नागपूर मनपावर ४५० कोटींचे कर्ज; २०० कोटींची कंत्राटदारांची देणी

महापालिकेने गेल्या काही वर्षात ६६७.६३ कोटींचे कर्ज घेतले होते. यातील ४५० कोटींच्या कर्जाची अजूनही परतफेड करावयाची आहे. कंत्राटदांना दिवाळीत ४० टक्के रक्कम दिल्यानंतरही २०० कोटींची देणी आहे. दुसरीकडे महापालिकेच्या तिजोरीत वित्त वर्षात नोव्हेंबर अखेरीस ९९७.०७ कोटींचा महसून महापालिकेच्या तिजोरीत जमा झाला. यात ७०० कोटींचे अनुदान व महापालिकेच्या आर्थिक स्त्रोतून प्राप्त झालेल्या २७९ कोटींचा समावेश आहे. पुढील चार महिन्यात उत्पन्नात फारशी वाढ होण्याची शक्यता नाही. बिकट आर्थिक स्थितीचा विचार कररता राज्य सरकारने महापालिकेला ७०० कोटींंचे विशेष अनुदान द्यावे, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी गटनेते वेदप्रकाश आर्य यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत केली.

ठळक मुद्देशासनाने ७०० कोटींचे अनुदान द्यावे :आठ महिन्यात २७९ कोटींचे उत्पन्न

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महापालिकेने गेल्या काही वर्षात ६६७.६३ कोटींचे कर्ज घेतले होते. यातील ४५० कोटींच्या कर्जाची अजूनही परतफेड करावयाची आहे. कंत्राटदांना दिवाळीत ४० टक्के रक्कम दिल्यानंतरही २०० कोटींची देणी आहे. दुसरीकडे महापालिकेच्या तिजोरीत वित्त वर्षात नोव्हेंबर अखेरीस ९९७.०७ कोटींचा महसून महापालिकेच्या तिजोरीत जमा झाला. यात ७०० कोटींचे अनुदान व महापालिकेच्या आर्थिक स्त्रोतून प्राप्त झालेल्या २७९ कोटींचा समावेश आहे. पुढील चार महिन्यात उत्पन्नात फारशी वाढ होण्याची शक्यता नाही. बिकट आर्थिक स्थितीचा विचार कररता राज्य सरकारने महापालिकेला ७०० कोटींंचे विशेष अनुदान द्यावे, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी गटनेते वेदप्रकाश आर्य यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत केली.
राज्य सरकाने गेल्या महिन्यात १५० कोटींचे अनुदान उपलब्ध केले. परंतु सध्याची महापालिकेची आर्थिक, कर्जाचे ओझे व थकीत देणीचा विचार करता ही रक्कम पुरेशी नाही. महापालिकेचा मुख्य आर्थिक स्त्रोत असलेल्या मालमत्ता कर, नगररचना, पाणीपट्टी, बाजार विभागव अनय बाबीतून एप्रिल ते नोव्हेंबर या कालावधीत जेमतेम २७९ कोटींचा महसूल जमा झाला. एलबीटी अनुदान, विशेष निधी व मुद्रांक शुल्क व अन्य अनुदानापोटी ७०० कोटीं राज्य सरकारकडून मिळाल्याची माहिती माहिती अधिकारात प्राप्त झाल्याची माहिती वेदप्रकाश आर्य यांनी दिली.
महापालिकेचा २०१८-१९ या वर्षाचा अर्थसंकल्प २९०० कोटींचा असला तरी गेल्या आठ महिन्यात तिजोरीत ९७९ कोटींचा महसूल जमा झाला. विशेष अनुदान मिळाल्याने दिवाळीपूवी कंत्राटदारांना ४० टक्के रक्कम देता आली. परंतु अजूनही त्यांची मोठ्याप्रमाणात थकबाकी आहे. कर्जाची परतफेड करावयाची आहे. आर्थिक स्थिती बकिट असल्याने आवश्यक बाबीवरील खर्चानंतर विकास कामांसानिधी शिल्लक राहात नसल्याने प्रभागातील विकास कामे ठप्प आहेत. नागरिकांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध होत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे विशेष निधी मिळाला तरच महापालिकेची आर्थिक स्थिती सावरून नागरिकांना मुलभूत सुविधा उपलब्ध होतील. असे मत वेदप्रकाश आर्य यांनी व्यक्त केले.

महापालिकेने घेतलेले कर्ज व शिल्लक कर्ज
बँक वा वित्तीय संस्था            रक्कम (कोटीत)          शिल्लक कर्ज
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण     ६५.०२                       ६५.०२
एलआयसी                            २३.६१                       २३.६१
बँक आॅफ महाराष्ट्र(पेंच टप्पा ४) २००                     १६.९८
बँक आॅफ महाराष्ट्र(विकास कामासाठी) २००          १५९.२१
वाढीव पाणीपुरवठा योजना        १०                           ९.५४
बँक आॅफ महाराष्ट्र(पथदिवे)      ५९                            ५९
एमयूआयएनएफआरए               २०                            २०
एकूण                                 ६६७.६३                 ४३९.२९