मोबदल्याचा धनादेश गेला कुठे?

शासनाने भिवापूर तालुक्यातील किन्हीकला येथील गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्तांना मोबदला जाहीर केला.

गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्त विवंचनेत : भूसंपादन अधिकाऱ्याची माहिती देण्यास टाळाटाळ
मनोहर वानखेडे मालेवाडा
शासनाने भिवापूर तालुक्यातील किन्हीकला येथील गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्तांना मोबदला जाहीर केला. येथील एका प्रकल्पग्रस्ताने त्या मोबदल्याच्या धनादेशाची उचल केली नाही. दुसरीकडे, या धनादेशाची उचल करण्यात आल्याची माहिती संबंधित अधिकारी देतात. त्यातच भूसंपादन अधिकारी टाळाटाळ करीत असून, माहिती अधिकारांतर्गत अपूर्ण माहिती देण्यात आली. त्यामुळे हा धनादेश गेला कुठे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
भिवापूर तालुक्यातील किल्हीकला गाव गोसेखुर्द प्रकल्पबाधित आहे. येथील रहिवासी दयाराम पांडुरंग मेश्राम, तुकाराम पांडुरंग मेश्राम, हरिश्चंद्र पांडुरंग मेश्राम आणि मंजुळाबाई मोहन चहांदे यांचे नावे किन्हीकला शिवारात (पटवारी हलका नंबर - ७७) शेती (सर्वे नंबर - ६२ व ७३) आहे. या शेतीच्या सर्व दस्तऐवजांवर या चौघांची नावे नमूद आहेत. विशेष भूसंपादन अधिकारी नागपूर यांनी शासनाच्या आदेशान्वये सन १९९८ - ९९ मध्ये मेश्राम कुटुंबीयांच्या शेतीचे अधिग्रहण केले. या शेतीच्या अधिग्रहण आणि मोबदल्यासाठी भूसंपादन विभागाकडून त्यांना लेखी सूचनाही देण्यात आली होती.
मोबदल्याची सूचना मिळताच मेश्राम कुटुंबीय मोबदल्याचा धनादेश घेण्यासाठी नागपूर येथील भूसंपादन अधिकारी यांच्या कार्यालयात गेले. तिथे मेश्राम कुटुंबीयांच्या नावे असलेला धनादेश नेण्यात आल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. मेश्राम कुटुंबीयांनी कागदपत्रे दाखविण्याची मागणी करताच रेकॉर्ड उपलब्ध नसल्याचे कारण सांगून त्यांना परत पाठविले.
पुढे मेश्राम कुटुंबीयांनी माहितीच्या अधिकारांतर्गत भूसंपादन अधिकाऱ्यांना माहिती मागितली. त्यात सातबारावरील नमूद वारसांना मोबदला का देण्यात आला नाही, मोबदल्याचा धनादेश कुणाच्या नावे दिला, त्या धनादेशाचा क्रमांक काय, तो कोणत्या बँकेचा धनादेश आहे आदी प्रश्नांच्या माधमातून माहिती विचारण्यात आली.
भूसंपादन अधिकाऱ्याच्या कार्यालयातील नोंदवहीत सर्व मोबदलाधारकाची नावे आहेत. मात्र धनादेशाचा क्रमांक नमूद केला नाही. धनादेशाच्या क्रमांकाबाबत विचारणा करताच भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी टाळाटाळ करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप मेश्राम कुटुंबीयांनी केला. मेश्राम कुटुंबीय फारसे शिक्षके नसल्याने त्याना सतत नागपूरच्या वाऱ्या करणे शक्य नाही. नागपूर शहराची त्यांना योग्य नाहिती नाही. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून मोबदल्याचा धनादेश देण्यात यावा, अशी मागणी मेश्राम कुटुंबीयांनी केली आहे.

दाद मागायची कुणाकडे?
प्रशासनाने गोसेखुर्द प्रकल्पासाठी अधिग्रहित केलेली मेश्राम कुटुंबियांची शेती ही त्यांची वडिलोपार्जित शेती आहे. अधिग्रहण प्रक्रियेनंतर त्यांच्याकडे हक्काचे उपजीविकेचे साधन उरले नाही. मेश्राम कुटुंबियांना या शेतीच्या मोबदल्यापोटी किमान पाच लाख रुपये मिळणार असल्याचे त्यांना सांगण्यात आले होते. भू संपादन कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनी त्यांना मोबदल्याच्या धनादेशाची आधीच उचल करण्यात आल्याचे सांगितल्याने त्यांनी सुरुवातील भिवापूर तहसील कार्यालयात आणि नंतर उमरेड येथील उपविभागीय कार्यालयात चौकशी केली. परंतु, कुणीही त्यांची कैफियत ऐकून घेतली नाही.

कार्यालयाचे खेटे घालणे सुरू
मेश्राम कुटुंबातील बहुतांश सदस्य अशिक्षत किंवा अर्धशिक्षित आहेत. नागपूर हे जिल्ह्याचे ठिकाण असले तरी ते त्यांच्यासाठी नवीन आहे. ही मंडळी नागपूर शहरात फारसी येत नसल्याने त्यांना शहरातील रस्ते, कार्यालय व परिसर याची ओळख नाही. त्यामुळे त्यांना नागपूर येथील भू संपादन अधिकाऱ्याच्या कार्यालयात येण्यासाठी पदरमोड तर करावीच लागते. नागपुरात आल्यानंतर विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागते. संबंधित कार्यालयात आल्यानंतरही त्या कार्यालयातील कर्मचारी त्यांच्या अज्ञानाचा फायदा घेतात. या प्रकारामुळे या मंडळींचे संबंधित कार्यालयात खेटे घालणे कित्येक दिवसांपासून सुरू आहे.