नागपुरातील बहुचर्चित सेव्हन हिल्स बार खुनातील सहाही आरोपींची  जन्मठेप कायम

शहरात खळबळ माजविणाऱ्या सेव्हन हिल्स बारमधील खून प्रकरणातील सर्व सहाही आरोपींची जन्मठेप व अन्य शिक्षा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने कायम ठेवली. न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व मुरलीधर गिरटकर यांनी मंगळवारी हा निर्णय दिला. ही घटना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली होती.

ठळक मुद्देहायकोर्टाचा निर्णय : सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली होती घटना

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नागपूर : शहरात खळबळ माजविणाऱ्या सेव्हन हिल्स बारमधील खून प्रकरणातील सर्व सहाही आरोपींची जन्मठेप व अन्य शिक्षा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने कायम ठेवली. न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व मुरलीधर गिरटकर यांनी मंगळवारी हा निर्णय दिला. ही घटना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली होती.
तुषार साहेबराव दलाल (रा. दत्तात्रयनगर), अमोल महादेवराव मंडाळे (रा. भांडे प्लॉट), भूपेश ऊर्फ रिंकू विठ्ठलराव टिचकुले (रा. श्याम पॅलेस, काँग्रेसनगर), कुणाल मोतीराम मस्के (रा. गंगाबाई घाट, कॉर्पोरेशन कॉलनी), लक्ष्मीकांत ऊर्फ लच्छू रवींद्र फाये (रा. भुतिया दरवाजा, महाल) व समीर सुरेश काटकर (रा. न्यू सोमवारीपेठ क्वॉर्टर) अशी आरोपींची नावे आहेत. यापैकी तुषार दलाल मुख्य आरोपी आहे. जितू ऊर्फ जितेंद्र मारोतराव गावंडे (रा. भगवाननगर, अजनी) असे मयताचे नाव होते. तो प्रॉपर्टी डीलर होता. ही घटना १० जानेवारी २०१३ रोजी सायंकाळी ५.३० च्या सुमारास घडली होती. ५ मे २०१५ रोजी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एम. डब्ल्यू. चांदवानी यांनी या आरोपींना भादंविच्या कलम ३०२ (खून), १२०-ब (कट रचणे) व कलम १४९ (पाचपेक्षा जास्त आरोपी) अंतर्गत जन्मठेप व २००० रुपये दंड, कलम १४७ (दंगा करणे) अंतर्गत १ वर्ष कारावास व ५००० रुपये दंड तर, कलम ५०६-ब (ठार मारण्याची धमकी) व १४९ अंतर्गत २ वर्षे कारावास व ५००० रुपये दंड अशी शिक्षा सुनावली. या न्यायालयात अ‍ॅड. विजय कोल्हे यांनी सरकारची बाजू मांडली होती. त्या निर्णयाविरुद्ध आरोपींनी उच्च न्यायालयात अपील्स दाखल केले होते. उच्च न्यायालयाने विविध बाबी लक्षात घेता आरोपींचे अपील खारीज करून सत्र न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. प्रकरणावर १७ एप्रिल रोजी अंतिम सुनावणी पूर्ण झाली होती. त्यावेळी राखून ठेवलेला निर्णय उच्च न्यायालयाने मंगळवारी जाहीर केला. आरोपींच्या वतीने वरिष्ठ अधिवक्ता सुबोध धर्माधिकारी, अ‍ॅड. राजेंद्र डागा, अ‍ॅड. आर. के. तिवारी, अ‍ॅड. उदय डबले व अ‍ॅड. अद्वैत मनोहर तर, सरकारतर्फे अ‍ॅड. एम. जे. खान यांनी बाजू मांडली.

पुरावे गुन्हा सिद्ध करणारे
सरकार पक्षाने न्यायालयात सादर केलेले पुरावे आरोपींविरुद्ध गुन्हा सिद्ध करणारे ठरले. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘शरद सारडा वि. महाराष्ट्र सरकार’ प्रकरणात परिस्थितीजन्य पुराव्यांवर महत्त्वपूर्ण बाबी स्पष्ट केल्या आहेत. उच्च न्यायालयाने हा निर्णय लक्षात घेता या प्रकरणातील पुरावे आरोपींविरुद्ध गुन्हा सिद्ध करणारे आहेत असे स्पष्ट केले. तसेच, पुराव्यांची साखळी तंतोतंत जुळली असल्याचे व कोठेही संशय निर्माण होत नसल्याचे निरीक्षण निर्णयात नोंदविले.

अशी घडली घटना
दलालने जितूकडून ५० हजार रुपये उसने घेऊन ही रक्कम पाच दिवसांत परत करण्याची हमी दिली होती. त्यानंतर तो रक्कम देण्यासाठी सतत टाळाटाळ करायला लागला. रक्कम परत न करता धमक्या द्यायला लागला. घटनेच्या दिवशी दलालने जितूला भांडे प्लॉट येथील सेव्हन हिल्स बार अ‍ॅण्ड रेस्टॉरंटमध्ये बोलावले. तेथे दलाल व मस्के यांनी जितूवर धारदार शस्त्रांनी सपासप वार केले. अन्य आरोपी घेराव करून उभे होते. आरोपींनी जितूच्या देहाची अक्षरश: चाळण केली होती.