राज्य सरकारला हायकोर्टात दहा लाख जमा करण्याचा आदेश

अवैध उत्खनन प्रकरणात अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करताना भेदभावपूर्ण भूमिका ठेवल्याचे प्रथमदर्शनी आढळून आल्यामुळे राज्य सरकारला प्रामाणिकता सिद्ध करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दहा लाख रुपये जमा करण्याचा आदेश बुधवारी देण्यात आला. रक्कम जमा करण्यासाठी चार आठवड्याची मुदत देण्यात आली. या आदेशामुळे सरकारला जोरदार दणका बसला.

ठळक मुद्देजोरदार दणका : अवैध उत्खनन प्रकरणातील कारवाईत भेदभाव

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : अवैध उत्खनन प्रकरणात अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करताना भेदभावपूर्ण भूमिका ठेवल्याचे प्रथमदर्शनी आढळून आल्यामुळे राज्य सरकारला प्रामाणिकता सिद्ध करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दहा लाख रुपये जमा करण्याचा आदेश बुधवारी देण्यात आला. रक्कम जमा करण्यासाठी चार आठवड्याची मुदत देण्यात आली. या आदेशामुळे सरकारला जोरदार दणका बसला.
न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व झेड. ए. हक यांनी हा आदेश दिला. तसेच, पुढच्या तारखेला भेदभावपूर्ण कारवाईवर विस्तृत स्पष्टीकरण सादर करण्यास सांगितले. गेल्या ५ मे रोजी दिलेल्या आदेशानुसार वन विभागाचे मुख्य सचिव न्यायालयामध्ये व्यक्तिश: उपस्थित झाले होते. सुनावणीदरम्यान, सरकारने विविध कागदपत्रे सादर करून स्वत:ला निष्कलंक सिद्ध करण्याचा बराच प्रयत्न केला. परंतु, प्रकरणातील तथ्ये सरकारच्या भेदभावपूर्ण कारवाईकडे बोट दाखवित होते. ते पाहता न्यायालयाने सरकारची कानउघाडणी केली व १० लाख रुपये जमा करून प्रामाणिकता सिद्ध करण्याचा आदेश दिला.
उत्तर उमरेड भागातील पाचगाव वनक्षेत्रात २००२ ते २०१२ या कालावधीत गिट्टीचे अवैध उत्खनन झाले. त्यामुळे सरकारचा २ कोटी ७५ लाख ३४ हजार रुपयांचा महसूल बुडाला. या प्रकरणाच्या चौकशीनंतर दोषी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याची शिफारस करण्यात आली. तसेच, ६ मे २०१५ रोजी उच्च न्यायालयाने अन्य एका याचिकेमध्ये या प्रकरणातील दोषी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांविरुद्ध एफआयआर नोंदविण्याचा आदेश दिला. त्यामुळे सहायक वनरक्षक राजेश चोपकर यांनी १० आॅगस्ट २०१५ रोजी कुही पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवली. त्यावरून विविध अधिकारी व कर्मचाऱ्यांविरुद्ध भादंविच्या कलम ४०९, ३७९, ३४ व भारतीय वन कायद्याच्या कलम ३२ अंतर्गत एफआयआर नोंदविण्यात आला. आरोपींपैकी वनपाल एल.यू. शेंडे व डी.जी. पवार यांनी एफआयआर रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यात सरकारच्या भेदभावपूर्ण कारवाईची माहिती देण्यात आली. परिणामी, न्यायालयाने हे प्रकरण जनहित याचिका म्हणून दाखल करून घेतले. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. राजेंद्र डागा तर, सरकारतर्फे अ‍ॅड. सुमंत देवपुजारी यांनी बाजू मांडली.
असा केला भेदभाव
उपवनसंरक्षक डॉ. दिलीप गुजर हे प्रकरणात आरोपी होते. ते ३१ आॅक्टोबर २०१२ मध्ये सेवानिवृत्त झाले. त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध एफआयआर नोंदविण्यात आला नाही. परंतु, त्यांच्यापूर्वी म्हणजे, जानेवारी-२००६ मध्ये सेवानिवृत्त झालेले याचिकाकर्ते शेंडे यांच्याविरुद्ध एफआयआर नोंदविण्यात आला. कारवाईतील हा भेदभाव सरकारच्या अंगलट आला आहे.
लोकशाहीवरील विश्वासाला तडे
नागरिकांचा लोकशाहीवर विश्वास आहे. परंतु, सरकारी अधिकारी या विश्वासाला तडे देण्याची कृती करीत आहेत. हे अनेक प्रकरणांमध्ये आढळून आले आहे असे मत न्यायालयाने आदेशात व्यक्त करून सरकारचे डोळे उघडण्याचा प्रयत्न केला.