सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग; शेतकरी-शेतमजुरांचं का बरं मरण?

लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : ८० टक्के लोक भारतात तर २० टक्के लोक इंडियात राहत आहेत. इंडियाचा सुपर इंडिया ...

ठळक मुद्देभारत विरुद्ध इंडिया चर्चासत्रात मान्यवरांचा सूर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : ८० टक्के लोक भारतात तर २० टक्के लोक इंडियात राहत आहेत. इंडियाचा सुपर इंडिया होत आहे तर भारताचा इथिओपिया, सोमालिया होत आहे. भारताच्या या अवस्थेला व्यवस्थाच जबाबदार आहे. सरकार सातवा वेतन आयोग लागू करताना ८० टक्के भारताचा विचार का करीत नाही. सरकारच्या अशा धोरणामुळे ‘सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग अन् शेतकरी-शेतमजुरांचं का बरं मरण’अशी म्हणण्याची वेळ आली आहे. वेतन आयोगाच्या तुलनेत शेतमजुरांची मजुरी वाढली नाही तर सबका साथ सबका विकास कसा होईल, असा सूर १६ व्या जागतिक मराठी संमेलनात आयोजित ‘भारत विरुद्ध इंडिया’ या चर्चासत्रात मान्यवरांनी आळवला.
भारत म्हणजे गाव व इंडिया म्हणजे शहर या दोन्हीच्या अवस्था आणि व्यवस्थेवर या चर्चासत्राचे आयोजन केले होते. चर्चासत्रात शेतकरी नेते विजय जावंधिया, प्रा. शरद पाटील, ललित बहाळे, डॉ. गिरीश गांधी, कवी तुकाराम धांडे, भरत दौंडकर सहभागी झाले होते. या चर्चासत्रात संवादक म्हणून कवी रामदास फुटाणे व रमेश बोरकुटे म्हणून सहभागी झाले होते. चर्चासत्राच्या प्रस्तावनेतच फुटाणे म्हणाले की, इंडियाच्या विकासासाठी स्मार्ट सिटी, मेट्रो ट्रेन, बुलेट ट्रेन कोट्यवधीचे बजेट उपलब्ध होत आहे, तर भारतात ५० हजारासाठी शेतकरी आत्महत्या करतो आहे. शहर आणि ग्रामीण भागातील आर्थिक व्यवस्थेत ही दुफळी का? असा सवाल त्यांनी जावंधिया यांना केला. यावर उत्तर देताना जावंधिया म्हणाले की, गोऱ्या इंग्रजापासून स्वीकारलेली ही व्यवस्था आहे. त्यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन वाढवून, शेतकऱ्यांवर नाना तऱ्हेचे कर लावले होते. असेच काहीसे आजही इंडिया भारतात होत आहे. ही चर्चा पुढे स्वामीनाथन आयोगावर आली. यावेळी प्रा. शरद पाटील म्हणाले की, हरित क्रांती ही डॉ. स्वामीनाथन यांच्यामुळे झाली. त्यावेळी ५० कोटी लोकसंख्या असलेल्या देशात भूकबळी होतात. त्यावेळी अन्न हे आंतरराष्ट्रीय व्यवहारात प्रभावी शस्त्र होते. हरित क्रांतीमुळे शेतीचे उत्पादन वाढले. त्यावेळी हरित क्रांतीची गरज होती, असे पाटील म्हणाले.
 कारखानदारी टिकविण्यासाठी शेतकऱ्यांशी तडजोड
चर्चासत्रात ललित बिहाळे म्हणाले की, कारखानदारी टिकविण्यासाठी सरकारची धोरणे शेतकऱ्यांप्रती कमकुवत ठरत आलेली आहे. दुसऱ्या महायुद्धात काही देश जिंकल्यानंतरही त्यांची हरल्यासारखीच अवस्था झाली होती. तशी भारताची झाली आहे.
यापुढे कुठलाही वेतन आयोग सरकारने आणू नये
भारत आणि इंडियाच्या अवस्थेवर समर्पक उत्तर देताना डॉ. गिरीश गांधी म्हणाले की, देशातील सर्व घटकांना सरकार समानतेचे वेतन देऊ शकत नसेल तर सरकारने पुढचा वेतन आयोग आणूच नये. त्याचबरोबर फुकट अन्नधान्य वाटतानाही बेरोजगाराची फौज वाढवू नये.
 भारताच्या अवस्थेवरा हृदयद्रावक कविता
या चर्चासत्रात ग्रामीण भागातील दोन कवींना सहभागी केले होते. तुकाराम धांडे, भरत दौंडकर या कवींनी भारताच्या अवस्थेवर मार्मिक कविता करून सर्वांना शेतकऱ्यांच्या अवस्थेचे भान करून दिले.