प्रकल्पासाठी जमीन घेणार पण मोबदला मिळणार नाही?

स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठी शेकडो घरे तुटणार आहेत. तसेच मोकळ्या जमिनी आरक्षित करून सरकार त्या ताब्यात घेण्याच्या तयारीत आहे. परंतु यासाठी मोबदला मिळणार नसल्याची माहिती आहे.

ठळक मुद्देस्मार्ट सिटी प्रकल्प प्रवीणसिंह परदेशी यांनी केले पारडी-पुनापूर परिसराचे निरीक्षण

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठी शेकडो घरे तुटणार आहेत. तसेच मोकळ्या जमिनी आरक्षित करून सरकार त्या ताब्यात घेण्याच्या तयारीत आहे. परंतु यासाठी मोबदला मिळणार नसल्याची माहिती आहे. अशा वेळी संबंधित प्रकल्पाच्या उपयोगितेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
रविवारी नागपूर स्मार्ट व सस्टेनेबल सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनचे मेंटर व बोर्ड ऑफ डायरेक्टरचे चेअरमन प्रवीणसिंह परदेशी नागपुरात आले आणि स्मार्ट सिटीअंतर्गत येणाऱ्या पारडी, पुनापूर व भरतवाड्याचे निरीक्षण केले. यावेळी त्यांनी रस्त्यांच्या कामांना गती देण्याचे निर्देश दिले. परंतु मोबदल्याबाबत चर्चासुद्धा केली नाही. या भेटीत परदेशी यांनी स्पष्ट केले की, स्मार्ट सिटी प्रकल्पात ज्यांची जमीन जात आहे त्यांच्यासाठी ६०:४० चा फॉर्म्युला लागू होत आहे. यात ४० टक्के जमीन सरकार अधिग्रहित करेल आणि ६० टक्के जमिनीचे डिमांड नोट जारी केले जातील. ते जमीन मालकालाच भरायचे आहे. दुसरीकडे ज्यांची घरे या प्रकल्पात तुटणार आहेत. त्यांना दोन वर्षात नवीन घर बनवून देण्यात येईल. संबंधित कालावधीत घरमालकाला घरभाडे दिले जाईल. परंतु मोबदल्याबाबत काहीही स्पष्ट सांगितले नाही. सूत्रानुसार स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत सरकार जमीन मालकास पुरेसा मोबदला देण्यास तयार नाही. ज्यांची पक्की घरे आहेत त्यांना केवळ दुप्पट मोबदला दिला जाईल. तेसुद्धा कधी मिळेल, यावर राज्य सरकारकडून काहीही स्पष्ट निर्देश जारी झालेले नाहीत. अशा परिस्थितीत स्मार्ट सिटी प्रकल्प परिसरातील अनेक नागरिकांना बेघर करणारा ठरू नये. परदेशी हे पाहणी करण्यासाठी आल्याची माहिती होताच पूर्व नागपूरचे आमदार कृष्णा खोपडेसुद्धा तिथे आले. त्यांनीही मोबदल्याबाबत माहिती विचारली, परंतु परदेशी तेथून तातडीने निघाले.
रस्त्यांची कामे प्राधान्याने करा
परदेशी यांनी सांगितले की, स्मार्ट सिटी प्रकल्पाला जर अमलात आणायचे असेल तर सर्वात अगोदर रस्त्यांची कामे करावी लागतील. पहिले प्राधान्य रस्त्यांच्या कामांना असावे. जेणेकरून येथे ये-जा सुलभ होईल. ‘होम स्वीट होम प्रोजेक्ट’चे कामही तातडीने सुरू करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. यावेळी आ. कृष्णा खोपडे, स्थायी समितीचे अध्यक्ष प्रदीप पोहाणे, मनपा आयुक्त अभिजित बांगर, स्मार्ट सिटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. रामनाथ सोनवणे, सहायक संचालक नगर रचना सुप्रिया थूल, डेप्यूटी सीईओ महेश मोरोणे, महाव्यवस्थापक राजेश दुफारे, जितू तोमर, लकडगंज झोनचे सभापती दीपक वाडीभस्मे, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग युनिट ग्रेंट थ्रानटन, शापूरजी पालनजीचे प्रतिनिधीसुद्धा उपस्थित होते.
तर असंतोष वाढू शकतो !
येत्या स्मार्ट सिटीच्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टरच्या मिटिंगमध्ये मोबदल्यावरून गोंधळ होण्याची शक्यता दिसून येत आहे. कारण तीन महिन्यानंतर विधानसभेच्या निवडणुका लागतील. स्मार्ट सिटी प्रकल्पात जमिनीचा मोबदला मिळणार नसेल तर येथे सत्ताधारी पक्षाला मोठ्या प्रमाणावर नुकसान सहन करावे लागू शकते. विशेष म्हणजे नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये पूर्व नागपुरातून केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना ७० हजारापेक्षा अधिक मतांची आघाडी मिळालेली आहे. नागपूरच्या सहाही विधानसभेत ते सर्वात जास्त आहे. यानंतरही प्रशासनाने येथील जमीन मनमर्जीपणे ताब्यात घेतली तर त्याचे निवडणुकीत नुकसान होऊ शकते. इथे ६०० ते ७०० घरे तुटणार आहेत. तसेच ज्या ज्या ठिकाणी आरक्षण टाकण्यात आलेले आहे तेथील प्लॉटमालकाला माहितीच नाही.