अनावश्यक कर व सेसच्या बोझ्यामुळे वाढले पेट्रोल व डिझेल

क्रूड आॅईलचे दर ७२ डॉलर प्रति बॅरल आणि पेट्रोल आणि डिझेलचे दर ३५ रुपये असताना अनावश्यक कर आणि सेसच्या बोझ्यामुळे ग्राहकांना पेट्रोल प्रति लिटर ८७.२८ रुपये आणि डिझेल ७६.३४ रुपये खरेदी करावे लागत आहे.

ठळक मुद्देपेट्रोलवर २६ टक्के व्हॅट९ रुपये सेस, डिझेलवर २४ टक्के व्हॅटकेंद्रातर्फे डिझेलवर ८ रुपये सेस

मोरेश्वर मानापुरे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : आंतरराष्ट्रीय स्तरावर क्रूड आॅईलचे दर ७२ डॉलर प्रति बॅरल आणि त्यापासून देशात निर्मित पेट्रोल आणि डिझेलचे दर ३५ रुपये असताना केंद्र आणि राज्य सरकारचा अनावश्यक कर आणि सेसच्या बोझ्यामुळे ग्राहकांना पेट्रोल प्रति लिटर ८७.२८ रुपये आणि डिझेल ७६.३४ रुपये खरेदी करावे लागत आहे. आधीच महागाईने त्रस्त ग्राहकांना पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढीव दराचा भार सहन करावा लागत आहे. पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या करटप्प्यात आणण्याचा विचार नसल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट सांगितल्यामुळे ग्राहकांना पेट्रोल आणि डिझेल कमी किमतीत मिळण्याच्या आशा मावळल्या आहेत.

केंद्राने वेळोवेळी वाढविले उत्पादन शुल्क
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर क्रूड आॅईलचे दर कमी झाल्यानंतरही केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवर उत्पादन शुल्क वाढवून ग्राहकांना कमी दराचा फायदा मिळू दिला नाही. देशाच्या विकास कामांसाठी उत्पादन शुल्क वाढविल्याचे सरकारचे मत आहे. सध्या पेट्रोलवर १५.४८ रुपये आणि डिझेलवर १३.५० रुपये उत्पादन शुल्क आकारण्यात येते. राज्याप्रमाणे केंद्र सरकारसुद्धा अतिरिक्त कराची आकारणी करून ग्राहकांना जेरीस आणत आहे.

राज्यात पेट्रोलवर ९ रुपये सेस
व्हॅटच्या आकारणीनंतरही राज्य सरकारने सेसचा बोझा ग्राहकांवर टाकला आहे. पहिल्या टप्प्यात पेट्रोलवर ३ रुपये दुष्काळी सेस, २०१६ मध्ये पेट्रोलचे दर कमी झाले तेव्हा सेसची वाढ, २०१७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दारूबंदीसंदर्भात दिलेल्या आदेशानंतर कर भरपाईसाठी पेट्रोलवर ३ रुपये सेस, पण २०१७ मध्ये दरवाढीवर ग्राहकांनी ओरड केल्यावर राज्याने पेट्रोल आणि डिझेलवर २ रुपये सेस कमी केला. पण त्यानंतरही पेट्रोलवर राज्य सरकार एकूण ९ रुपये सेस आकारत आहे.
आता दुष्काळ नाही वा राज्यातील दारुची दुकाने सुरू झाल्यानंतरही ६ रुपये सेसची आकारणी सुरूच ठेवली आहे. राज्याने अनावश्यक ९ रुपये सेस कमी केल्यास ग्राहकांना पेट्रोल कमी दरात मिळेल, असे गुप्ता म्हणाले.

डिझेलवर ६ रुपये सेस
२००१ मध्ये पंतप्रधान अटलबिहारी बाजपेयी यांची एनडीए सरकार असताना केंद्राने सेंट्रल रोड फंड (सीआरएफ) नावाने डिझेलवर १ टक्के सेस आकारला. हा पैसा देशातील रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी कामी येईल, असे केंद्राचे मत होते. हा सेस फेब्रुवारी २०१६ मध्ये ६ रुपयांवर वाढविला. केंद्राच्या २०१८ च्या बजेटमध्ये सीआरएफचे नाव बदलून सेंट्रल रोड अ‍ॅण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड असे केले आणि सेस प्रति लिटर ८ रुपये केला. या पैशातून रस्त्याची दुरुस्ती करण्यात येते, असे दाखविले जाते. पण प्रत्यक्षात असे काहीही होत नाही. लोकांना खड्ड््यातूनच मार्ग काढावा लागतो, अशी स्थिती आहे.

देशात दरवर्षी ३५३६ कोटी लिटर पेट्रोल व ९८४० कोटी लिटर डिझेलची विक्री
देशात दरवर्षी पेट्रोल आणि डिझेलची होणारी विक्री पाहता डिझेलवरील ८ रुपये सेसच्या माध्यमातून सरकारकडे दरवर्षी १ लाख २५ हजार कोटी रुपये जमा होतात. सरकार या पैशातून रस्ते बांधू शकते, पण त्यानंतरही रस्त्यांचे बांधकाम बीओटी तत्त्वावर करण्यात येते. एकीकडे ग्राहकांना डिझेलवर सेस द्यावा लागतो आणि दुसरीकडे टोल नाक्यावर टोलचा भरणा करावा लागतो. हा दुहेरी भार ग्राहकांवर बसतो. त्यानंतरही राज्याच्या सीमेवरील टोल नाक्यावर नागरिकांकडून टोलसह जीएसटीची आकारणी करण्यात येते. एकाच ग्राहकाला कर आणि सेसच्या नावाखाली लुटले जात असल्याचा आरोप गुप्ता यांनी केला. गुप्ता म्हणाले, रस्त्यांचे बांधकाम करताना लोकांकडून गोळा केलेला कोट्यवधींचा सेंट्रल फंड कंत्राटदारांना दिला जातो. त्यानंतरही होणारी टोलची वसुली चुकीची आहे. त्यामुळे वाहतूकदारांची स्थिती अत्यंत गंभीर असून ते शेतकऱ्यांप्रमाणे आत्महत्या करण्याच्या स्थितीत आहेत.
प्रत्यक्षात पंपचालकांचे कमिशन वाढलेच नाही
१ आॅगस्ट २०१७ पासून पंपचालकांचे पेट्रोल व डिझेलवरील कमिशन वाढल्याची घोषणा तेल कंपन्यांनी केली होती. पण प्रत्यक्षात तसे झाले नाही. तेल कंपन्या पूर्वी पंपचालकांकडून लायसन्स फीस रिकव्हरीच्या (एलएफआर) नावाखाली १००० लिटर पेट्रोलमागे ४७ रुपये घेत होत्या. १ आॅगस्ट २०१७ ला कमिशन वाढविण्याची घोषणा करताच तेल कंपन्यांनी १००० लिटरमागे एलएफआर दर ४७४ रुपयांपर्यंत वाढविले. तर १००० लिटर डिझेलवर ३७ रुपयांऐवजी ३९४ रुपये आकारणी सुरू केली. त्यामुळे वाढलेले कमिशन आपोआप कमी झाले. आता पंपचालकांना प्रति लिटर पेट्रोलमागे ३ रुपये ६ पैसे आणि डिझेलवर २ रुपये ४ पैसे कमिशन मिळत आहे. सरकारने करवाढ केली तेव्हा तेल कंपन्यांनीही एनएफआर वाढवून हात घुतल्याचा आरोप अमित गुप्ता यांनी केला.

इथेनॉल खरेदीचा फायदा शेतकऱ्यांना नाही
पेट्रोलियम मंत्रालयाने पेट्रोलमध्ये १० टक्के इथेनॉल टाकण्याचा निर्णय घेतला. देशात कररहित पेट्रोल ३५ रुपयांना मिळत असताना सरकारला शेतकऱ्यांना फायदा मिळवून देण्याच्या नावाखाली ४७ रुपये प्रति लिटर दराने इथेनॉलची खरेदी करीत आहे. पेट्रोलच्या तुलनेत २.२० रुपये ग्राहकांकडून जास्त घेण्यात येते. या पैशाचा फायदा शेतकºयांना कधीही झालेला नाही, असा आरोप गुप्ता यांनी केला. देशात जळपास १२० कोटी लिटर इथेनॉल उपलब्ध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

राज्यात पेट्रोलवर २६ टक्के आणि डिझेलवर २४ टक्के व्हॅट
महाराष्ट्रात पेट्रोलवर २६ टक्के व्हॅट आणि डिझेलवर २४ टक्के व्हॅट आकारला जातो. त्यात २०१० पासून राज्याने इंटिग्रेटेड रोड डेव्हलपमेंट प्रोग्राम अंतर्गत १ टक्का अतिरिक्त कराची आकारणी होते. अतिरिक्त करामुळे नागपूर शहराबाहेर डिझेलची सर्वाधिक विक्री होते. नागपुरात २००३ पासून उमरेड रोड, हिंगणा, वाडी येथे दोन आणि काटोल रोड अशा पाच टोल नाक्यावरून टोलची आकारणी करण्यात येते. या टोल नाक्याची मुदत फेब्रुवारी २०१५ रोजी समाप्त झाली. त्यानंतरही राज्याने मुदतवाढ दिल्याची माहिती विदर्भ पेट्रोलियम डीलर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष अमित गुप्ता यांनी लोकमतशी बोलताना दिली.