बेवारस आरोपींची उतरविली नशा...!

बेकायदेशीर दारु विक्री विरोधात प्रशासन सातत्याने मोहीम राबविते. मात्र अनेक ठिकाणी कारवाईवेळी मुद्देमाल जागेवर टाकून आरोपी पळ काढतात आणि नव्या जागेत पुन्हा हातभट्टी, गावठी दारुची विक्री करतात. त्यामुळेच दारूबंदी मोहिमेला ‘खोडा’ बसत होता. मात्र राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने कारवाईनंतर पुन्हा भट्ट्या पेटविणाऱ्याविरोधात थेट स्थानबद्धतेची कारवाई करण्यास सुरूवात केली आहे. गतवर्षी जिल्ह्यात या गुन्ह्याखाली २८ जणांवर तर यावर्षीच्या तीन महिन्यांत १२ जणांवर ही कारवाई करण्यात आल्याने अवैध दारु विक्रेत्यांचे धाबे दणाणले आहेत.

ठळक मुद्देकारवाईनंतर पुन्हा भट्ट्या : ४० जणांवर स्थानबद्धतेची कारवाई

विशाल सोनटक्के।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नांदेड : बेकायदेशीर दारु विक्री विरोधात प्रशासन सातत्याने मोहीम राबविते. मात्र अनेक ठिकाणी कारवाईवेळी मुद्देमाल जागेवर टाकून आरोपी पळ काढतात आणि नव्या जागेत पुन्हा हातभट्टी, गावठी दारुची विक्री करतात. त्यामुळेच दारूबंदी मोहिमेला ‘खोडा’ बसत होता. मात्र राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने कारवाईनंतर पुन्हा भट्ट्या पेटविणाऱ्याविरोधात थेट स्थानबद्धतेची कारवाई करण्यास सुरूवात केली आहे. गतवर्षी जिल्ह्यात या गुन्ह्याखाली २८ जणांवर तर यावर्षीच्या तीन महिन्यांत १२ जणांवर ही कारवाई करण्यात आल्याने अवैध दारु विक्रेत्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
शहरातील विविध वस्त्यांसह ग्रामीण भागातील वाड्या-तांडे अवैध दारु विक्रेत्यांचे अड्डे झाले आहेत. हातभट्टी दारु विक्री करणाºयांविरोधात राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची कारवाई सातत्याने सुरू असते. मात्र त्यानंतरही अवैध दारु विक्री थांबत नाही. जागा बदलून नव्या ठिकाणी अवैध दारुअड्डे सुरू होत असल्याचे दिसून येते. एप्रिल २०१५ ते मार्च २०१६ या वर्षात अवैध दारूविक्री विरोधात राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने १६०१ गुन्हे दाखल केले. मात्र पथकाचा छापा पडल्यानंतर तब्बल ६४२ ठिकाणी आरोपी मुद्देमाल जागेवर सोडून पळून गेले. असाच प्रकार २०१६-१७ मध्येही दिसून येतो. या वर्षात अवैध दारु विक्री विरोधात १६३१ गुन्हे दाखल आहेत. त्यातील ५६० प्रकरणांत आरोपी बेवारस आहेत तर मागील वर्षी २०१७-१८ मध्ये १६३८ गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्यातील ५१४ आरोपी बेवारस होते.
बेवारस आरोपींचे प्रमाण पाहता अवैध दारु विक्री करणारे हे आरोपी कारवाईनंतरही तोच तो गुन्हा पुन्हा पुन्हा करीत असल्याचे दिसून येते. त्यामुळेच राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने आता अशा आरोपीविरोधात सेक्शन ९३ नुसार स्थानबद्धतेच्या कारवाईसाठीची प्रक्रिया सुरू केल्याने अवैध दारु विक्रीला मोठ्या प्रमाणावर लगाम बसण्याची चिन्हे आहेत. २०१७-१८ मध्ये जिल्ह्यातील २८ आरोपींवर स्थानबद्धतेच्या कारवाईची प्रक्रिया करण्यात आली असून मागील तीन महिन्यांत १२ आरोपींच्या स्थानबद्धतेसाठीचे प्रस्ताव दंडाधिकाºयांकडे पाठविण्यात आले आहेत. ६ महिन्यांत आरोपीविरोधात अवैध दारु विक्रीचे तीन आणि त्यापेक्षा अधिक गुन्हे दाखल झाल्यानंतर उत्पादन शुुल्क विभागाकडून सेक्शन ९३ नुसार स्थानबद्धतेचा प्रस्ताव पाठविला जातो. हा प्रस्ताव गेल्यानंतर संबंधितांकडून अशा पद्धतीचे गुन्हे पुन्हा होणार नाहीत यासाठी आरोपीचे समुपदेशन करण्याचाही प्रयत्न केला जातो. मात्र प्रतिसाद मिळत नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर त्याला स्थानबद्ध केले जाते.
---
दीड कोटींचा मुद्देमाल जप्त
अवैध दारु विरोधात राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने मागील तीन वर्षांत ४ हजार ८७० गुन्हे दाखल केले असून यात ३ हजार १६५ जणांना अटक झाली आहे. यामध्ये १ हजार ७१६ आरोपी घटनास्थळी मुद्देमाल टाकून पसार झाले तर ३ हजार १५२ जणांना मुद्देमालासह ताब्यात घेण्यात उत्पादन शुल्क विभागाच्या पथकाला यश मिळाले. या आरोपींकडून या विभागाने १ कोटी ५३ लाख ३७ हजार ९६८ रुपयांचा मुद्देमाल तीन वर्षांमध्ये जप्त केला आहे. यात ६७ वाहनांचाही समावेश आहे.
---
सव्वादोन लाख लिटर दारु जप्त
राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने टाकलेल्या धाडीवेळी मोठ्या प्रमाणात अवैध दारुचा साठा जप्त केला जातो. मागील तीन वर्षांत या विभागाच्या वतीने २ लाख १४ हजार ५१३ लिटर दारूसह रसायन जप्त करण्यात आले आहे. यात १४ हजार १६६ लिटर हातभट्टी दारु तर १ लाख ३ हजार ३३६ लिटर दारुचे रसायन, १० हजार ४७६ लिटर देशीमध्ये, ६०५ लिटर विदेशीमध्ये, ५० लिटर बनावटमध्ये तर ८५ हजार ८६५ लिटर ताडी जप्त करण्यात आली आहे.
---
अवैध दारु विक्री विरोधात राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने धडक मोहीम हाती घेतली आहे. मागील तीन महिन्यांत जिल्ह्यात अशा प्रकरणात ४२७ गुन्हे दाखल करण्यात आले. यात २७७ आरोपींना अटक करण्यात आली असून त्यांच्याकडील २१ वाहनेही जप्त करण्यात आली आहेत. अवैध दारु विक्री रोखण्यासाठी तसेच कारवाईनंतर ठिकाण बदलून पुन्हा अवैध दारु विक्री करणाºयांविरोधात स्थानबद्धतेची प्रक्रियाही करण्यात येत आहे. मागील तीन महिन्यांत अशा १२ जणांविरुद्ध सेक्शन ९३ अंतर्गत प्रस्ताव पाठविण्यात आले आहेत.
-नीलेश सांगडे,
अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, नांदेड