-तर बँकांमधून शासकीय खाते बंद करू 

खरीप हंगामासाठी शेतकºयांना सुलभपणे कर्जपुवरठा करा, असे निर्देश प्रत्येक बँकेला देण्यात आले आहेत. मात्र, त्यानंतरही काही बँकांनी कर्जपुरवठा केलेला नाही. याची गंभीर दखल घेत अशा बँकांमधील शासकीय खाते गोठविण्याची शिफारस सरकारला केली जाईल, असा इशारा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिला.

ठळक मुद्देपालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे  यांचा इशारा : पात्र शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठ्याचे निर्देश

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : खरीप हंगामासाठी शेतकºयांना सुलभपणे कर्जपुवरठा करा, असे निर्देश प्रत्येक बँकेला देण्यात आले आहेत. मात्र, त्यानंतरही काही बँकांनी कर्जपुरवठा केलेला नाही. याची गंभीर दखल घेत अशा बँकांमधील शासकीय खाते गोठविण्याची शिफारस सरकारला केली जाईल, असा इशारा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिला.
बचत भवन येथे मंगळवारी खरीप पीक कर्ज आढावा तसेच कर्जमाफी योजनेंतर्गत शेतकरी सभासदांना मिळालेल्या कर्जमाफीचा आढावा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला. यावेळी खा. कृपाल तुमाने, आ. आशिष देशमुख, डॉ. मिलिंद माने, जिल्हा परिषद अध्यक्षा निशा सावरकर, जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल, जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय यादव, उपजिल्हाधिकारी सुभाष चौधरी, मुख्य वनसंरक्षक मल्लिकार्जुन आदी उपस्थित होते.
या वेळी पालकमंत्री बावनकुळे म्हणाले, पीक कर्जासाठी बँकेत येणाºया प्रत्येक सभासदाला कर्ज प्रकरणासंदर्भात आवश्यक संपूर्ण माहिती देण्याची जबाबदारी बँकेच्या शाखा व्यवस्थापकाची आहे. शासनाने कर्जमाफी दिल्यानंतर कर्जाचा बोजा कमी झाल्यामुळे त्यांना नवीन कर्ज देताना कुठलीही अडचण जाणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. तसेच तालुकास्तरावर उपविभागीय महसूल अधिकारी तसेच तहसीलदार यांनी सुरळीतपणे कर्जपुरवठा होईल यासाठी नियमित आढावा घ्यावा, अशा सूचना दिल्या. कर्ज पुरवठा करण्यासाठी बँकांमार्फत आवश्यक सहकार्य मिळत नसल्याच्या तक्रारींची पालकमंत्री बावनकुळे यांनी दखल घेतली. स्टेट बँक आॅफ इंडिया, युनियन बँक, आयसीआयसीआय तसेच पंजाब नॅशनल बँक या बँकांनी दिलेल्या उद्दिष्टापेक्षा अत्यल्प कर्जपुरवठा केला आहे. त्यामुळे सहकार विभागाचे प्रधान सचिव सर्व बँकेच्या वरिष्ठ व्यवस्थापकांसोबत बैठक घेऊन आढावा घेणार आहेत. अल्प कर्जपुरवठा बँकांसंदर्भात राज्य शासनाने गंभीर दखल घेतली असून, बँकांनी यापुढे दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने दैनंदिन नियोजन करावे, असे निर्देशही बावनकुळे यांनी दिले.
चार बँकांविरुद्ध कारवाई
 जिल्ह्यातील आयसीआयसीआय, एचडीएफसी, पीएनबी, युनियन बँक आदी बँकांचे कर्जमाफी तसेच कर्जवाटपासंदर्भातील कामकाज समाधानकारक नसल्याने संबंधित बँकांमध्ये असलेले शासकीय खाते बंद करण्यात यावे, अशा सूचना पालकमंत्री बावनकुळे यांनी दिल्या. इंडियन बँकेने ११ टक्के, पंजाब नॅशनल बँक १२ टक्के, स्टेट बँक आॅफ इंडिया १४ टक्के, सिंडीकेट बँक १७ टक्के, युको बँक १७ टक्के, युनियन बँक आॅफ इंडिया २०, अलाहाबाद बँक २० टक्के, बँक आॅफ इंडिया २० टक्के, सेंट्रल बँक आॅफ इंडिया १८ टक्के, कॉर्पोरेशन बँक १९ टक्के, इंडियन ओव्हरसिज बँक १९ टक्के तर विजया बँकेने २ टक्केच कर्ज दिले आहे. याचीही गंभीर दखल घेण्यात आली.