आर्थिक सुधारणांसाठी राजकीय एकमत व्हावे : वीरप्पा मोईली

‘जीएसटी’, नोटाबंदीनंतर आर्थिक विकास दरात घट झाल्यामुळे एकीकडे काँग्रेससह विरोधकांनी केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढले होते.

ठळक मुद्देन्यायपालिकेतील वाद बाहेर येणे अयोग्य

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : ‘जीएसटी’, नोटाबंदीनंतर आर्थिक विकास दरात घट झाल्यामुळे एकीकडे काँग्रेससह विरोधकांनी केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढले होते. मात्र काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व माजी केंद्रीय विधी आणि न्यायमंत्री डॉ.एम.वीरप्पा मोईली यांनी मात्र देशाला आर्थिक सुधारणा आवश्यक असल्याचे भाष्य केले आहे. आर्थिक सुधारणांशिवाय देश प्रगती करणार नाही व यासाठी राजकीय एकमत व्हायला हवे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
डॉ. एम. वीरप्पा मोईली यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदीय स्थायी समिती (वित्त) यांनी सोमवारी नागपूरला भेट दिली. यानंतर खा.अजय संचेती यांच्या निवासस्थानी डॉ.मोईली यांच्यासमवेत समितीच्या सदस्यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. १९९१ साली देशात पहिली आर्थिक सुधारणा झाली व त्यानंतर देशात चांगला विकास झाला. मागील चार ते पाच वर्षांपासून दुसऱ्या  आर्थिक सुधारणांसंदर्भात पावले उचलण्यात येत आहेत. याची देशाला आवश्यकता आहे. एका रात्रीत बदल होणार नाही. ही मोठी प्रक्रिया आहे व यात सर्वांनी सहभागी व्हायला हवे, असे डॉ.मोईली म्हणाले. ‘इन्सॉल्व्हन्सी व बँकरप्सी कोड’ सुधारणा विधेयकामुळे कर्जबुडव्यांवर चाप बसणार आहे. या विधेयकामुळे एक नवीन प्रक्रिया तर सुरू झाली आहे, असेदेखील त्यांनी प्रतिपादन केले. यावेळी समितीचे सदस्य खा.निशिकांत दुबे, बी.मेहताब, शिवकुमार उदासी हेदेखील प्रामुख्याने उपस्थित होते. याशिवाय संचेती यांच्या निवासस्थानी खा.बंडारु दत्तात्रेय, खा.चंद्रकांत खैरे, डॉ.महेंद्र प्रसाद, मलाथी मोईली, पी.सी.गड्डीगौडकर, वेंकटेश बाबू यांनीदेखील भेट दिली.
न्यायाधीशांमधील वाद दुर्दैवी
सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायाधीशांनी सरन्यायाधीशांविरोधात घेतलेल्या भूमिकेसंदर्भात डॉ.मोईली यांनी आपले मत मांडले. न्यायपालिकेतील वाद अशा पद्धतीने बाहेर येणे दुर्दैवी आहे. हे सर्व न्यायाधीश अतिशय प्रामाणिक व समर्पित आहेत. परंतु असे व्हायला नको होते. जर अंतर्गत वाद असतील त्यांना सोडविण्यासाठी सरन्यायाधीशांनी पुढाकार घेतला पाहिजे, असे डॉ.मोईली म्हणाले. या प्रकरणामागे राजकीय हस्तक्षेप असल्याच्या मुद्याचे त्यांनी खंडन करीत आपल्या देशाच्या न्यायपालिकेचा जगभरात आदर कायम आहे, असे प्रतिपादन केले.
‘पाँझी’ योजनांविरोधात येणार विधेयक
देशभरात आर्थिक लाभाचे आमिष दाखवून गुंतवणूकदारांची फसवणूक करणाऱ्या ‘पाँझी’ योजना व ‘चिटफंड’ योजनांचे जाळे पसरले आहे. कायद्यात तरतूद नसल्यामुळे या योजनांमध्ये पैसे गमाविल्यानंतर गुंतवणूकदारांना कुठलीही सुरक्षा राहत नाही. त्यामुळेच ही बाब कायदेशीर कक्षेत आणण्यासाठी व अशा योजनांवर नियंत्रण आणण्यासाठी लवकरच विधेयक सादर करण्यात येईल, अशी माहिती डॉ.वीरप्पा मोईली व बी.मेहताब यांनी दिली.
कर्जमाफीने शेतकऱ्यांच्या समस्या दूर होणार नाहीत
देशातील शेतकरी अडचणीत आहे व त्याला त्यातून बाहेर काढण्यासाठी समग्र दृष्टिकोनाची आवश्यकता आहे. केवळ कर्जमाफी करून किंवा ‘पॅकेज’जाहीर करून शेतकऱ्यांच्या समस्या दूर होणार नाहीत. तर यासाठी सर्वसमावेशक असे धोरण जाहीर करण्याची आवश्यकता आहे. यासंदर्भात उच्चपातळीवर चर्चा सुरू असल्याची माहिती डॉ.मोईली यांनी दिली.