आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे न्यायदानास मिळेल गती; न्यायमूर्ती नितीन सांबरेंचे वक्तव्य 

विद्यापीठ पदव्युत्तर विधी विभागात राष्ट्रीय चर्चासत्र.

आनंद डेकाटे , नागपूर : बदलत्या सामाजिक स्थितीनुसार न्याय संहितेत बदल आवश्यक असून न्याय प्रणालीत आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे न्यायदानास गती मिळेल, असे प्रतिपादन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे प्रशासकीय न्यायाधीश न्यायमूर्ती नितीन डब्ल्यू. सांबरे यांनी केले.

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचा पदव्युत्तर विधी विभाग आणि उच्च न्यायालय बार असोसिएशन नागपूर यांच्या संयुक्त विद्यमाने विद्यापीठाच्या डॉ. ए. के. डोरले सभागृहात शनिवारी राष्ट्रीय चर्चासत्र पार पडले. 'गुन्हेगारी न्याय सुधारणांचा प्राथमिक विकास आणि तंत्रज्ञानासह त्याचे विविध पैलू' या विषयावर आयोजित राष्ट्रीय चर्चासत्राच्या उद्घाटनप्रसंगी न्यायमूर्ती सांबरे बोलत होते. प्र-कुलगुरु डॉ. संजय दुधे, उच्च न्यायालयातील वरिष्ठ वकील ॲड. अनिल मार्डीकर, उच्च न्यायालय बार असोसिएशनचे ॲड. अतुल पांडे, विद्यापीठाच्या पदव्युत्तर विधी विभाग प्रमुख डॉ. पायल ठवरे यांची उपस्थिती होती.

न्यायमूर्ती सांबरे म्हणाले, तंत्रज्ञानाचा विकास होत असल्याने त्यापासून फसवणुकीचे गुन्हे देखील घडत आहेत. अशा घटनांमध्ये कठोर शासन होण्याकरिता न्याय संहितेत बदल आवश्यक आहे. फार कमी प्रकरणांमध्ये वादी-प्रतिवादी यांना प्रत्यक्ष न्यायालयात हजर असणे आवश्यक असते. अन्य प्रकरणात आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे उपस्थिती ग्राह्य धरता येते. सोबतच आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या मदतीने प्रकरणांचा गतीने निपटारा करण्यासाठी विचार करता येईल, असे न्यायमूर्ती सांबरे म्हणाले. या राष्ट्रीय चर्चासत्रामध्ये संपूर्ण देशभरातून ६० पेक्षा अधिक संशोधन पेपर सादर करण्यात आले आहे.

राष्ट्रीय चर्चासत्रात बदलांवर मंथन -

राष्ट्रीय चर्चासत्रामध्ये प्रादेशिक न्याय वैद्यक प्रयोग शाळेचे उपसंचालक डॉ. विजय ठाकरे, नागालँड पोलीसचे एडीजीपी संदीप तामगाडगे, सायबर क्राईम तसेच आर्थिक गुन्हे शाखेचे पोलीस उपायुक्त अर्चित चांडक, मानवाधिकार कार्यकर्ता शिखा छिब्बर, एमएनएलयु नागपूर येथील डॉ. विजय तिवारी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विधी महाविद्यालयातील डॉ. संध्या कलमधाड, विद्यापीठाचे पीजीटीडी विधी विभागातील डॉ. विजयता उईके, स्कूल ऑफ लिगल स्टडीज येथील डॉ. अमित पिल्लई, सिम्बॉयसिस लॉ स्कूल नागपूर येथील डॉ. सचिन त्रिपाठी, दिल्ली विद्यापीठातील सहाय्यक प्राध्यापक डॉ. अजय सोनवणे, नवजीवन विधी महाविद्यालय नाशिक येथील डॉ. समीर चव्हाण, डिकीन विद्यापीठ मेलबोर्न येथील डॉ. शौनिक मुखर्जी यांनी विचार व्यक्त केले.