नागपूर विद्यापीठ : ‘ई’ शुल्काचा ‘गेटवे’ अडला कुठे ?

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठात २०१६ मध्येच कुठल्याही परिस्थितीत ‘आॅनलाईन’ शुल्क भरण्याची सुविधा सुरू होईल, असे दावे अधिकाऱ्यांनी केले होते. मात्र २०१८ वर्ष संपत आले तरी अद्यापपर्यंत ‘ई’ शुल्क प्रणाली सुरू झालेली नाही. हिवाळी परीक्षा संपण्याच्या मार्गावर असताना आता तरी पुढील शैक्षणिक वर्षाची आवश्यकता लक्षात घेता विद्यापीठाने यासंदर्भात पावले उचलावी, अशी मागणी होत आहे.

ठळक मुद्देविद्यापीठाचा दावा फोल

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठात २०१६ मध्येच कुठल्याही परिस्थितीत ‘आॅनलाईन’ शुल्क भरण्याची सुविधा सुरू होईल, असे दावे अधिकाऱ्यांनी केले होते. मात्र २०१८ वर्ष संपत आले तरी अद्यापपर्यंत ‘ई’ शुल्क प्रणाली सुरू झालेली नाही. हिवाळी परीक्षा संपण्याच्या मार्गावर असताना आता तरी पुढील शैक्षणिक वर्षाची आवश्यकता लक्षात घेता विद्यापीठाने यासंदर्भात पावले उचलावी, अशी मागणी होत आहे.
नागपूर विद्यापीठात ‘ई-रिफॉर्म्स’चे विविध प्रयत्न सुरू आहेत. नागपूर विद्यापीठात विविध प्रमाणपत्रे, कागदपत्रे तसेच संशोधनासंदर्भातील विविध शुल्क भरण्यासाठी विद्यार्थ्यांची गर्दी असते. परीक्षा भवन तसेच ‘कॅम्पस’मध्ये शुल्क भरण्यासाठी केंद्र उघडण्यात आली आहेत. परंतु या केंद्रांवर प्रवेशाच्या काळात तसेच परीक्षा शुल्क भरण्याच्या वेळी गर्दीच असते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना रांगेमध्ये ताटकळत उभे रहावे लागते. शिवाय ऊन, पावसात त्यांची उगाच पायपीटदेखील होते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचा तर केवळ शुल्क भरण्यासाठी एक दिवस वाया जातो.
हीच बाब लक्षात घेऊन विद्यापीठाच्या वित्त विभागात ‘आॅनलाईन’ शुल्क भरण्याची सुविधा व्हावी अशी मागणी समोर येऊ लागली होती. यासंदर्भात विशेष ‘सॉफ्टवेअर’ तयार करण्यात आले होते. या माध्यमातून वित्त विभागाच्या ‘ईआरपी’ला (एन्टरप्राईज रिसोर्स प्लॅनिंग) बँकांच्या ‘गेटवे’ सोबत जोडण्यात येणार होते. विद्यापीठाचा एका खासगी बँकेसोबत सामंजस्य करारदेखील झाला होता व वेगळे बँक खातेदेखील उघडण्यात आले होते. जून २०१६ मध्ये ही प्रक्रिया झाली होती. मात्र त्यानंतर विद्यार्थ्यांच्या हिताचा मुद्दा असलेल्या ‘ई’ शुल्काकडे प्रशासनाचे दुर्लक्षच झाले. यासंदर्भात कुलगुरू डॉ.सिद्धार्थविनायक काणे यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.
कशी येणार आर्थिक व्यवहारात पारदर्शकता ?
बनावट धनादेश प्रकरण आणि धनादेश चोरी प्रकरण यामुळे वित्त विभागाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येत होते. ‘ई’ शुल्क प्रणाली सुरू झाली की विद्यापीठाच्या आर्थिक व्यवहारात पारदर्शकता येऊ शकली असती. परंतु या मुद्द्यावर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी फारसे लक्ष दिले नाही. अशा स्थितीत आर्थिक व्यवहारात पारदर्शकता कशी येणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.