अल्पसंख्यांक आयोगाच्या शिष्यवृत्तीचा लाभ घ्या; आराफत शेख

शिक्षणाशिवाय तरणोपाय नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी शिक्षणातून आपला उत्कर्ष साधावा. त्यासाठी राज्य अल्पसंख्याक आयोग विद्यार्थ्यांच्या भक्कमपणे पाठीशी उभे असल्याचे राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष आराफत शेख यांनी सांगितले.

ठळक मुद्दे१५ कलमी कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीचा आढावा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्य शासन अल्पसंख्याकांच्या विकासासाठी प्रयत्नरत असून विविध योजना राबवित आहे. जिल्ह्यातील अल्पसंख्याक समाजाच्या विद्यार्थ्यांनी मौलाना आझाद शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ घेऊन देशासह परदेशातही उच्च शिक्षण घ्यावे. शिक्षणाशिवाय तरणोपाय नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी शिक्षणातून आपला उत्कर्ष साधावा. त्यासाठी राज्य अल्पसंख्याक आयोग विद्यार्थ्यांच्या भक्कमपणे पाठीशी उभे असल्याचे राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष आराफत शेख यांनी सांगितले.
नागपूर जिल्ह्यातील शासनाच्या विविध विभागांकडून अल्पसंख्याक समाजाच्या विकासासाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचा आज छत्रपती सभागृहात आढावा घेतला. त्यांच्या ‘३६ जिल्हे, ३६ दिवस’ या राज्यव्यापी दौºयातील आज नागपूर जिल्ह्यातील योजनांचा आढावा घेण्यासाठी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र ठाकरे, निवासी उपजिल्हाधिकारी रवींद्र खजांजी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकुश केदार आणि विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी अराफात शेख यांनी राज्य शासनाच्या १५ कलमी कार्यक्रमाची योग्य अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात सूचना दिल्या. त्यामध्ये रोजगार व स्वयंरोजगार, कौशल्य विकास योजना, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण, शिष्यवृत्ती योजना, मुलींसाठी वसतिगृह उपलब्ध करून देण्यात आहे. तसेच अल्पसंख्याक समाजाच्या युवकांनी विविध योजनांच्या माध्यमातून उद्योग सुरू करावेत आणि स्वत: व समाजाचा विकास करावा, असेही त्यांनी यावेळी आवाहन केले.
राज्य अल्पसंख्याक विकास विभागांमार्फत राबविण्यात येत असलेल्या योजनांमध्ये मदरसा आधुनिकीकरण योजनेंतर्गत निधी वितरित केलेल्या संस्था, शाळांना पायाभूत सुविधा योजनेंतर्गत निधी वितरण केलेल्या संस्था, ग्रामीण तसेच शहरी विकास कार्यक्रमांची अंमलबजावणी तसेच २०१८-१९ मधील अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांसाठी पोलीस भरतीपूर्व प्रशिक्षण योजना आणि नई रोशनी अल्पसंख्याक योजना सन २०१८-१९च्या योजनांचा यावेळी त्यांनी आढावा घेतला. डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेंतर्गत २०१८-१९ या वर्षासाठी नागपूर जिल्ह्यात ४८ प्रस्ताव प्राप्त झाले असून, समितीकडून त्याच्या छाननीची कार्यवाही सुरू आहे. अल्पसंख्याक बहुल ग्रामीण शाळांना, खासगी शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालय, अपंग विद्यार्थ्यांच्या शाळा व औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था यामध्ये पायाभूत सोयीसुविधा पुरविण्याबाबत योजनेंतर्गत चालू वर्षांसाठी १९ प्रस्ताव तयार करण्यात आले
आहेत.