नागपुरात मनपा आयुक्त राबविणार पट्टेवाटपाची प्रक्रिया

झोपडपट्टीधारकांना जागेच्या मालकी हक्काचे पट्टे देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. महापालिकेच्या मालकीच्या जागेवरील झोपडपट्टीधारकांना पट्टे वाटपाची प्रक्रिया राबविण्याचे अधिकार महापालिका आयुक्तांना देण्याच्या प्रस्तावाला शनिवारी सर्वसाधारण सभेत मंजुरी देण्यात आली.

ठळक मुद्देसभागृहाने दिले अधिकार : ‘सोशल इकॉनॉमिक सर्वे’नंतर वाटप

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : झोपडपट्टीधारकांना जागेच्या मालकी हक्काचे पट्टे देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. महापालिकेच्या मालकीच्या जागेवरील झोपडपट्टीधारकांना पट्टे वाटपाची प्रक्रिया राबविण्याचे अधिकार महापालिका आयुक्तांना देण्याच्या प्रस्तावाला शनिवारी सर्वसाधारण सभेत मंजुरी देण्यात आली.
नागपूर शहरात महापालिका, नासुप्र, महसूल तसेच खासगी जागांवर झोपडपट्ट्या आहेत. खासगी जागांवरील झोपडपट्टीधारकांना पट्टे वाटप करण्यासाठी जागा मालकांना टीडीआर देण्याचे अधिकार आयुक्तांना देण्यात यावे. झोपडपट्टीधारकांना त्याच जागेवर वसविण्यात यावे, अशी सूचना भाजपाचे नगरसेवक अ‍ॅड. धर्मपाल मेश्राम यांनी केली. बाल्या बोरकर यांनी मेहतरपुरा व सुदर्शननगर येथील समाजभवनावरील कब्जा सुदर्शननगरातील रस्त्यांवरील अतिक्रमण हटविण्याची मागणी केली. शासनाने झोपडपट्टीधारकांना पट्टे वाटपाचा निर्णय घेतला असतानाही सेवाशुल्क कसे आकारले जात आहे, असा प्रश्न प्रफुल्ल गुडधे यांनी उपस्थित केला.
झोपडपट्टीधारकांना पट्टेवाटपाची प्रक्रिया ‘सोशल इकॉनॉमिक सर्वे’ झाल्यानंतरच राबविली जाणार आहे. मात्र पट्टेवाटप करताना झोपडपट्टीधारकांना शुल्क द्यावे लागणार आहे. नागपूर शहरात ४४६ झोपडपट्ट्या आहेत़ यातील न्यू फुटाळा वस्ती-१, न्यू फुटाळा वस्ती, ठक्करग्राम-१, ठक्करग्राम-२, भुतेश्वर कॉलनी, नंदाजीनगर, शिवाजीनगरातील गोंडपुरा, चिमाबाई झोपडपट्टीसाठी पट्टे वाटप करण्यात आले आहे. उर्वरित रामबाग, बोरकरनगरातील बसोड मोहल्ला, गुजरनगर, मेहतरपुरा, सुदर्शननगर, तकीया धंतोली, तकीया धंतोलीतील सरस्वतीनगर, झोपडपट्टीतील नागरिकांना पट्टे वाटप शिल्लक आहे. झोपडपट्टीवासीयांना पट्टे वाटप करताना येथील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग तसेच आर्थिक दुर्बल घटकांना शुल्क न आकारता पट्टे वाटप करण्याचे राज्य शासनाचे निर्देश आहेत. रामबाग, तकीया धंतोलीतील झोपडपट्टीवासीयांना पट्टे वाटप करण्यासंदर्भातील अधिकार महापालिकेला देण्याचा प्रस्ताव महापालिकेच्या झोपडपट्टी विभागाने तयार केला होता. हा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे. शासनाच्या निर्देशानुसार पट्टेवाटपाची प्रक्रिया राबविली जाणार आहे.
गृहनिर्माण संस्था करणे बंधनकारक
झोपडपट्टीधारकांनी गृहनिर्माण संस्था तयार करणे बंधनकारक असणार आहे़ एकत्रित भाडेपट्टा या संस्थेच्या नावावर करण्यात येईल़ पट्टेवाटप लाभार्थी झोपडपट्टीधारकांना या संस्थेचे सदस्य होणे बंधनकारक राहणार असेल. मुद्रांक शुल्क तसेच नोंदणी शुल्क लागेल़ शासकीय नोंदीनुसार शहरात ४४६ झोपडपट्ट्या आहेत. यातील २८८ झोपडपट्ट्या अधिकृत आहेत़ नझुल, नासुप्र व महापालिकेच्या जागांवर या झोपडपट्ट्या आहेत़ यातील १५ झोपडपट्ट्या महापालिकेच्या जागेवर आहेत़.