अबब! १८१४ झाडे तोडण्याची परवानगी

राज्यात कोट्यवधी झाडे लावण्याची मोहीम राबवली जात असताना शहरात मात्र झाडे तोडण्याची शर्यत सुरू असल्याचे पुढे आले आहे. गेल्या सहा महिन्यात शहरातील तब्बल १ हजार ८१४ झाडे तोडण्याची संबंधित अर्जदारांना परवानगी देण्यात आली आहे. ही माहिती खुद्द महापालिकेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला प्रतिज्ञापत्रावर दिली आहे.

ठळक मुद्देसहा महिन्यातील आकडेवारी : मनपाचे हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्यात कोट्यवधी झाडे लावण्याची मोहीम राबवली जात असताना शहरात मात्र झाडे तोडण्याची शर्यत सुरू असल्याचे पुढे आले आहे. गेल्या सहा महिन्यात शहरातील तब्बल १ हजार ८१४ झाडे तोडण्याची संबंधित अर्जदारांना परवानगी देण्यात आली आहे. ही माहिती खुद्द महापालिकेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला प्रतिज्ञापत्रावर दिली आहे.
शहरातील झाडांचे संरक्षण करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने स्वत:च जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. दरम्यान, न्यायालयाने गेल्या सहा महिन्यात शहरातील किती झाडे तोडण्याची परवानगी देण्यात आली अशी विचारणा महापालिकेला करून यावर उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार मनपाने उद्यान अधीक्षक अमोल चोरपगार यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यानुसार, मनपाने गेल्या सहा महिन्यात १ हजार ८१४ झाडे तोडण्याची संबंधित अर्जदारांना परवानगी दिली आहे. त्यात प्रामुख्याने मध्य रेल्वेच्या अजनी परिसरातील ५७९, सक्करदरा येथील शासकीय आयुर्वेदिक रुग्णालय परिसरातील २०६, मेट्रोच्या ऑटोमोटिव्ह चौक ते सीताबर्डीपर्यंतच्या मार्गावरील १५२, मुंजे चौक ते वासुदेवनगर मार्गावरील १४६, नागपूर रेल्वेस्थानक ते प्रजापतीनगर मार्गावरील १७९, राष्ट्रसंत तुकडोजी रिजनल कॅन्सर हॉस्पिटल परिसरातील १९४, व्हीएनआयटी परिसरातील १३०, मेडिकल परिसरातील ७८, पोलीस आयुक्त कार्यालय परिसरातील ६०, ऑटोमोटिव्ह चौक ते कामठी नाक्यापर्यंतच्या महामार्गावरील ४७ झाडांचा समावेश आहे. त्यामोबदल्यात संबंधित अर्जदारांना ९ हजार १६० झाडे लावायचे असून त्यासाठी अर्जदारांकडून १ कोटी ७ लाख ४७ हजार ५०० रुपये शुल्क घेण्यात आले आहे. या प्रकरणात अ‍ॅड. कल्याणी देशपांडे न्यायालय मित्र तर, प्रा. सुनील मिश्रा मध्यस्थी अर्जदार आहेत. मनपातर्फे अ‍ॅड. जेमिनी कासट यांनी कामकाज पाहिले.