अन्नदात्यासाठी अन्नत्यागाची वेळ येणे हे देशाचे दुर्दैव

आजपर्यंत देशभरात चार लाखावर शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्यात. ज्या देशाची अर्थव्यवस्था शेतीवर अवलंबून आहे, तो शेतकरी आत्महत्या का करतोय, हा संशोधनाचा विषय झाला आहे. शेतकरीविरोधी व्यवस्था, कायद्यामुळे जी परिस्थिती निर्माण झाली आहे, त्यावर दबाव निर्माण करण्यासाठी जनमंच व काही सहयोगी संघटनांनी अन्नत्याग आंदोलन डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या परिसरात केले.

ठळक मुद्देअन्नत्याग आंदोलनातील मान्यवरांचा सूर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : आजपर्यंत देशभरात चार लाखावर शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्यात. ज्या देशाची अर्थव्यवस्था शेतीवर अवलंबून आहे, तो शेतकरी आत्महत्या का करतोय, हा संशोधनाचा विषय झाला आहे. शेतकरीविरोधी व्यवस्था, कायद्यामुळे जी परिस्थिती निर्माण झाली आहे, त्यावर दबाव निर्माण करण्यासाठी जनमंच व काही सहयोगी संघटनांनी अन्नत्याग आंदोलन डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या परिसरात केले. शेतकऱ्यांच्या या अवस्थेला सरकार, समाज, व्यवस्था की स्वत: शेतकरी कोण दोषी आहे, याचे चिंतन येथे झाले. या चिंतनात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येमागे सर्वात मोठा जबाबदार असलेला घटक हा सरकार आहे, अशी भूमिका मान्यवरांनी मांडली. ज्या अन्नदात्यासाठी अन्नयाग करण्याची गरज आहे, त्याच्यासाठी अन्नत्याग करण्याची वेळ येणे हे देशाचे दुर्दैव असल्याचा सूर मान्यवरांनी आळवला.
आंदोलनात शेतकऱ्यांप्रती संवेदना जपणाऱ्या, शेती आणि शेतकरी यांच्या अवस्थेवर अभ्यास असणारे विविध क्षेत्रातील मान्यवर सहभागी झाले होते. यात कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. शरद निंबाळकर, जनमंचचे अध्यक्ष प्रा. शरद पाटील, कृषितज्ज्ञ अमिताभ पावडे, जनमंचचे मार्गदर्शक अ‍ॅड. अनिल किलोर, प्रणय पराते, अविनाश काकडे, सुनीती देव, आपचे नेते देवेंद्र वानखेडे, विनोद देशमुख, अविनाश बडे, नंदकिशोर खडसे, राजेंद्र बरडे, सुधीर केदार, लक्ष्मीकांत पडोळे, प्रभाकर खोंडे, प्रा. विलास तेलगोटे, कॅप्टन लक्ष्मीकांत कलंत्री, राम आखरे, राजेश किलोर, विठ्ठल जावळकर, सुहास खांडेकर, प्रदीप निनावे, उत्तम सुळके, विजय मारोडकर, शुभम डाबने, आकाश निर्लेवार यांनी आपले विचार मांडले.
विकासाच्या प्रक्रियेत शेतकऱ्यांचा शेअर ठेवा
शेतकऱ्यांचा शोषणकर्ता कोण तर आपण आणि आपले सरकार. आज सहा लाख उत्पन्न ज्या घरात येते, त्या घराचा अन्नधान्याचा खर्च २० हजारावर जात नाही. याचाच अर्थ आपण शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाचे अवमूल्यन केले आहे. शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाचे मूल्य वाढण्यासाठी व्हॅल्यू अ‍ॅडेड इंडस्ट्री वाढणे गरजेचे आहे, त्या बंद करून मॉर्डन मॉल उभारले गेले आहे. विकासाच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे अधिग्रहण होत आहे. या अधिग्रहणामुळे त्याचा विकास होत नाही. विकासाच्या प्रक्रियेत शेतकऱ्यांचा शेअर ठेवणे आज गरजेचे झाले आहे. व्हॅल्यू अ‍ॅडिशन, प्रोसेसिंग युनिटचा फायदा शेतकऱ्यांना झाला पाहिजे, असे धोरण राबविणे गरजेचे आहे. तरच हा अन्नदाता आज टिकू शकतो.
डॉ. शरद निंबाळकर, माजी कुलगुरू
 पैशातून पैसा निर्माण करणाऱ्यांच मिळते प्रतिष्ठा
एकीकडे २५ हजारासाठी २५ लाखाची शेती गहाण ठेवली जाते. तर दुसरीकडे कोट्यवधीचे कर्ज विना कागदपत्रांनी दिले जाते. याचाच अर्थ पैशातून पैसा निर्माण करणाऱ्यांना बॅँका मुभा देते, त्यांनाच सरकार पद आणि प्रतिष्ठा देते. पण जे मेहनतीतून पैसा निर्माण करतात, त्यांचे अस्तित्व नष्ट केले जाते. १९७०-७२ नंतरच्या दुष्काळानंतर शेतीची परिस्थिती सातत्याने खालावत गेली. शेतकऱ्यांचे बियाणे, खत आणि भावावरही सरकारने कब्जा केला. कुणी बोलायला तयार नाही आणि बोलले तर सरकार ऐकायला तयार नाही. सरकार ज्या विकासाच्या बाता करीत आहो, त्यातून शेतकरी हरविला आहे.
अविनाश काकडे
 दोन रुपये गहू, चार रुपये तांदूळ दिला जातो
चलन वाढीचे दुसरे नाव महागाई आहे. महागाईचे सर्वात मोठे प्रेशर शेतकऱ्यांवर पडते. त्यामुळे विदेशी बाजारात भारतीय मालाच्या मागण्या घसरतात. त्यामुळे नॉन परफॉरमिंग युनिट तयार होतात. हे नॉन परफॉरमिंग युनिट म्हणजे कर्जबाजारी उद्योग. या उद्योगांना टिकविण्यासाठी या सरकारने ३.५ लाख कोटीची कर्जमाफी केली आहे. नॉन परफॉरमिंंग युनिटमुळे रोजगार संपले आहे. त्यामुळे क्रयशक्ती कमी झाली आहे. अशावेळी अराजकता पसरू नये म्हणून सरकारतर्फे दोन रुपये किलो गहू, चार रुपये किलो तांदूळ दिला जातो. परंतु हाही लाभ त्यांना मिळत नाही. हे सरकारी धान्य हॉटेल इंडस्ट्रीला जाते. आज ज्या विकासाचे स्वप्न दाखविले जात आहे. तो विकास फर्जी आहे. हा विकाससुद्धा शेतकऱ्यांसाठी बाधक ठरतो आहे.
अमिताभ पावडे, कृषितज्ज्ञ
 त्याच्यासाठी सर्व क्षेत्रातील लोकांनी पुढे यावे
राजकीय व्यवस्थेत शेतकरी केवळ निवडणुकीत वापरणारी वस्तू झाला आहे. सत्ता मिळविण्यासाठी त्याला पुढे केले जाते, हा स्वातंत्र्यानंतरचा इतिहास आहे. अस्तित्व हरवून बसलेल्या या घटकाच्या पाठीशी आता समाजाने राहणे गरजेचे आहे. त्यासाठी शहरातून गावाकडे जाण्याची गरज आहे. हायकोर्ट बार असोसिएशनच्या माध्यमातून गावाची समस्या, शेतकऱ्यांचे प्रश्न जाणून घेण्यासाठी टीम तयार करून, जनहित याचिकेच्या माध्यमातून न्यायालयापुढे त्या मांडून, सरकारवर दबाव आणण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. शहरातील विविध क्षेत्रातील लोकांनीही हा प्रयत्न केल्यास, शेतकऱ्यांना नैतिक बळ मिळले.
अ‍ॅड. अनिल किलोर, मार्गदर्शन, जनमंच
 तर संपूर्ण देश कोसळेल
शेतीत पैसा आला की ७० टक्के लोकांजवळ पैसा येईल. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला बळकटी येईल. परंतु सोन्याचे अंड देणारी कोंबडी आपण मारतो आहे. जर कृषी अर्थव्यवस्था कोसळली तर संपूर्ण देश कोसळेल. त्यामुळे सर्वांच्याच भविष्यासाठी आणि पुढच्या पिढीचा विचार करून त्याला सपोर्ट करणे गरजेचे आहे.
प्रा. शरद पाटील, अध्यक्ष जनमंच