औषध असते २ रुपयांचे, विकले जाते २५ रुपयांत

अ‍ॅड. मनोग्य सिंग यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करून जेनेरिक औषधांच्या व्यवसायातील नफेखोरीचा भंडाफोड केला आहे. त्यांनी भारतामध्ये २ रुपयांचे जेनेरिक औषध २५ रुपयांत कसे विकले जाते हे अनेक उदाहरणे देऊन स्पष्ट केले आहे. जेनेरिक औषधांच्या किमतीवर नियंत्रण नसल्यामुळे फार्मास्युटिकल्स कंपन्या रुग्णांना लुटत असल्याचा त्यांचा आरोप आहे.

ठळक मुद्देहायकोर्टात जनहित याचिका : किमतीवर नियंत्रण आणण्याची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : अ‍ॅड. मनोग्य सिंग यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करून जेनेरिक औषधांच्या व्यवसायातील नफेखोरीचा भंडाफोड केला आहे. त्यांनी भारतामध्ये २ रुपयांचे जेनेरिक औषध २५ रुपयांत कसे विकले जाते हे अनेक उदाहरणे देऊन स्पष्ट केले आहे. जेनेरिक औषधांच्या किमतीवर नियंत्रण नसल्यामुळे फार्मास्युटिकल्स कंपन्या रुग्णांना लुटत असल्याचा त्यांचा आरोप आहे.
देशामध्ये २०१३ पासून औषधी द्रव्ये मूल्य नियंत्रण आदेश लागू करण्यात आला आहे. आदेशाच्या काटेकोर अंमलबजावणीसाठी व आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई करण्यासाठी २०१५ मध्ये नॅशनल फार्मास्युटिकल प्रायसिंग आॅथोरिटीची स्थापना करण्यात आली. परंतु, आॅथोरिटला औषधांच्या किमतीवर नियंत्रण ठेवण्यात अपयश येत आहे. हा आदेश केवळ ८५० औषधांसाठी लागू आहे. त्यामुळे संबंधित औषधांची किंमत निर्धारित आहे. इतर औषधांच्या किमती मात्र अनियंत्रित आहे. इथिकल औषधांच्या (केवळ डॉक्टरांच्या सूचनेनुसार उपलब्ध होणारी औषधे) ठोक किमतीत व एमआरपीमध्ये केवळ १५ ते २० टक्क्यांचा फरक असतो. परंतु, जेनेरिक औषधांच्या ठोक किमतीत व एमआरपीमध्ये २५ ते १००० टक्क्यांचा फरक दिसून येतो. त्यामुळे यासंदर्भात आवश्यक कारवाई व्हायला पाहिजे असे सिंग यांचे म्हणणे आहे.

अशा आहेत मागण्या
गरजू रुग्णांना वाजवी दरात औषधे उपलब्ध करून देण्यात यावीत, सर्व औषधांची वाजवी किंमत निर्धारित करण्यात यावी, जेनेरिक औषधांची यादी प्रसिद्ध करण्यात यावी व कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या फार्मास्युटिकल्स कंपन्यांचे लायसेन्स रद्द करण्यात यावे अशा सिंग यांच्या मागण्या आहेत. याचिकेत केंद्रीय रसायने व खते (औषधी द्रव्ये नियंत्रण) मंत्रालय आणि नॅशनल फार्मास्युटिकल प्रायसिंग आॅथोरिटी यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.