कॅन्सर इन्स्टिट्यूटसाठी स्पेशल टास्क फोर्स

नागपूरच नव्हे तर मध्यभारतातील रुग्णांसाठी बहुप्रतिक्षित असलेले ‘कॅन्सर इन्स्टिट्यूट’च्या बांधकामाला मंजुरी मिळाली असली तरी निधी न मिळाल्याने रखडत चालले आहे. हा प्रकल्प मार्गी लागण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालयाने ‘स्पेशल टास्क फोर्स’ची स्थापना केली आहे.

ठळक मुद्देप्रकल्प मुदतीत पूर्ण करण्यासाठी समिती स्थापन : डॉ. निसवाडे, डॉ. कांबळे यांचाही समावेश

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नागपूर : नागपूरच नव्हे तर मध्यभारतातील रुग्णांसाठी बहुप्रतिक्षित असलेले ‘कॅन्सर इन्स्टिट्यूट’च्या बांधकामाला मंजुरी मिळाली असली तरी निधी न मिळाल्याने रखडत चालले आहे. हा प्रकल्प मार्गी लागण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालयाने ‘स्पेशल टास्क फोर्स’ची स्थापना केली आहे. या समितीचे अध्यक्ष वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाचे सचिव असून सहा सदस्यांमध्ये नागपूर मेडिकलचे अधिष्ठाता डॉ. अभिमन्यू निसवाडे व मेडिकलच्या कर्करोग विभागाचे सेवानिवृत्त प्राध्यापक डॉ. कृष्णा कांबळे यांचा समावेश आहे.
वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांतील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प मुदतीत पूर्ण होण्यासाठी प्रकल्पांचा बांधकाम व इतर प्रशासकीय मान्यता याकरीता दरमहा आढावा घेऊन त्याचा प्रगती अहवाल शासनस्तरावरून तपासण्याकरिता ‘स्पेशल टास्क फोर्स’ची स्थापना करण्याचा शासनस्तरावर निर्णय घेण्यात आला आहे. या समितीमुळे नागपूर मेडिकलचा कॅन्सर इन्स्टिट्यूटचा प्रकल्पही मार्गी लागण्याची शक्यता बळावलीआहे
२०१२ च्या हिवाळी अधिवेशनात मेडिकलमध्ये कॅन्सर इन्स्टिट्यूट उभारण्याची घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली होती. मात्र, तेव्हापासून हे इन्स्टिट्यूट अद्यापही कागदावरच आहे. या इन्स्टिट्यूटला घेऊन दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर, जून २०१७ मध्ये न्यायालयाने दोन वर्षांत कॅन्सर इन्स्टिट्यूट उभारावे, असे निर्देश दिले आहेत. परंतु आता वर्षभराचा कालावधी होत असतानाही इन्स्टिट्यूटच्या बांधकामाला सुरुवातही झाली नाही. यासाठी निधी सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले उपलब्ध करून देण्यालाही मान्यता मिळालीआहे. सर्व तांत्रिक बाबीची पूर्तता झाली असताना इन्स्टिट्यूटच्या ‘ओपीडी’चा प्रस्ताव संसाधनासाठी होता. परंतु प्रस्तावात संसाधनाच्या जागी साधन खरेदी या नावाने प्रस्ताव मंजूर झाल्याने तो मागे पडला. यातच गेल्याच आठवड्यात सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभाग व आदिवासी विकास विभाग यांच्या नियंत्रणाखाली अनुसूचित जाती व अनुसूचित जाती उपयोजनेतून २५ कोटी रुपये अनुदान कॅन्सर रुग्णांच्या उचपारासाठी महत्त्वाचे असलेल्या ‘लिनियर एक्सलेटर’या यंत्रासाठी देण्यात आले. विशेष म्हणजे, हे यंत्र कॅन्सर इन्स्टिट्यूटसाठी असल्याचा साधा उल्लेखही नाही. यामुळे कॅन्सर इन्स्टिट्यूटला घेऊन संशयाने पाहिले जात होते. तूर्तास मेडिकल प्रशासनाने हा निधी हाफकिन कंपनीकडे वळता केला आहे. याच निधीला बांधकामासाठी खर्च करण्यासाठी प्रयत्न होऊ घातले असताना, ‘स्पेशल टास्क फोर्स’ समिती स्थापन झाल्याने प्रक्रियेला वेग येण्याची शक्यता आहे.