West of money on the project report of Cement Road in Nagpur | नागपुरात सिमेंट रोडच्या प्रकल्प अहवालावर उधळपट्टी

ठळक मुद्देसिमेंट रोड टप्पा तीन : ८४ लाखांच्या खर्चाला मंजुरी : वर्षभरात पाचवेळा निविदा

आॅनलाईन लोकमत
नागपूर : विकास कामांसाठी नागरिकांकडून कर वसूल केला जातो. परंतु या पैशाचा दुरुपयोग सुरू असल्याचा प्रत्यय सोमवारी आला. स्थायी समितीच्या बैठकीत तिसऱ्या  टप्प्यातील सिमेंट रोडची निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक असलेला प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी खासगी कंपनीला ८४ लाख देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली.
महापालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट असल्याने नगरसेवकांना प्रभागातील विकास कामांच्या फाईल मंजुरीसाठी चकरा माराव्या लागत आहे. दुसरीकडे तिसऱ्या  टप्प्यातील कामाला सुरुवात झालेली नसतानाही फक्त अहवाल तयार करण्यासाठी ८४ लाख खर्च करण्यात येणार आहे.
वर्षभरात तिसऱ्या  टप्प्यातील सिमेंट रोडच्या निविदा पाचवेळा काढण्यात आल्या. पाचव्यांदा अहवाल तयार करण्यासाठी पुणे येथील मे. इन्फ्राकिंग कन्सल्टींग इंजिनिअरिंग प्रा. लि. या कंपनीला ०.२३४ टक्के कमी दराने काम करण्याला मंजुरी देण्यात आली. तिसऱ्या  टप्प्यात ३०० कोटींच्या रस्त्यांची कामे केली जाणार आहेत. दहापैकी पाच पॅकेजच्या निविदा तयार करण्यात आल्या आहेत. यासाठी कंपनीला ८४ लाखांची रक्कम देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली.
सिमेंट रोडची कामे अद्याप सुरू झालेली नाही. लोकनिर्माण विभागाने आपल्या प्रस्तावात प्रकल्पावरील खर्च वाढवून रक्कम मंजूर करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. सिमेंट रोडची जबाबदारी असलेल्या कार्यकारी अभियंता एम.जी. कुकरेजा व मुख्य अभियंता विजय बनगीरवार यांनी अर्ध्याच सिमेंट रोडच्या निविदा काढल्या असतानाही कंत्राटदाराला रक्कम देण्याची शिफारस केली आहे. परंतु समितीने यावर कोणताही आक्षेप नोंदविला नाही.
एका कंपनीने सादर केलेल्या दस्तऐवजात मिक्सर मशीन, ड्रम असल्याचे नमूद केले आहे. परंतु ट्रक असल्याचा कुठेही उल्लेख नाही. कंपनीने सादर केलेले अनुभवाचे प्रमाणपत्र संशयास्पद आहे, असे असतानाही या कंपनीची निविदा मंजूर करण्यात आली. अशा परिस्थितीत सिमेंट रोडच्या गुणवत्तेची अपेक्षा न केलेली बरी, अशी महापालिकेत चर्चा आहे.
चार वॉटर फायर टेंडरचे फेब्रिकेशन
दोन हजार लिटरची क्षमता असलेले चार वॉटर फायर टेंडरच्या फेब्रिकेशनचे काम मे. वाडिया बॉडी बिल्डर, अहमदाबाद यांना ८० लाखांना देण्याच्या प्रस्तावाला ७ नोव्हेंबर २०१७ रोजी स्थायी समितीने मंजुरी दिली होती. परंतु सुधारित प्रस्तावात शुल्क वेगवेगळे द्यावयाचे आहे. यामुळे आर्थिक बोजा वाढण्याची शक्यता आहे.