देगलूर कृउबाच्या निवडणुकीला आर्थिक ग्रहण

येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीची निवडणूक जून महिन्यात घेण्याच्या दृष्टीने प्रशासन कामाला लागले आहे. मतदारयाद्या तयार करण्याचे आदेश तहसीलदार महादेव किरवले यांनी तलाठ्यांना दिले असले तरी मिनी विधानसभेच्या निवडणुकीचे स्वरूप आलेल्या बाजार समितीच्या निवडणुकीसाठी लागणारा पैसा बाजार समितीकडे उपलब्ध नसल्याने या निवडणुका होणार की, पुढे ढकलल्या जाणार ? याबाबत मात्र साशंकता व्यक्त केली जात आहे.

ठळक मुद्देमतदारयाद्या बनविण्याचे काम सुरू, मात्र निवडणुकीबाबतच साशंकता

लोकमत न्यूज नेटवर्क
देगलूर : येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीची निवडणूक जून महिन्यात घेण्याच्या दृष्टीने प्रशासन कामाला लागले आहे. मतदारयाद्या तयार करण्याचे आदेश तहसीलदार महादेव किरवले यांनी तलाठ्यांना दिले असले तरी मिनी विधानसभेच्या निवडणुकीचे स्वरूप आलेल्या बाजार समितीच्या निवडणुकीसाठी लागणारा पैसा बाजार समितीकडे उपलब्ध नसल्याने या निवडणुका होणार की, पुढे ढकलल्या जाणार ? याबाबत मात्र साशंकता व्यक्त केली जात आहे.
देगलूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीत १५ आॅगस्ट २०१७ पासून भाजपाचे प्रशासकीय मंडळ कार्यरत आहे. बाजार समितीची निवडणूक जून महिन्यात घेण्यात यावी, यादृष्टीने कामाला सुरूवात करण्यात आली आहे. सध्या मतदारयाद्या बनविण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. पूर्वी बाजार समितीच्या निवडणुकीत ग्रामपंचायतीचे सदस्य, सरपंच तसेच सेवा सहकारी सोसायटीचे सदस्य व चेअरमन यांनाच मतदान करण्याचा अधिकार होता. परंतु, आता शासनाने त्यात बदल केला असून ज्या शेतकऱ्यांच्या नावाने किमान १० गुंठे जमीन आहे व ज्या शेतकºयांचे वय १८ वर्षापेक्षा जास्त आहे, त्या सर्वच शेतकºयांना कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीत मतदानाचा हक्क बजावता येणार आहे. पूर्वी बाजार समितीच्या निवडणुकीसाठी ४ ते ५ लाख खर्च होत असत. परंतु, आता देगलूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीत ७९ गावांतील अंदाजे ३७ ते ३८ हजार शेतकरी मतदार असतील.
त्यामुळे बाजार समितीच्या निवडणुकीला मिनी विधानसभेच्या निवडणुकीचे स्वरुप आल्याने यावर्षी होणाºया निवडणुकीसाठी किमान ४० ते ५० लाख रूपयांचा खर्च अपेक्षित मानला जात आहे. विशेष म्हणजे, एवढी मोठी रक्कम खर्च करायची आर्थिक स्थिती सध्या देगलूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीची नसल्याची माहिती मिळत आहे.
बाजार समितीचे कार्यक्षेत्र मोठे असले तरी विविध कारणांमुळे ही बाजार समिती आर्थिकदृष्ट्या डबघाईस आली आहे. त्यामुळे निवडणुकीचा पूर्ण खर्च करण्याची जबाबदारी बाजार समितीची असताना बाजार समितीकडे निवडणूक घेण्यासाठी पैशाची वाणवा असल्याने देगलूर बाजार समितीची निवडणूक होणार का नाही? याबाबत मोठी साशंकता आहे.
एका बाजूस ही परिस्थिती असताना दुसºया बाजूस प्रशासन निवडणुकीच्या कामाला लागले असून तहसीलदार महादेव किरवले यांनी आतापर्यंत निवडणुकीसंदर्भात तहसील कार्यालयात दोन बैठका घेऊन ज्या शेतकºयांना किमान दहा गुंठे जमीन आहे व ज्या शेतकºयांचे वय १८ वर्षे पूर्ण झाले आहे, अशा सर्व शेतकºयांच्या मतदारयाद्या तयार करण्याचे आदेश तहसीलदारांनी संबंधित सर्व तलाठ्यांना दिले आहेत.
तहसीलदारांकडून मतदार यादी प्राप्त झाल्यानंतर त्या यादीवर काही आक्षेप असल्यास ते स्वीकारल्या जातील. त्यानंतर मतदारयादी जाहीर करण्यात येणार असल्याची माहिती बाजार समितीचे सचिव सतीश मेरगेवार यांनी ‘लोकमत’ला दिली. मात्र, निवडणुकीसाठी देगलूर बाजार समितीकडे पैसा नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे बाजार समितीची निवडणूक होणार का नाही , याबाबत सध्या तरी अनिश्चितता कायम असल्याचे दिसत आहे.

शेतकºयांना मिळणार मतदानाचा हक्क
शेतकºयांचे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार बाजार समितीअंतर्गत होत असताना शेतकºयांना मतदानाचा हक्क नव्हता. आता शेतकºयांना बाजार समितीत आपला प्रतिनिधी पाठविण्याचा हक्क प्राप्त होत असल्याने भविष्यात शेतकºयांवर अन्याय होत असल्याचे दिसून आल्यानंतर शेतकरी आपल्या निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधी मार्फत आपली बाजू भक्कमपणे मांडू शकतात - श्रीकांत कुलकर्णी