नागपूर मनपा : १३५ कोटी वाटपाची घोषणा केल्यानंतरही वित्त विभागाचा असहकार

महापालिकेच्या कंत्राटदारांचे १३५ कोटींचे थकीत बिल तीन दिवसात देण्यात येईल. अशी माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा यांनी दिली होती. परंतु पाच दिवसानंतरही वित्त विभाग यादृष्टीने प्रयत्नात असल्याचे दिसत नाही. सत्तापक्षाकडून घोषणा केल्या जातात. पण प्रशासनाकडून त्यात आडकाठी आणण्याचा प्रकार सुरू असल्याने थकीत बिलासाठी कंत्राटदारांच्या वित्त विभागात चकरा सुरू असल्याचे चित्र आहे.

ठळक मुद्देसत्तापक्षाच्या घोषणा; प्रशासनाची आडकाठी !

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महापालिकेच्या कंत्राटदारांचे १३५ कोटींचे थकीत बिल तीन दिवसात देण्यात येईल. अशी माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा यांनी दिली होती. परंतु पाच दिवसानंतरही वित्त विभाग यादृष्टीने प्रयत्नात असल्याचे दिसत नाही. सत्तापक्षाकडून घोषणा केल्या जातात. पण प्रशासनाकडून त्यात आडकाठी आणण्याचा प्रकार सुरू असल्याने थकीत बिलासाठी कंत्राटदारांच्या वित्त विभागात चकरा सुरू असल्याचे चित्र आहे.
वित्त विभागाला प्रमुख अधिकारी नाही. उपायुक्त नितीन कापडनीस यांच्याकडे या विभागाचा अतिरिक्त प्रभार सोपविण्यात आला आहे. मार्च महिन्यापासून त्यांच्या टेबलावर शेकडो बिले पडून आहेत. स्वाक्षरी न केल्याने प्रलंबित आहेत. सप्टेबर ते आॅक्टोबर या कालावधीत १०१.७९ कोटींची जीएसटी अनुदानातील थकबाकी प्राप्त झाली. स्थायी समितीचे अध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा व आयुक्त अभिजित बांगर यांनी जुलैपर्यंतचे बिल देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार तीन दिवसात बिल देण्याची घोषणा केली. परंतु कापडणीस यांनी बिलावर सह्या न केल्याने अजूनही बिल पडून आहेत.
वित्त विभागातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार कापडणीस यांनी सामान्य वर्गातील ६९ कोटींच्या फाईल क्लीअर केलेल्या नाहीत. वास्तविक आयुक्तांनी या संदर्भात कापडणीस यांना विचारणा के ली होती. तसेच प्रलंबित बिलांवर सह्या करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतरही बिल प्रलंबित आहेत. दुसरीकडे कंत्राटदार बिलासाटी वित्त विभागात चकरा मारत आहेत.
वित्त विभागात अडवणूक
सत्तापक्षातर्फे प्रलंबित बिल देण्याची घोषणा केली जाते. परंतु वित्त विभागाकडून अडणूक केली जात आहे. प्रभारी वित्त अधिकारी सह्याच करीत नसतील तर बिल क्लीअर कसे होतील. असा सवाल मनपा कंत्राटदार संघटनेचे अध्यक्ष विजय नायडू यांनी केला आहे.
विकास कामांना फटका
दिवाळीच्या अगोदरपासून शहरातील विकास कामे ठप्प आहेत. प्रलंबित बिलासाठी कंत्राटदारांनी आंदोलन केले . परंतु आश्वासनाशिवाय ठोस असे काही त्यांच्या पदरात पडले नाही. वित्त विभागाच्या कारभारात सुधारणा झाल्याशिवाय कंत्राटदारांना बिल मिळणार नाही. बिल प्रलंबित असल्याने कंत्राटदार काम करायला तयार नाही. लोकसभा निवडणुका विचारात घेता सत्तापक्षाकडून विकास कामाला गती देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. परंतु प्रशासनाकडून त्यात अडथळा आणला जात आहे.