अपत्याला आईची जात नाकारली जाऊ शकत नाही

राज्यघटनेने स्त्री व पुरुषाला समान दर्जा बहाल केला आहे. लिंगभेद करता येत नाही.

 - राकेश घानोडे 

नागपूर : राज्यघटनेने स्त्री व पुरुषाला समान दर्जा बहाल केला आहे. लिंगभेद करता येत नाही. परिणामी, आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या दाम्पत्याची अपत्ये स्वत:ला आईची जात लागू करण्याची मागणी करू शकतात. त्यांना आईची जात नाकारली जाऊ शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व पुष्पा गणेडीवाला यांनी दिला.
नागपुरातील १९ वर्षीय वैद्यकीयची विद्यार्थिनी आंचल बडवाईक हिच्या वडिलांची जात महार (अनुसूचित जाती) तर, आईची जात तेली (इतर मागासवर्गीय) आहे. तिला आईची जात हवी आहे. त्यामुळे तिने जिल्हा जात पडताळणी समितीकडे दावा दाखल केला. समितीने तिची विनंती अमान्य केली होती. अपत्यांची जात वडिलांच्या जातीवरून ठरत असते. त्यामुळे वडील किंवा त्यांच्या नातेवाईकांशी संबंधित कागदपत्रे सादर करण्यात यावी, असे आंचलला सांगून तिचा दावा ६ जुलै २०१७ रोजी निकाली काढला होता. परिणामी, तिने उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने तिची याचिका अंशत: मंजूर केली. आंचल पुरुषप्रधान समाजात राहत असली तरी, तिला आईची जात नाकारली जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने सांगितले. तसेच, समितीचा वादग्रस्त आदेश अवैध ठरवून रद्द केला व आंचलच्या दाव्यावर तिच्या आईच्या बाजूची कागदपत्रे पडताळून सहा महिन्यामध्ये कायद्यानुसार सुधारित निर्णय घेण्याचा आदेश समितीला दिला. आंचलतर्फे अ‍ॅड. कीर्ती सातपुते यांनी कामकाज पाहिले.
न्यायालयाचे निरीक्षण
पितृसत्ताक ही एक सामाजिक व्यवस्था असून, ती देशाच्या मोठ्या भागात अस्तित्वात आहे. आपल्या समाजाने मातृसत्ताक व मातृवंशीय पद्धत स्वीकारलेली नाही, परंतु हा परिवर्तनाचा काळ आहे. भारतीयांनी राज्यघटनेमध्ये समानता, न्याय व बंधूभावाचा स्वीकार केला आहे. स्त्री व पुरुषांना समान दर्जा देण्यात आला आहे. त्यामुळे आजच्या समानतेच्या व लिंगावरून भेदभाव नाकारणाºया काळात समाजातील प्राचीन विचारधारा मान्य केली जाऊ शकत नाही व यापुढे त्या विचारधारेवर वाटचालही केली जाऊ शकत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने या निर्णयात नोंदविले.