आश्चर्य : बंद पडलेल्या शाळेची आरटीईत नोंद !

शासनातर्फे गरीब मुलांना नामांकित शाळेत शिक्षण मिळावे यासाठी आरटीई सुरू करण्यात आले. यात शाळांनी नोंदणी केल्यानंतर २५ टक्के जागा गरीब विद्यार्थ्यांसाठी आरक्षित ठेवायच्या आहेत. त्याचा मोबदला शासन शाळांना देणार आहे. पण यात आता बंद पडलेल्या शाळांचीही नोंदणी झाली आहे आणि या शाळेत लॉटरीच्या सोडतीत बालकांची निवड झाली आहे. पालक जेव्हा बालकांना घेऊन शाळेत प्रवेशाला गेले. तेव्हा बंद पडलेल्या शाळेच्या शटरला बकऱ्या बांधलेल्या होत्या. पालकांनी यासाठी शिक्षण विभागावर संताप व्यक्त केला आहे.

ठळक मुद्देलॉटरीच्या सोडतीत विद्यार्थ्यांची निवड : शिक्षण विभागावर ताशेरे

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : शासनातर्फे गरीब मुलांना नामांकित शाळेत शिक्षण मिळावे यासाठी आरटीई सुरू करण्यात आले. यात शाळांनी नोंदणी केल्यानंतर २५ टक्के जागा गरीब विद्यार्थ्यांसाठी आरक्षित ठेवायच्या आहेत. त्याचा मोबदला शासन शाळांना देणार आहे. पण यात आता बंद पडलेल्या शाळांचीही नोंदणी झाली आहे आणि या शाळेत लॉटरीच्या सोडतीत बालकांची निवड झाली आहे. पालक जेव्हा बालकांना घेऊन शाळेत प्रवेशाला गेले. तेव्हा बंद पडलेल्या शाळेच्या शटरला बकऱ्या बांधलेल्या होत्या. पालकांनी यासाठी शिक्षण विभागावर संताप व्यक्त केला आहे.
आरटीईची अंतर्गत शाळांची नोंदणी करताना शाळेची चौकशी करण्यात येते. यु-डायस, सरलअंतर्गत दिलेली माहिती आदी तपासली जाते. त्यानंतर शाळेची आरटीईमध्ये नोंद केली जाते. हंसापुरी, नालसाहब चौक येथील एस.आय. कॉन्व्हेंट ही शाळा दोन वर्षापासून बंद आहे. पण २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षात आरटीईमध्ये १९ एनजीओ ३८८९ या क्रमांकाने नोंदणीकृत आहे. या बंद पडलेल्या शाळेत आदीबा खान या बालिकेची लॉटरीच्या सोडतीत निवड झाली. पालक शाळेमध्ये विचारणा करण्यास गेल्यावर शाळेचे शटर बंद होते आणि त्याला बकºया बांधलेल्या होत्या. पालकांनी लगेच आरटीई व्हेरीफिकेशन कमिटीकडे याची तक्रार केली. कमिटीच्या सदस्यांनी शाळेला भेट देऊन परिसरात विचारणा केली असता, ही शाळा गेल्या दोन वर्षापासून बंद असल्याचे लोकांनी समितीच्या सदस्यांना सांगितले.
अ‍ॅक्टीव्हीटी फी च्या नावाने पैशाची मागणी
नंदनवनमधील स्वामी अवधेशानंद पब्लिक स्कूलमध्ये आरटीईमध्ये प्रवेशाच्या पूर्वीच पालकांना अ‍ॅक्टीव्हीटी फीच्या नावावर पालकांना २००० रुपयांची मागणी केली आहे. यासंदर्भातही तक्रार आरटीई व्हेरीफिकेशन समितीच्या सदस्यांकडे आली आहे. आरटीईच्या नियमानुसार आरटीई अंतर्गत प्रवेशित बालकांकडून कुठलेही शुल्क वापरता येत नाही.
बंद पडलेल्या शाळेची आरटीईत नोंद होणे, ही बाब शिक्षण विभागाच्या कार्यप्रणालीवर आक्षेप घेणारी आहे. तसेच पालकांकडून विविध उपक्रमांतर्गत पैसे वसूल करणेही नियमबाह्य असून, प्रशासनाने शाळेवर कारवाई करणे गरजेचे आहे.
मो. शाहीद शरीफ, सदस्य, आरटीई व्हेरीफिकेशन कमिटी