एनएमआरडीएच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह

नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एनएमआरडीए) चे काम नागपूर सुधार प्रन्यासचे अधिकारी व कर्मचारी अवैध पद्धतीने पाहत आहेत. प्राधिकरण हे पूर्णपणे स्वतंत्र आहे. त्यासाठी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करायला हवी. आस्थापनात पदांचा उल्लेखही नाही. अशा परिस्थितीत एनएमआरडीए अंतर्गत करण्यात येत असलेल्या कारवाईवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. ही कारवाई पूर्णपणे अवैध आहे. संबंधित प्रकरणात कायदेशीर सल्ला घेऊन न्यायालयात आव्हान दिले जाईल, असा दावा जय-जवान जय किसान संघटनेचे अध्यक्ष प्रशांत पवार यांनी केला.

ठळक मुद्देअधिकारी-कर्मचारीच नियुक्त नाहीत तर कारवाई वैध कशी ? प्रशांत पवार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एनएमआरडीए) चे काम नागपूर सुधार प्रन्यासचे अधिकारी व कर्मचारी अवैध पद्धतीने पाहत आहेत. प्राधिकरण हे पूर्णपणे स्वतंत्र आहे. त्यासाठी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करायला हवी. आस्थापनात पदांचा उल्लेखही नाही. अशा परिस्थितीत एनएमआरडीए अंतर्गत करण्यात येत असलेल्या कारवाईवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. ही कारवाई पूर्णपणे अवैध आहे. संबंधित प्रकरणात कायदेशीर सल्ला घेऊन न्यायालयात आव्हान दिले जाईल, असा दावा जय-जवान जय किसान संघटनेचे अध्यक्ष प्रशांत पवार यांनी केला.
पवार यांचे म्हणणे आहे की, एनएमआरडीएतर्फे इंडस्ट्रीज, व्यापारी आणि सामान्य नागरिकांना कन्स्ट्रक्शनसाठी नोटीस पाठविण्यात येत आहेत. कारवाई केली जात आहे. परंतु जो कारवाई करीत आहे त्याला अधिकार आहेत का? याबाबत विचार करण्याची गरज आहे. पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या समोरही हा मुद्दा उचलण्यात आला होता. त्यावर त्यांनी कारवाईवर स्टे लावला आहे. जर पुढे कारवाई झाली तर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या विरुद्ध पोलिसात तक्रार दाखल केली जाईल. ५-५ हजार रुपयांची वसुली १२ हजार लोकांकडून करण्यात आली आहे. अनेक उद्योजकांकडून ५० हजार ते १ लाख रुपयापर्यंत वसूल करण्यात आले आहे. परंतु पावती दिलेली नाही. लोकांकडून वसूल करण्यात आलेले ५ हजार रुपये तातडीने परत करण्यात यावे, अशी मागणीही त्यांनी केली.
आकृतिबंध निश्चित करताना आरक्षणाची पूर्ण काळजी घेतली जाते. परंतु येथे तर भरतीच झालेली नाही. जिल्हाधिकारी व अपर जिल्हाधिकारी सोडले तर सर्व नासुप्रचे आहेत. अधीक्षक अभियंता एस.एस. गुज्जलवार यांची नियुक्तीच चुकीची आहे. नासुप्र सभापतींना एनएमआरडीएमध्ये गुज्जेलवार यांना नियुक्त करण्याचे अधिकारच नाहीत. माहिती अधिकारी कायद्यांतर्गत मिळालेल्या माहितीतून ही बाब स्पष्ट होते की, एनएमआरडीएकडे अधिकारी -कर्मचारी नाहीत.
पत्रपरिषदेत अरुण वनकर, विजयकुमार शिंदे, रवींद्र इटकेलवार, मिलिंद महादेवकर, रविशंकर मांडवकर, निलिकेश कोल्हे, उत्तम सुलके आदी उपस्थित होते.
५ लाखाचा चेक घेऊन गेले, पण पावती दिली नाही
महालगाव कापसी येथील रोलिंग मिलचे मालक राधेश्याम भटड यांनी सांगितले की, त्यांना एनएमआरडीएने नोटीस दिली. त्याविरुद्ध मंत्रालयात अपील केले. अपीलचा निकाल येण्यापूर्वीच दुसरी नोटीस जारी झाल्याचे सांगत कारवाई केली. २.५० लाख रुपयाचे दोन चेक घेतले. परंतु पावती दिली नाही. वर्ष २००७ पासून व्यवसाय करीत आहोत. सर्व प्रकारच्या परवानग्या घेतल्या आहेत. अशा परिस्थितीत आम्ही अवैध कसे, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.