निवडणुकीत मोबाईलची वेळ ग्राह्य धरली जाऊ शकत नाही

निवडणूक प्रक्रिया राबविताना मोबाईल फोनवरील वेळ ग्राह्य धरली जाऊ शकत नाही. मोबाईल फोन वैयक्तिक असतो. त्यावरील वेळ सर्वांना दिसत नाही. त्यामुळे सर्वांना मान्य होणारे घड्याळ कार्यालयातील दर्शनी ठिकाणी लावून त्यातील वेळेचे निवडणूक प्रक्रिया राबविताना पालन करायला हवे, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांनी दिला.

ठळक मुद्देहायकोर्टाचा निर्णय : दर्शनी ठिकाणी घड्याळ लावणे आवश्यक

राकेश घानोडे

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नागपूर : निवडणूक प्रक्रिया राबविताना मोबाईल फोनवरील वेळ ग्राह्य धरली जाऊ शकत नाही. मोबाईल फोन वैयक्तिक असतो. त्यावरील वेळ सर्वांना दिसत नाही. त्यामुळे सर्वांना मान्य होणारे घड्याळ कार्यालयातील दर्शनी ठिकाणी लावून त्यातील वेळेचे निवडणूक प्रक्रिया राबविताना पालन करायला हवे, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांनी दिला.
एका निवडणूक अधिकाऱ्याने स्वत:च्या मोबाईल फोनवरील वेळ ग्राह्य धरून महिला उमेदवाराचे नामनिर्देशनपत्र दोन मिनिटे विलंब झाल्याच्या कारणामुळे नामंजूर केले होते. उच्च न्यायालयाने निवडणूक अधिकाऱ्याची ही कृती अवैध ठरवली. निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शीपणे आणि कोणत्याही गोंधळाशिवाय राबविणे ही निवडणूक अधिकाऱ्याची जबाबदारी असते. परंतु, संबंधित निवडणूक अधिकाऱ्याने त्याची जबाबदारी योग्य पद्धतीने पार पाडली नाही. त्याने निवडणूक कार्यालयामध्ये सर्वांना दिसेल अशा ठिकाणी घड्याळ लावले नाही. तसेच, त्याच्या टेबलावरदेखील सर्वमान्य वेळ दाखविणारे घड्याळ ठेवण्यात आले नाही. वेळ ग्राह्य धरण्यासाठी त्याने स्वत:च्या मोबाईलचा वापर केला. त्या वेळेवर विश्वास ठेवला जाऊ शकत नाही. निवडणूक अधिकाऱ्याने त्याच्या कार्यालयामध्ये सर्वांना दिसेल अशा ठिकाणी घड्याळ लावायला पाहिजे. तेव्हाच उमेदवारांना स्वत:ची कृती वेळेत आहे किंवा नाही हे कळू शकेल, असे न्यायालयाने निर्णयात स्पष्ट केले.

नव्याने निवडणूक घेण्याचा आदेश
हे प्रकरण बुलडाणा जिल्ह्यातील चिखली पंचायत समिती निवडणुकीशी संबंधित आहे. निवडणूक अधिकाऱ्याच्या अवैध कृतीमुळे न्यायालयाने ही निवडणूक प्रक्रिया नव्याने राबविण्याचा आदेश दिला. वैशाली कऱ्हाडे असे पीडित उमेदवाराचे नाव आहे. या
निवडणुकीसाठी १४ मार्च २०१७ रोजी दुपारी १२ वाजतापर्यंत नामनिर्देशनपत्र सादर करायचे होते. निवडणूक अधिकाऱ्याने कऱ्हाडे यांचे नामनिर्देशनपत्र दोन मिनिटे विलंबाने मिळाल्याचे कारण देऊन नामंजूर केले होते. त्यासाठी त्यांनी स्वत:च्या मोबाईल फोनमधील वेळ ग्राह्य धरली होती. परिणामी, कऱ्हाडे यांनी न्याय मिळविण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.