शहरातील जुन्या कामांना वाढीव रकमेची खैरात

महापालिकेच्या स्थायी समितीची बैठक गुरुवारी स्थायी समिती सभागृहात घेण्यात आली. या बैठकीत १५ विषयांना मान्यता देताना विद्यमान सभापतीच्या कार्यकाळात न झालेल्या तब्बल १९ सभांच्या इतिवृत्ताला मान्यता देण्यात आली आहे.

ठळक मुद्देविविध विषयांचा आढावा स्थायी समितीने दिली पंधरा विषयांना मान्यता

नांदेड : महापालिकेच्या स्थायी समितीची बैठक गुरुवारी स्थायी समिती सभागृहात घेण्यात आली. या बैठकीत १५ विषयांना मान्यता देताना विद्यमान सभापतीच्या कार्यकाळात न झालेल्या तब्बल १९ सभांच्या इतिवृत्ताला मान्यता देण्यात आली आहे.
स्थायी समितीचे सभापती फारुख अली खान यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी सकाळी ११ वाजता स्थायी समितीची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत महापालिकेने २०१६ मध्ये केलेल्या देखभाल दुरुस्ती कामासाठी वाढीव रक्कम मंजूर केली. तब्बल ११ लाख २७ हजार ३५९ रुपये तीन वर्षानंतर वाढवून देण्यात आल्या आहेत. त्याचवेळी श्हरात सार्वजनिक पथदिव्यांची देखभाल दुरुस्ती करण्यासाठी १७ लाख रुपयांची देयके अदा करण्याचा प्रस्तावही मंजूर करण्यात आला आहे. शांताराम सगणे जलतरणिकेत स्टाईल्स बसविण्याच्या वाढीव कामालाही एकमुखाने मंजुरी देण्यात आली आहे. तब्बल २५ लाख ४८ हजार रुपये अतिरिक्त बोजा महापालिकेच्या तिजोरीवर पडणार आहे. हा बोजा स्थायी समितीने मंजुर केला आहे. शहरातील महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई फुले पुतळा सुशोभिकरणाच्या वाढीव रक्कमेस मंजुरी दिली आहे. ८ लाख ४४ हजार रुपये नव्याने अदा करण्यात येणार आहे. असाच प्रकार राजर्षी शाहू महाराज पुतळा कामातही घडला आहे. तब्बल १६ लाख ७५ हजार रुपये अतिरिक्त बाबींसह स्थायी समितीने मंजूर केले आहे. महापालिकेच्या मुख्य इमारतीमध्ये हाऊसकिपिंगचे काम ओमसाई स्वयंरोजगार सुरक्षा रक्षक संस्थेस देण्यात आले आहे. दलित वस्ती निधीअंतर्गत प्रभाग १० मध्ये गोविंदनगर भागात रस्ता करण्यासाठी ३८ लाख ५५ हजार रुपये मंजूर करण्यात आले आहे. हे काम जैनब कन्स्ट्रक्शनला निविदेतील दरानुसार दिले आहे. शहरातील मुलभूत सोयी-सुविधांच्या विकासासाठी विशेष तरतुदीअंतर्गत दोन कामे मंजूर केली आहेत.
या बैठकीस शमीम अब्दुल्ला, मकसूद खान, भानुसिंह रावत, अ. लतीफ, अ. रशीद, श्रीनिवास जाधव, राजू यन्नम यांच्यासह उपायुक्त अजितपाल संधू, विलास भोसीकर, सुधीर इंगोले आदींची उपस्थिती होती.
शहरात विनापरवानगी किती बांधकामे?
स्थायी समितीच्या गुरुवारी झालेल्या सभेत शहरात दरवर्षी १० टक्के पाणीपट्टी देयकात वाढ करण्यात येते. त्याबाबतची माहिती घेण्यात आली. स्थायी समितीने महासभेला सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात ही दहा टक्के वाढ रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचवेळी शहरात अमृत योजनेअंतर्गत पाणी पुरवठा व मल:निसारणाची सद्यस्थिती काय आहे, याबाबतही माहिती देण्यात आली. शहरातील विनापरवानगी व मंजूर नकाशाविरुद्ध होत असलेल्या बांधकामावरही नजर ठेवली असून सर्व माहिती घेण्यात आली. शहरात पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत प्राप्त झालेल्या प्रस्तावापैकी किती प्रस्ताव वैध आणि किती प्रस्तावांना बांधकामाचे कार्यारंभ आदेश दिले.