वेतनाअभावी नागपूर जि.प.चे डॉक्टर त्रस्त : नोकरी सोडून जाण्याच्या मार्गावर

ग्रामीण भागात आरोग्य सेवा देण्यासाठी मुळातच डॉक्टर उत्सुक नसतात. पण त्यातही काही डॉक्टरांनी सेवा देण्याचा निर्णय घेतला. जानेवारी महिन्यात जि.प.च्या आरोग्य विभागाने या डॉक्टरांची कंत्राटी पद्धतीवर नियुक्ती केली. डॉक्टरांची नियुक्ती होऊन चार महिन्याचा कालावधी लोटल्यानंतरही डॉक्टरांचे वेतन झाले नाही. त्यामुळे या डॉक्टरांची सेवा सोडून जाण्याची मानसिकता झाली आहे.

ठळक मुद्देनव्याने नियुक्त झालेल्या डॉक्टरांना चार महिन्यापासून वेतन नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : ग्रामीण भागात आरोग्य सेवा देण्यासाठी मुळातच डॉक्टर उत्सुक नसतात. पण त्यातही काही डॉक्टरांनी सेवा देण्याचा निर्णय घेतला. जानेवारी महिन्यात जि.प.च्या आरोग्य विभागाने या डॉक्टरांची कंत्राटी पद्धतीवर नियुक्ती केली. डॉक्टरांची नियुक्ती होऊन चार महिन्याचा कालावधी लोटल्यानंतरही डॉक्टरांचे वेतन झाले नाही. त्यामुळे या डॉक्टरांची सेवा सोडून जाण्याची मानसिकता झाली आहे.
राज्यात जानेवारी महिन्यात ११ महिन्याच्या करारावर ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्रावर ४५० डॉक्टरांची पदे भरण्यात आली. ४० हजार रुपये मासिक वेतनावर एमबीबीएस आणि एमएस डॉक्टरांची नियुक्ती करण्यात आली. जि.प.च्या ४९ प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये रिक्त असलेल्या सर्व डॉक्टरांच्या जागा फेब्रुवारी महिन्यात भरण्यात आल्या. पण नियुक्तीनंतर वेतन वेळेवर न मिळाल्याने काही डॉक्टर सोडून गेले. त्यामुळे परत १० ते १२ पदे रिक्त झाली आहेत.
डॉक्टरांचे म्हणणे आहे की, जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य केंद्रात ज्या वेतनावर आम्ही सेवा देतो, त्यापेक्षा जास्त वेतन आम्हाला खासगी हॉस्पिटलमधून मिळत आहे, तशा ऑफरसुद्धा येत आहेत. असे असले तरी सरकारी रुग्णालयात सेवा देऊनही वेळेवर वेतन मिळत नाही. त्यामुळे डॉक्टरांनी सरकारी सेवा सोडण्याची मानसिकता बनविली आहे. त्यामुळे परत ग्रामीण भागात डॉक्टरांअभावी आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होणार असल्याचे चिन्ह आहे.
बिल तयार आहे, अनुदानाची प्रतीक्षा
डॉक्टरांचे चार महिन्याच्या वेतनाचे बिल १० दिवसांपूर्वीच तयार झाले आहे. आम्हाला अनुदानाची प्रतीक्षा आहे. यासंदर्भात आरोग्य उपसंचालकाशीसुद्धा बोलणे झाले आहे; सोबतच डॉक्टरांचे वेतन वाढवून देण्याचीही चर्चा झाली आहे. लवकरच अनुदान मिळण्याची अपेक्षा आहे. अनुदान मिळाल्याबरोबरच डॉक्टरांच्या खात्यात चार महिन्याचे वेतन जमा करण्यात येईल.
डॉ. दीपक सेलोकर, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जि.प.
 आचारसंहितेमुळे दुर्लक्ष झाले
जिल्हा परिषदेच्या संपूर्ण यंत्रणेला लोकसभा निवडणुकीच्या कामात लावल्याने कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाकडे दुर्लक्ष झाले आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या दबावामुळे खालचे कर्मचारी वेतन प्रक्रिया पूर्ण करू शकले नाही. त्यामुळे अजूनही काही विभागातील कर्मचाऱ्यांचे वेतन दोन महिन्यापासून मिळालेले नाही. असे असले तरी नव्याने नियुक्त झालेल्या डॉक्टरांना चार महिन्यापासून वेतन मिळाले नसेल तर गंभीर बाब आहे. डॉक्टरांचे वेतन तत्काळ होण्यासाठी नक्कीच प्रयत्न करू.
शरद डोणेकर, आरोग्य सभापती, जिल्हा परिषद