शेतमजूर महिला मायक्रो फायनान्सच्या चक्रव्युहात

परिसरासह बिलोली तालुक्यात मायक्रो फायनान्स कंपनीकडून २० ते २५ टक्के व्याजदराने कर्जवाटपाचा सपाटा शेतमजूर महिला गटांना सुरू आहे़ दर आठवड्याला या कर्जाची सक्तीने वसुली करण्यात येत आहे़

ठळक मुद्देबिलोली तालुका : ७१ गावांत फायनान्स कंपन्यांचे जाळे

बस्वराज वाघमारे।

सगरोळी : परिसरासह बिलोली तालुक्यात मायक्रो फायनान्स कंपनीकडून २० ते २५ टक्के व्याजदराने कर्जवाटपाचा सपाटा शेतमजूर महिला गटांना सुरू आहे़ दर आठवड्याला या कर्जाची सक्तीने वसुली करण्यात येत आहे़ असे असताना प्रशासन मात्र या प्रकारापासून बेखबर आहे़ त्यामुळे या कंपन्यांच्या वसुली अधिकाऱ्यांना रान मोकळे झाले आहे.
बँक, शासकीय संस्था, शासकीय बचत गट हे भूमिहीन शेतमजूर महिलांना पतपुरवठा करायला तयार नाहीत. ग्रामीण भागातील पैशाची चणचण लक्षात घेवून इतर राज्यांतील मायक्रो फायनान्स प्रा.लि.कंपन्यांनी कायदा व नियम वेशीवर टांगत आपले जाळे पसरविले आहे़ सगरोळी परिसरासह बिलोली तालुक्यातील ७१ गावांत या फायनान्स कंपन्या कार्यरत झाल्या आहेत. शेतात मजुरीला जाणाºया १० ते १५ महिलांचे गट तयार करायचे, असे प्रत्येक गावात सात ते आठ तर काही गावात दहा बारा गट आहेत. प्रत्येक गटातील प्रत्येकी महिलांना राष्ट्रीयीकृत बँकेत खाते काढण्यास भाग पाडणे. नंतर महिलांच्या खात्यावर १०, १५, २०, २५ ते ३०, ५० हजारापर्यंतची रक्कम वैयक्तिक जमा करायचे. ५२ आठवड्यांसाठी कर्ज वाटप करण्यात येते. केवळ कुटुंब प्रमुखाचे व त्या महिलेचे आधारकार्ड व त्याच गटातील महिलांना एकीने दुसरीला जमानतदार किंवा गटप्रमुख ही सर्वच महिलांची जमानत घेत त्यांच्या कर्ज वसुलीची जबाबदारी घेते. सर्वच महिला बँकेतून पैसे उचलतात़
मात्र वसुलीसाठी दर आठवड्याला ठरवल्याप्रमाणे एका दिवशी (मंगळवार व गुरूवारी ) वसुली एजंटमार्फत करण्यात येते.
या सक्तीच्या वसुलीमध्ये ग्रामीण भागातील निरक्षर, भोळ्याभाबड्या व आर्थिक अडचणीतील महिला अडकल्या आहेत. असे चार हजारांपेक्षा जास्त शेतमजूर महिला आहेत. यामध्ये २२ टक्के प्रोसिंग फी, १ ते १.५० टक्के व विमा घेण्यात येतो. शिक्षण कर्ज, उत्सव कर्ज, वैद्यकीय कर्ज, पाण्याचा कर्ज, जीवन सुधारणा कर्ज यासाठी १८ टक्के व्याज व १.५० प्रोसिसिंग फी आकारण्यात येतो. महिलांना बचत गटाच्या नावाखाली दिवसाढवळ्या फायनान्स कंपन्या लुटत असताना प्रशासनाकडे याची माहिती नाही,हे कोडेच आहे.
कागदपत्रे नसताना मिळते कर्ज
कुठलेही कागदपत्रे नसताना मागेल तेव्हा फायनान्सकडून घरपोच कर्जपुरवठा होतो. त्याच पद्धतीने वसुलीही करतात. म्हणूनच व्याजदर जरी जास्त असले तरी वेळेत मिळाल्याने ते परवडते. बँकेत मात्र कर्ज घेण्यासाठी विविध कागदपत्रे जमा करूनही सहा महिने ते वर्ष कर्ज मिळत नाही. फायनान्स सारखे बँका व्याजदर कमी करून वेळेवर कर्ज पुरवठा केल्यास महिला सक्षम बनतील व वेळेवर कर्ज फेडतील. यामुळे कर्जबाजारी होणार नाहीत व थकबाकी पडणार नाही.
-गटाच्या महिला
निरक्षर महिलांना कर्जाचे आमिष
सगरोळीसह बिलोली तालुका हा तेलंगणा सीमेलगत आहे. या तालुक्यात महिला निरक्षर, भोळ्याभाबड्या आहेत. जास्तीचे तेलगू आणि कन्नड भाषिक आहेत. याचा फायदा फायनान्स कंपन्या उचलत आहेत. या फायनान्सवर स्वत: जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षक यांनी प्रत्यक्ष भेटी देवून कार्यवाही करण्याची मागणी काही सामाजिक संघटनांनी व महिला सुरक्षा समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे.

समस्या लक्षात घेवून कर्ज पुरवठा
आमचे फायनान्स नियमानुसारच चालते. राष्ट्रीयीकृत बँकेशी संलग्नित आहे. महिलांची आर्थिक समस्या लक्षात घेवून वेळीच कर्ज पुरवठा करण्यात येते. तेही प्रत्येक महिलेच्या वैयक्तिक बँक खात्यावर जमा करण्यात येते. गटातील महिलाच एकमेकीला जमानतदार असल्याने कर्ज बुडविण्याचा प्रश्नच येत नाही. कारण मागणी व वसुली त्याच करतात. बाकी काही माहिती गुपीत असते ती माहिती आमचे वरिष्ठ गौतम कदम हेच देवू शकतात
-परशुराम शिंदे ( भारत फायनान्स, बिलोली )