल्पात १०.६३ टक्के पाणी राहिले आहे. ८८ लघु प्रकल्पात २०.३१ दलघमी पाणी राहिले आहे.
जिल्ह्यात ८३.५८ दलघमी पाणीसाठा उरला आहे. या पाणी साठ्यातून तीन महिन्याची तहान भागवावी लागणार आहे.
प्रशासकीय यंत्रणा १८ एप्रिल पर्यंत निवडणुकीत व्यस्त राहणार आहे. त्यानंतरच जिल्ह्यातील पाणी प्रश्नाकडे लक्ष वेधले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ग्रामस्थांना आता पिण्याच्या पाण्याची सोय करावी लागणार आहे.
नांदेड परिमंडळात असलेल्या १४६ प्रकल्पामध्ये केवळ १०.८२ टक्के पाणी शिल्लक आहे. २९१ दलघमी साठा नांदेड, हिंगोली, यवतमाळ आणि परभणी जिल्ह्यात आहे. त्यातही सर्वाधिक पाणी इसापूर प्रकल्पात २०३.११ दलघमी म्हणजेच २१.७ टक्के आहे. त्याचवेळी हिंगोली जिल्ह्यातील येलदरी, सिद्धेश्वर प्रकल्प कोरडे पडले आहेत. त्यामुळे आगामी काळात तीव्र पाणीटंचाईला तोंड द्यावे लागणार
मालेगावला इसापूरचे पाणी देण्यास दुजाभाव

• अर्धापूर तालुक्यातील मालेगाव परिसराला इसापूर ऊर्ध्व पैनगंगा धरणाचे हक्काचे पाणी देण्यास शासन दुजाभाव करीत असून मालेगाव परिसराला पाणी देण्याची मागणी फेटाळली असून यामुळे शेतकरी वर्गात असंतोष निर्माण झाला आहे. मालेगाव परिसरातील गावांना ऊर्ध्व पैनगंगा धरणांचे पाणी देण्याचे आदेश तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण यांच्या काळात झाला होता. सद्यस्थितीत येलदारी व सिद्धेश्वर धरण कोरडे पडले आहेत.
• या पार्श्वभूमीवर पूर्णा प्रकल्प अंतर्गत येणा-या लाभ क्षेत्रातील गावांना इसापूर धरणाचे पाणी दाभाडी नाल्यातून सोडण्यात यावे अशी मागणी या भागातील जेष्ठ नेते केशवराव इंगोले यांच्यासह अनेक शेतकरी यांनी जलसंपदा मंत्री यांच्याकडे केली. परंतु या मागणीकडे राजकारण पुढे करीत पाणी पाळी न देण्याचा निर्णय घेतल्याचा आरोप केशवराव इंगोले यांनी केला आहे. पाणी सोडण्याची मागणी या भागातील शेतकरी यांनी पाटबंधारे विभागाकडे केली. पाटबंधारे विभागाने हा विषय महामंडळाकडे वर्ग केला. हिंगोली जिल्हातील दाभाडी नाल्याच्या दुरुस्ती साठी दोन कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध असूनही हे काम रेंगाळले आहे.
• दुष्काळी परिस्थितीत इसापुर धरणाचे पाणी देण्याचा निर्णय २००९ साली झाला होता. आम्ही निवेदनाद्वारे मागणी करूनही वरिष्ठ अधिकारी पाणी देण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. या संदर्भात न्यायालयात धाव घेणार असल्याचे केशवराव इंगोले यांनी सांगितले.