टाटांच्या धरणांनी महाराराष्ट्राला दुष्काळात लोटले

टाटांनी १०० वर्षापूर्वी मुंबईची विजेची गरज लक्षात घेऊन पश्चिम घाटातील नद्यांचा प्रवाह रोखून जलविद्युत प्रकल्प सुरू केला. त्यावेळच्या परिस्थितीनुसार ही त्यांची दूरदृष्टी समजली जाऊ शकते. मात्र या धरणांनी मराठवाडा व आसपासच्या भागाला दुष्काळाच्या खाईत लोटले आहे. वर्तमान काळात पाण्याची गरज लक्षात घेता टाटांचा करार राज्य हितासाठी घातक आहे. मात्र टाटांच्या विरोधात जाऊन हा करार रद्द करण्याचे धाडस राज्यकर्त्यांमध्ये नाही, असे परखड मत टाटा पाणी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष प्रफुल्ल कदम यांनी व्यक्त केले.

ठळक मुद्देप्रफुल्ल कदमांचा दावा : राज्यकर्त्यात धाडस नसल्याची टीका

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : टाटांनी १०० वर्षापूर्वी मुंबईची विजेची गरज लक्षात घेऊन पश्चिम घाटातील नद्यांचा प्रवाह रोखून जलविद्युत प्रकल्प सुरू केला. त्यावेळच्या परिस्थितीनुसार ही त्यांची दूरदृष्टी समजली जाऊ शकते. मात्र या धरणांनी मराठवाडा व आसपासच्या भागाला दुष्काळाच्या खाईत लोटले आहे. वर्तमान काळात पाण्याची गरज लक्षात घेता टाटांचा करार राज्य हितासाठी घातक आहे. मात्र टाटांच्या विरोधात जाऊन हा करार रद्द करण्याचे धाडस राज्यकर्त्यांमध्ये नाही, असे परखड मत टाटा पाणी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष प्रफुल्ल कदम यांनी व्यक्त केले.
वनराई फाऊंडेशनच्यावतीने ‘टाटांची धरणे, राज्याचा दुष्काळ व नागपूरचा निर्णय’ या विषयावरील व्याख्यानात ते बोलत होते. त्यांनी आपल्या अभ्यासपूर्ण विवेचनात या प्रकल्पामुळे झालेल्या परिणामांची वस्तुस्थिती मांडली. स्वातंत्र्यपूर्व काळात १९१९, १९२१ व १९३६ मध्ये टाटांनी ब्रिटिशांशी करार करून हायड्रोपॉवर प्रकल्प अमलात आणला. याअंतर्गत त्यांनी इंद्रायणीच्या उगमाचा प्रवाह रोखून ते पाणी स्वत:च्या प्रकल्पाकडे वळविले. त्यासाठी त्यांनी लोणावळा, वळवण, शिरवण, सोनवाडी, ठेकरवाडी व मुळशी येथे सहा धरणे बांधली. हा प्रकल्प उभारताना परिसरातील शेतकऱ्यांचेही विचार घेतले नाही. त्यावेळी प्रकल्पाला विरोधही झाला व गांधीजींनी टाटांना या प्रकल्पाविरोधात भावनिक आवाहन केले. असे असूनही स्वातंत्र्यानंतर प्रकल्पाचा करार रद्द होऊ शकला नाही.
या जलविद्युत प्रकल्पामुळे ४४७ मेगावॅट वीजनिर्मिती करून मुंबईची गरज भागविली जात आहे. याअंतर्गत सर्व सोपस्कर पूर्ण झाले असून टाटा कंपनी ४.५० लाख ग्राहकांना ही वीज विकून प्रचंड लाभ घेत आहे. त्या काळात विजेची व पाण्याची इतकी आवश्यकता नसल्याने हा प्रक ल्प योग्य असेल, मात्र नद्यांचा प्रवाहच रोखल्याने मराठवाडा व आसपासच्या सहा जिल्ह्यांना दुष्काळाच्या झळा सहन कराव्या लागत आहेत. टाटांचा करार रद्द करून किंवा प्रकल्पाचे राष्ट्रीयीकरण  करून नैसर्गिक प्रवाह सुरू केल्यास महाराष्ट्रातील १४ लाख हेक्टर जमीन ओलिताखाली आणता येते आणि दरवर्षी २० ते २५ हजार कोटींचे उत्पादन घेतले जाऊ शकते, असा दावा कदम यांनी केला. याशिवाय महाराष्ट्रातील १०५ उपसा प्रकल्पांचे दरवर्षीचे ३०० कोटींचे वीज बिल टाटांकडून वसूल करण्याची मागणीही त्यांनी केली. टाटा कंपनी केवळ व्यवसाय करीत आहे. करारानुसार पाण्यासाठी दर युनिटसाठी पाच पैसे रॉयल्टी शासनाकडे भरणे आवश्यक होते.

टाटांच्या धरणांचे राष्ट्रीयीकरण  करा...
मात्र गेल्या १०० वर्षात टाटांनी रॉयल्टीचा एक रुपयाही भरला नसल्याचा दावा कदम यांनी केला. या देशात टाटांचे योगदान मोठे असले तरी हा प्रक ल्प राज्य हिताचा नाही. आमचा टाटांना नाही तर शोषणाला विरोध आहे. टाटांचा प्रकल्प राज्याच्या व देशाच्या जलनीतीच्या विरोधात, इलेक्ट्रीसिटी अ‍ॅक्टच्या विरोधात आणि पर्यावरणाच्या विरोधात आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प रद्द करून नद्यांचा नैसर्गिक प्रवाह सुरू करावा व दुष्काळी भागाचा प्रश्न मिटवावा अशी मागणी त्यांनी केली. मुख्यमंत्री, ऊर्जामंत्री व आरएसएसचे मुख्यालय नागपूरला असल्याने याची अंमलबजावणी नागपुरातून व्हावी, अशी भावना त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
यावेळी अध्यक्ष स्थानावरून वनराईचे गिरीश गांधी यांनी आपले विचार व्यक्त केले. याप्रसंगी वनराईचे कार्याध्यक्ष समीर सराफ, नीलेश सराफ, निमिष लद्धड, अजय पाटील आदी उपस्थित होते. संचालन अजय पाटील व आभार नीलेश खांडेकर यांनी मानले.

 जलयुक्तने दुष्काळ मिटणार नाही
जलयुक्त शिवार योजना चांगली असली तरी कायमस्वरुपी दुष्काळ मिटविण्यासाठी लाभदायक नाही. पाऊस आला तर पाणी संग्रह होईल. पण एखाद्या वर्षी पाऊसच पडला नाही तर पाणी कसे संग्रहित होणार, असा प्रश्न कदम यांनी उपस्थित केला.