हे तर महिलांच्या संवैधानिक हक्काचे संरक्षण .....

शबरीमाला मंदिरात महिलांना प्रवेश देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. ‘महिलांना मंदिर प्रवेश नाकारणं हे घटनाबाह्य असून प्रत्येक वयोगटातील महिलेला मंदिर प्रवेशाचा हक्क आहे. त्यांना लिंगभेदावरून प्रवेश नाकारता येणार नाही’, असा ऐतिहासिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे देशातील सर्वच मंदिरांमध्ये महिलांना प्रवेश करण्याचा महिलांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या निर्णयाचे विविध क्षेत्रातील महिलांकडून स्वागत होत आहे. या निर्णयामुळे महिलांच्या संवैधानिक हक्काचे संरक्षण झाले असल्याचे मत विविध क्षेत्रातील महिलांनी व्यक्त केले आहे.

ठळक मुद्देशबरीमाला मंदिरात महिलांच्या प्रवेशाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे महिलांकडून स्वागत

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : शबरीमाला मंदिरात महिलांना प्रवेश देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. ‘महिलांना मंदिर प्रवेश नाकारणं हे घटनाबाह्य असून प्रत्येक वयोगटातील महिलेला मंदिर प्रवेशाचा हक्क आहे. त्यांना लिंगभेदावरून प्रवेश नाकारता येणार नाही’, असा ऐतिहासिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे देशातील सर्वच मंदिरांमध्ये महिलांना प्रवेश करण्याचा महिलांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या निर्णयाचे विविध क्षेत्रातील महिलांकडून स्वागत होत आहे. या निर्णयामुळे महिलांच्या संवैधानिक हक्काचे संरक्षण झाले असल्याचे मत विविध क्षेत्रातील महिलांनी व्यक्त केले आहे.

 कोणत्याही मंदिरात कोणत्याही महिलेला प्रवेश नाकारता येता नाही. फार विचारपूर्वक दिलेला निर्णय आहे. या भारत देशाने जेव्हापासून संविधान स्वीकारले, तेव्हापासून महिलांना समानतेचा अधिकार मिळाला आहे. पण आजही महिलांना तो अधिकार मिळत नाही. एखाद्या मंदिरात महिलांना प्रवेशासाठी न्यायालयाचे दरवाजे खटखटावे लागतात. ही खरी या देशाची शोकांतिका आहे. परंतु गेल्या काही दिवसात न्यायालय महिलांच्या बाजूने जे काही निर्णय देत आहे ते महिलांच्या संवैधानिक हक्काचे संरक्षण करणारे आहे. या निर्णयामुळे मंदिरात महिलांवर होणाऱ्या भेदभावावर अंकुश निर्माण होईल.
 सीमा साखरे, सामाजिक कार्यकर्त्या

 मासिक धर्मामुळे विटाळाची संकल्पना हिंदू धर्मात फार जुनी आहे. त्यातूनच स्त्रियांना दुय्यम ठरविले जाते. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय स्त्री पुरुष समानतेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. पण एक खंत वाटते की गेल्या काही वर्षात जिथे नाकारले जाते, तिथे महिला जाण्यास का उत्सुक आहे. ज्या देवाने आपल्याला नाकारले, त्याचे दर्शन घेण्यास महिला का अट्टाहास करतात. आज महिलांना डावलणारे अनेक क्षेत्र आहे. राजकारणात महिला पिछाडलेल्या आहे, आर्थिक बाबतीत महिला पुरुषाच्या तुलनेत मागास आहे. विकासाच्या बाबतीत महिला अजूनही मागास आहे. पण त्याकडे दुर्लक्ष करून धार्मिक बाबींवर फोकस करून, वारंवार मंदिर, मस्जिद या मुद्यावरून वाद निर्माण करण्यापेक्षा महिलांनीच त्यांना नाकारावे.
 रूपाताई कुळकर्णी, सामाजिक कार्यकर्त्या

 भारतीय संस्कृतीत स्त्रीला देवी मानले आहे. परंतु रुढी परंपरेच्या बंधनात तिला नाकारले जात आहे. तिला जर भारतीय संस्कृती देवीचे रूप मानते, मग मंंदिरात प्रवेशापासून नाकारते का? कुठेतरी महिलांना तुम्ही पुरुषांच्या मागेच आहे, हे बिंबविण्याची मानसिकता वर्षानुवर्षे चालत आली आहे. न्यायालय महिलांच्या बाजूने जे काही निर्णय देत आहे, ते स्वागतार्ह आहे. ज्या दिवशी देशाने संविधान स्वीकारले, त्या दिवशीपासून देशाने स्त्री पुरुष समानता स्वीकारली आहे. तरीसुद्धा आजही समानतेसाठी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावे लागत आहे.
कुंदा राऊत, नेते काँग्रेस

 प्रथा परंपरा या काळानुसार बदलल्या पाहिजे. घटनेने स्त्रीला समानतेचा हक्क बहाल केला आहे. त्यानुसार सर्व पातळीवर तिला समान हक्क मिळालाच पाहिजे. पण आज २१ व्या शतकातही स्त्रियांना प्रताडित करणे सुरू आहे. प्रथा परंपरेच्या नावावर त्यांना डावलले जात आहे. पण आपले हक्क मिळविण्यासाठी त्या महिला संघर्ष करीत आहे. कोल्हापूरच्या महालक्ष्मी मंदिराच्या गर्भगृहात प्रवेश, शनिशिंगणापूरच्या मंदिरात मिळालेला महिलांना प्रवेश हे महिलांच्या आंदोलनाचे यश आहे.
माधुरी साकुळकर, अध्यक्ष, भारतीय स्त्रीशक्ती महाराष्ट्र

 महिलांच्या बाजूने सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे स्वागत केले पाहिजे. आपण आज २१ व्या शतकात वावरतो आहे, महिला सशक्तीकरणाबद्दल खूप काही बोलतो. स्त्रीला देवीचे रूप मानतो. स्त्री शक्तीला मान्यता देतो. तरीसुद्धा मंदिरात प्रवेश नाकारले जातात, ही बाब समाजात स्त्रियांना कमी लेखण्याची आहे. आज जर स्त्रियांनी आपल्या हक्कासाठी लढा दिला नाही, तर पुढच्या पिढीलाही चुकीचा संदेश जाणार आहे. न्यायालयाचे जे निर्णय येत आहे. ते स्त्रियांना डावलण्याचा पायंडा मोडणारे आहे.
डॉ. परिणिता फुके, नगरसेविका