नियमबाह्य ठेवी योजनेचा नागपुरातील सराफांना बसणार फटका

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नियमबाह्य ठेवी योजना विधेयकास बुधवारी मंजुरी दिल्यानंतर कायदा बनण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या कायद्याचा फटका अशा प्रकारच्या योजना चालविणाऱ्या नागपुरातील एक हजारापेक्षा जास्त सराफांना बसणार आहे.

ठळक मुद्देनियमबाह्य ठेवी योजना विधेयकास केंद्राची मंजुरी मासिक हप्तेवारीच्या योजना ‘पोन्झी’

मोरेश्वर मानापुरे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नियमबाह्य ठेवी योजना विधेयकास बुधवारी मंजुरी दिल्यानंतर कायदा बनण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सोन्याचे दागिने खरेदीसाठी ११ मासिक हप्ते भरा आणि १२ वा हप्ता मोफत, यासह अन्य योजना आता या कायद्यांतर्गत पोन्झी अर्थात ग्राहकांची फसवणूक करणाऱ्या ठरणार आहेत. या कायद्याचा फटका अशा प्रकारच्या योजना चालविणाऱ्या नागपुरातील एक हजारापेक्षा जास्त सराफांना बसणार आहे.
केंद्र मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर हे विधेयक लवकरच संसदेत मांडले जाणार आहे. या कायद्याने एक संस्था स्थापन करण्यात येणार असून, ठेवी स्वीकारणाऱ्या सर्वांनाच या संस्थेकडे नोंदणी करावी लागणार आहे. धडाक्यात सुरू असलेल्या योजनेचा उद्देश ग्राहकांना फायदा देण्याचा नसून केवळ ठेवी गोळा करणे आणि ग्राहकांकडून आगाऊ पैसे घेऊन दागिन्यांची विक्री करणे, एवढाच आहे.

योजनेत महिलांची संख्या जास्त
सोन्याचे दागिने खरेदी करण्याची प्रत्येकाची हौस असते, पण एवढ्या पैशाची (३०,५०० रुपये तोळा) जुळवाजुळव एकाचवेळी करणे शक्य नसते. या योजनेत नागपुरात श्रीमंत कमी तर सामान्यांची आकडेवारी ९० टक्के आहे. शिवाय पुरुष कमी आणि महिलाच जास्त आहेत. पैशाची जुळवाजुळव करून वर्षाकाठी दागिना खरेदी करताना महिलांनी कॅरेट आणि हॉलमार्क जरूर पाहावा, असे सराफांनी लोकमतला सांगितले.

मध्यंतरी बंदी, नंतर धडाक्यात सुरू
ग्राहकांना एक महिन्याचा हप्ता मोफत असल्याचे सांगून ११ महिने हप्ते स्वीकारून दागिने विक्रीचे लालच दाखविणे हा एक गुन्हाच आहे. काही सराफा व्यापारी तर १० मासिक हप्ते भरून दोन हप्ते मोफत भरण्याचे लालच दाखवितात. मध्यंतरी सरकारने अशाप्रकारे ठेवी स्वीकारण्यावर प्रतिबंध आणले होते. काही कॉर्पोरेट कंपन्यांनी अशा योजना बंद केल्या होत्या.
पण ठोस कायद्याअभावी या योजना देशभरात पुन्हा सुरू झाल्या. आता तर धडाक्यात सुरू आहेत. काही सराफा व्यापारी जास्त व्याजदराचे आमिष दाखवून ग्राहकांकडून ठेवीही स्वीकारत असल्याची बाब पुढे आली आहे. या ठेवींना कुठलेही संरक्षण नसते. १२ वा मासिक हप्ता मोफत देताना ग्राहकांना मिळणारा दागिना किती कॅरेटचा आहे, यावर गंभीर सवाल आहे. ग्राहकांना जास्त किमतीचा दागिने एकाचवेळी खरेदी करणे शक्य नाही आणि त्यांना दरमहा बचतीची सवय जडावी, याकरिता योजना असल्याचे सराफांचे मत आहे.

सराफा शोधतील पळवाटा!
नवीन कायदा आला की व्यावसायिक पळवाटा शोधतातच. सराफ व्यावसायिकही तेच करतील. नावे बदलवून नवीन योजना राबवतील. मासिक हप्तेवारीच्य योजना नागपुरात एक हजारापेक्षा जास्त लहानमोठे सराफ व्यावसायिक राबवित आहेत. प्रत्येक सराफाकडे २०० पासून २ हजारांपर्यंत ग्राहक आहेत. या आकडेवारीनुसार नागपुरातील लाखो महिला-पुरुष किमान हजार ते ५-१० हजारांपर्यंत रक्कम सराफांकडे महिन्याकाठी जमा करतात. ग्राहक संख्या आणि रकमेची गोळा-बेरीज केल्यास या योजनेची वार्षिक उलाढाल अब्जावधींच्या घरात आहे. योजनेतील उलाढालीची कुठेही नोंद होत नाही वा कुठलाही कराचा भरणा करण्यात येत नाही. सर्व व्यवहार केवळ कागदावर होत असल्याची माहिती सराफांनी लोकमतशी बोलताना नाव न सांगण्याच्या अटीवर दिली. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयामुळे योजना राबविणाऱ्या सराफा व्यावसायिकांचे धाबे दणाणले आहे.