नागपूर विद्यापीठाच्या इमारतीचे काम परत लांबले

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या भूमिपूजनाला साडेतीन वर्षे उलटूनदेखील बांधकाम अद्यापही पूर्ण झालेले नाही. या इमारतीच्या बांधकामासाठी बजाज उद्योग समूहातर्फेदेखील १५ कोटींचा निधी देण्यात आला आहे व कुठल्याही निधीची कमतरता भासलेली नाही. मात्र कंत्राटदाराला दोनहून अधिक वेळा मुदतवाढ देऊनदेखील काम लांबलेलेच आहे. विद्यापीठाने दिलेले १३ एप्रिलपर्यंतचे ‘टार्गेट’ गाठण्यात अपयश आले असून कंत्राटदाराने परत एकदा मुदतवाढ मागितली आहे. अशा स्थितीत अगोदर म्हटल्याप्रमाणे कंत्राटदारावर विद्यापीठ कारवाई करणार का असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

ठळक मुद्देआणखी एकदा ‘तारीख पे तारीख’ : कंत्राटदारावर आता तरी कारवाई होणार का?

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या भूमिपूजनाला साडेतीन वर्षे उलटूनदेखील बांधकाम अद्यापही पूर्ण झालेले नाही. या इमारतीच्या बांधकामासाठी बजाज उद्योग समूहातर्फेदेखील १५ कोटींचा निधी देण्यात आला आहे व कुठल्याही निधीची कमतरता भासलेली नाही. मात्र कंत्राटदाराला दोनहून अधिक वेळा मुदतवाढ देऊनदेखील काम लांबलेलेच आहे. विद्यापीठाने दिलेले १३ एप्रिलपर्यंतचे ‘टार्गेट’ गाठण्यात अपयश आले असून कंत्राटदाराने परत एकदा मुदतवाढ मागितली आहे. अशा स्थितीत अगोदर म्हटल्याप्रमाणे कंत्राटदारावर विद्यापीठ कारवाई करणार का असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
‘कॅम्पस’जवळील ४४ एकर मोकळ्या जागेवर नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामासाठी बजाज समूहातर्फे ‘सीएसआर’ (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलीटी) अंतर्गत १५ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत २६ सप्टेंबर २०१५ रोजी याचे भूमिपूजन पार पडले. यावेळी राहुल बजाज यांनी हे काम दोन वर्षांत पूर्ण व्हायला हवे असे प्रतिपादन केले होते. मात्र साडेतीन वर्ष उलटून गेल्यावरदेखील काम पूर्ण झाले नाही. नागपूर विद्यापीठाच्या नव्या प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम कधी पूर्ण होणार असा प्रश्न विद्यापीठ वर्तुळात उपस्थित करण्यात येत आहे. मागील काही काळापासून बांधकामाने वेग घेतला असल्याचे दावे करण्यात येत असले तरी प्रशासनाने कंत्राटदाराला १३ डिसेंबर अगोदर हे काम पूर्ण करण्याचे ‘टार्गेट’ दिले होते. जर वेळेत काम पूर्ण झाले नाही तर कंत्राटदाराकडून दिवसाला पाच हजार रुपये दंड ठोठाविण्यात येईल, असे कुलगुरूंनी स्पष्ट केले होते. उन्हाळ्यात झालेली पाण्याची कमतरता, उपलब्ध न झालेली रेती आणि नोटाबंदी यामुळे बांधकामास विलंब झाल्याने कामाची ‘डेडलाईन’ वाढविण्यात यावी, अशी विनंती कंत्राटदारातर्फे करण्यात आली होती. हा मुद्दा व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत ठेवण्यात आला होता. आश्चर्याची बाब म्हणजे व्यवस्थापन परिषदेनेदेखील मुदतवाढ देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती व १३ एप्रिलपर्यंत बांधकाम पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र या मुदतीतदेखील काम पूर्ण होऊ शकले नाही. सद्यस्थितीत इमारत उभी झाली असली तरी तेथील बरेच काम शिल्लक आहे. सोबतच ‘इलेक्ट्रीकल’, ‘प्लंबिंग’ इत्यादी कामेदेखील अपूर्ण आहेत. अशा स्थितीत जूनपर्यंत तर काम पूर्ण होणे अशक्य असल्याचे मत एका अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर व्यक्त केले.
कुलगुरू शब्द पाळणार का ?
मागील वेळी कंत्राटदाराच्या विनंतीवरुन काम पूर्ण करण्यासाठी चार महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली. मात्र एप्रिल २०१९ पर्यंत काम पूर्ण झाले नाही तर कंत्राटदाराला दररोज पाच हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात येईल, असा दावा कुलगुरू डॉ.सिद्धार्थविनायक काणे यांनी केला होता. आता १३ मेदेखील उलटून गेल्यावर काम पूर्ण झालेले नाही. अशा स्थितीत कुलगुरू आपला शब्द पाळणार का असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. यासंदर्भात प्रतिक्रियेसाठी त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.
कंत्राटदाराने दिले रेतीघाटाचे कारण
रेती घाट बंद असल्याने चार महिन्यात इमारत बांधकाम पूर्ण होऊ शकले नसल्याचे कारण देत कंत्राटदाराने पुन्हा एकदा बांधकामाच्या मुदतवाढीसाठी विद्यापीठाकडे अर्ज केला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांकडून रेतीघाटाचे लिलाव निवडणूक व अन्य कारणांनी लांबले. त्याचा बांधकामावर फटका बसल्याचे अर्जात नमूद आहे.