मनपा वित्त विभाग जीएसटीच्या नियमांनी अजूनही अनभिज्ञ

वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लागू होऊन बराच काळ लोटला आहे. परंतु नागपूर महापालिकेच्या वित्त विभागातील अधिकाऱ्यांना अजूनही जीएसटीचे नियम व अटी समजू शकलेल्या नाहीत. त्यामुळेच तीन कोटी रुपयापेक्षा अधिकच्या फाईलच्या जीएसटी व व्हॅटशी संबंधित प्रकरणात सल्ला घेण्यासाठी खासगी एजन्सीची मदत घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शुक्रवारी आयोजित स्थायी समितीच्या बैठकीत यासंबंधीच्या प्रस्तावाला मंजुरी प्रदान करण्यात आली. यासोबतच सशुल्क सल्ला घेण्याचा रस्ता मोकळा झाला आहे.

ठळक मुद्देसल्ला घेण्यासाठी खासगी संस्थेची मदत : स्थायी समितीची मंजुरी

लोकमक न्यूज नेटवर्क
नागपूर : वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लागू होऊन बराच काळ लोटला आहे. परंतु नागपूर महापालिकेच्या वित्त विभागातील अधिकाऱ्यांना अजूनही जीएसटीचे नियम व अटी समजू शकलेल्या नाहीत. त्यामुळेच तीन कोटी रुपयापेक्षा अधिकच्या फाईलच्या जीएसटी व व्हॅटशी संबंधित प्रकरणात सल्ला घेण्यासाठी खासगी एजन्सीची मदत घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शुक्रवारी आयोजित स्थायी समितीच्या बैठकीत यासंबंधीच्या प्रस्तावाला मंजुरी प्रदान करण्यात आली. यासोबतच सशुल्क सल्ला घेण्याचा रस्ता मोकळा झाला आहे.
मनपाचा वित्त विभाग गेल्या वर्षभरापेक्षाही अधिक काळापासून प्रभारीच्या भरवशावर सुरु आहे. उपायुक्त नितीन कापडनीस यांच्याकडे याचा प्रभार आहे तर दुसरीकडे अनेक महत्त्वाची पदे रिक्त आहेत. जे आहेत, त्यांना नवीन कर पद्धतीची माहिती नाही. याउपर नवीन कायद्यातही सातत्याने बदल होत आहेत. ठेकेदाराला जीएसटीचेही देयक करावे लागत आहे. बांधकाम, एनईएसएल, जाहिरात, बाजार, प्रोजेक्ट व इतर विभागांकडून जीएसटीबाबत वित्त विभागाकडे फाईल पाठवून सल्ला मागितला जातो. परंतु वित्त विभागातील अधिकारी किंवा कर्मचारी जीएसटीच्या नियमांनी अजूनही अनभिज्ञ आहे. मनपालाही जीएसटी रिटर्न भरावे लागते. त्यामुळे सनदी लेखापाल म्हणून मे. ए.एस. कुलकर्णी अ‍ॅण्ड असोसिएशनला नियुक्त करण्यात आले आहे.
मनपा ३ कोटी रुपयापर्यंतच्या फाईलवर ५ हजार रुपये, ३ ते ५ कोटी किमतीच्या फाईलवर १० हजार रुपये, ५ ते २५ कोटी रुपयापर्यंत २० हजार रुपये आणि २५ कोटीपेक्षा अधिकच्या फाईलवर २५ हजार रुपये देय संबंधित एजन्सीला करेल. या प्रस्तावाला स्थायी समितीने मंजुरी प्रदान केली आहे.
१५५ शाळांमधील २५० वर्ग होतील डिजिटल
महापालिकेच्या १५५ शाळांमधील २५० वर्ग डिजिटल बनवण्याबाबतच्या प्रस्तावाला मंजुरी प्रदान करण्यात आली आहे. डिजिटल शाळा उपक्रमांतर्गत वर्गांमध्ये उपकरण लावण्यात येणार आहे. जिल्हा नियोजन समिती (डीसीपी) फंडमधून संबंधित प्रकल्पासाठी निधी उपलब्ध करण्यात येणार आहे. त्यामुळे स्थायी समितीने प्रस्तावाला मंजुरी प्रदान करीत डीपीसी कडे पाठवले आहे. कॉम्प्युटर, स्क्रीन, सिरेमिक ब्लॅकबोर्ड, सॉफ्टवेअर आदीवर प्रति वर्ग २, ३१,२० रुपये खर्च येण्याचा अंदाज आहे. त्याचप्रकारे तांत्रिक सपोर्टही आवश्यक आहे. एकूण ७ कोटी ६ लाख २० हजार रुपयाचा खर्च येणार आहे. पालकमंत्र्यांनी जनसंवाद कार्यक्रमात प्रस्ताव तयार करण्यास सांगितले होते.